आदिवासींच्या हातात जमिनीचा मालकी हक्क!

and ownership rights in the hands of tribal people राज्यातील आदिवासी बांधवांना त्यांच्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत राज्यातील पात्र आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीचे मालकी हक्काचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. याशिवाय, १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून ज्या जागेवर आदिवासी बांधवांनी घरे बांधली आहेत, त्यांनाही घराचा हक्क देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान जनजाती गौरव सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपुरात बोलताना बावनकुळे यांनी सरकारच्या आदिवासी विकासविषयक निर्णयांची माहिती दिली.

 

 

 

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने देशभर जनजाती गौरव दिवस आणि सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भगवान बिरसा मुंडा यांचे जीवनकार्य आणि आदिवासी समाजाचे योगदान अधोरेखित केले जाणार आहे.१५ नोव्हेंबरला गडचिरोली येथे भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यमातून या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार, खासदार आणि आदिवासी समाजासाठी कार्य करणारे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

स्वातंत्र्यापूर्वीपासून वनक्षेत्रात शेती करणाऱ्या अनेक आदिवासी कुटुंबांकडे जमिनीच्या मालकीचा अधिकृत दाखला नव्हता. त्यामुळे महसूल विभागाच्या माध्यमातून त्यांना वनपट्टे आणि प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यात आदिवासी शेतकऱ्यांना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणे सातबारा मिळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, राज्यातील पात्र आदिवासींना १५ डिसेंबरपर्यंत मालकी हक्काचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करून शासनाच्या उच्च पदांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले