नागपूरकरांनो, तलावांमध्ये सांडपाणी सोडू नका; बावनकुळेंचे आवाहन

तोतलाडोहातील पाण्याचे आठ महिन्यांचे नियोजन

    दिनांक :11-Nov-2026
Total Views |
बोअरवेलवरील बंदी उठवली, संत्रा-मोसंबी उत्पादकांना दिलासा
नागपूर,
do not discharge sewage into lakes शहरातील तलाव आणि जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी नागपूरकरांनी सहकार्य करावे. कोणत्याही परिस्थितीत गटाराचे किंवा सांडपाणी सार्वजनिक तलावांमध्ये सोडू नये, असे आवाहन राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविण्याची गरज असून तलावांचे संवर्धन आणि खोलीकरण करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.नागपूर शहरातील जलस्रोतांच्या संवर्धनासंदर्भात यापूर्वी दोन बैठका झाल्या आहेत. तलावांमध्ये सांडपाणी सोडल्याने जलस्रोत प्रदूषित होण्याबरोबरच भविष्यात पाणीटंचाईचे संकटही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी सार्वजनिक जलसंपत्तीचे जतन करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे बावनकुळे म्हणाले.नागपूरला पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी भोसले राजांनी निर्माण केलेल्या तलावांचे आणि जलस्रोतांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. तलावांचे खोलीकरण करून पाणीसाठा वाढविण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
 
 

bawankule 
 
तोतलाडोहातील पाण्याचे आठ महिन्यांचे नियोजन
तोतलाडोह धरणातील पाणीसाठा आठ महिने पुरेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात आले आहे. रब्बी हंगामासाठी तेथून पाणी सोडण्याचा प्रश्न नसल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज प्रकल्पांसाठी सांडपाण्याचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
 
 
बोअरवेलवरील बंदी उठवली; फळबागांना दिलासा
दरम्यान, बोअरवेल खोदण्यावरील बंदी उठविण्यात आल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर यासंदर्भातील आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करण्यात येतील. अमरावती जिल्ह्यातही बोअरवेलवरील बंदी उठविण्याची प्रक्रिया होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.संत्रा आणि मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फळबागा वाचविणे ही सध्याची गरज आहे. पाण्याअभावी झाडांचे नुकसान होऊ नये, तसेच भूजल पातळी वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे महत्त्वाचे असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.शहरातील जलस्रोतांचे संवर्धन आणि शेतकऱ्यांच्या फळबागांचे संरक्षण या दोन्ही बाबींना प्राधान्य देण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले.