जबाबदारीशून्य विशेषाधिकाराची पोलखोल

irresponsible privilege सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या नियुक्त्या कंत्राटी पद्धतीने कराव्यात, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण भारतीय प्रशासन व्यवस्थेच्या जुन्या व गंभीर दुखण्यावर बोट ठेवणारे आहे. सरकारी नोकरीत सुरक्षितता आहे. भरघोस वेतन, भत्ते, सुट्या आणि निवृत्तीनंतरच्या सुविधाही आहेत; पण त्या बदल्यात जनतेला मिळणाऱ्या सेवेची गुणवत्ता आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी किती, असा प्रश्न या निरीक्षणातून सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. सरकारी नोकरी मिळविणे हे लाखो तरुणांचे स्वप्न असते. याचे कारण असे की, सरकारी नोकरी म्हणजे आर्थिक सुरक्षितता, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि आयुष्यभराची स्थिरता. मात्र या व्यवस्थेचा दुसरा चेहरा अस्वस्थ करणारा आहे. कारण फार कमी अपवाद वगळले, तर बहुतांशी सरकारी कर्मचारी नोकरीत केवळ वेळकाढूपणा करतात, हे सरकारला आणि समाजालाही दिसते. पण, त्यांना सरकार नाराज करीत नाही आणि लोकांची त्यांच्याशी पंगा घेण्याची तयारी नाही. कारण सरकारातील लोकांना त्यांचीच मते हवी असतात आणि लोकांना पुन्हा त्यांचेच काम पडते.

 

 

 

 

काही कर्मचारी दिवसभरात केवळ तीन पाने टाइप करतात, असा उपरोधिक उल्लेखही न्यायालयाने केला. भारतीय सरकारी यंत्रणेच्या कार्यसंस्कृतीवर व्यक्त झालेला हा अभिप्राय सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन ते करदात्यांच्या पैशातून दिले जाते. त्यामुळे या व्यवस्थेवर दरवर्षी किती खर्च होतो, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. उपलब्ध अंदाजांनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील एकत्रित खर्च लाखो कोटी रुपयांचा आहे. देशभरातील लाखो कर्मचारी पोसण्यासाठी सार्वजनिक तिजोरीतून होणारा एका दिवसाचा खर्च हजारो कोटी रुपयांचा आहे. शिवाय, वाहने, घरे, वैद्यकीय सुविधा व अन्य भत्ते आहेतच. याच सरकारी व्यवस्थेत अशी असंख्य कार्यालयेही आहेत, जिथे कर्मचाऱ्यांकडे पुरेसे काम नसते. अजीबात काम नसलेली कार्यालयेही आहेत. काही ठिकाणी एकाच कामासाठी अनेक स्तर निर्माण केले गेले आहेत. एक कर्मचारी फाइल तयार करतो, दुसरा तपासतो, तिसरा त्यावर टिप्पणी करतो, चौथा मंजुरी देतो आणि पाचवा ती पुढे पाठवतो. काही तासांत होणारे काम अनेक दिवस किंवा आठवडे रखडते. त्याची गती अनेक ठिकाणी चिरीमिरीवर अवलंबून असते. याचा अर्थ समस्या केवळ नेहमी सांगितली जाते तशी- कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेची नाही. मनुष्यबळाचे असमान वाटप, कामाचे नियोजन, व्यवस्थापन आणि देखरेख यांचाही हा प्रश्न आहे. शिवाय, इमानदारीचा विषय आहेच.

सरकारी नोकरीचे सर्वांत मोठे आकर्षण म्हणजे तिची सुरक्षितता. एकदा नियुक्ती झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढणे अत्यंत कठीण असते. त्यामुळे नोकरीची सुरक्षितता म्हणजे काम न करता पगार घेण्याची गॅरंटी, असाच अर्थ अनेकांनी घेतला. खासगी क्षेत्रात एखाद्या कर्मचाऱ्याची कामगिरी वाईट वा असमाधानकारक असेल, तर त्याला जाब विचारला जातो. पदोन्नती रोखली जाते. काही वेळा त्याला नोकरीही गमवावी लागते. सरकारी क्षेत्रात अशी व्यवस्था का असू नये, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अभिप्रायाच्या निमित्ताने उपस्थित होतो. सरकारी व्यवस्थेत वार्षिक गोपनीय अहवाल, विभागीय मूल्यांकन आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे. मात्र त्यांचा प्रत्यक्ष कार्यसंस्कृतीवर किती परिणाम होतो, हा संशोधनाचा विषय आहे. कामचुकारपणामुळे किती कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती रोखल्या जातात, किती अधिकाऱ्यांना असमाधानकारक कामगिरीसाठी जबाबदार धरले जाते किंवा नागरिकांच्या तक्रारींच्या आधारे किती कर्मचाऱ्यांचे मूल्यांकन होते हेही प्रश्न आहेतच.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची यादी मोठी आहे. मूळ वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय सुविधा, अर्जित रजा, आकस्मिक रजा, मातृत्व आणि पितृत्व रजा, प्रशिक्षण, सरकारी निवासस्थान आणि इतर अनेक सुविधा. या सुविधांच्या बदल्यात समाजाला काय मिळते, हा प्रश्नही विचारला पाहिजे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत कमी पगार घेणारा खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी दररोज दहा-बारा तास काम करतो. कामगिरीच्या आधारे त्याची नोकरी आणि वेतनवाढ ठरते. मग सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही कामाची स्पष्ट मोजपट्टी का नसावी, असा प्रश्न विचारला तर वावगे ठरू नये. अनेक सरकारी कार्यालयात तर असे चित्र असते की, साहेब आले, थंब लावला किंवा सही केली आणि गायब झाले... संध्याकाळीच उगवले किंवा परस्पर घरी गेले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी ज्यांच्याकडून करवसुली केली जाते म्हणजे जे लोक अप्रत्यक्षरीत्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पोसतात, त्याच लोकांना सरकारी कार्यालयात धडाची वागणूक मिळत नाही. अधिकार व सुविधा एकतर्फी असू शकत नाहीत. अधिकार आणि सुविधांबरोबर उत्तरदायित्वही अनिवार्य आहे. अनेक विकसित देशांमध्ये सक्षम आणि मोठी सार्वजनिक सेवा व्यवस्था आहे. फरक एवढाच की तेथे कर्मचाऱ्यांच्या संख्येबरोबर त्यांच्या कार्यक्षमतेचा, प्रशासनाच्या गुणवत्तेचा आणि नागरिकांच्या समाधानाचाही विचार केला जातो. सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक असणे म्हणजे प्रशासन कार्यक्षम असणे, असा होत नाही. डेन्मार्क-फिनलंडसारख्या नॉर्डिक देशांमध्ये सार्वजनिक सेवांचा मोठा भाग सरकारच्या माध्यमातून संचालित केला जातो. मात्र तेथे सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांवरही विशेष लक्ष दिले जाते. आपण विकसित देश होण्याचे स्वप्न तेवढे पाहतो. पण, त्यासाठी सर्वांत महत्त्वाची भूमिका ज्याची असेल, तो बहुसंख्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वर्ग कामचुकार आहे.irresponsible privilege खासगी उद्योगांना सरकार उत्पादकता, स्पर्धात्मकता, गुणवत्ता आणि वेळेचे नियोजन यांचे धडे देते. एखाद्या उद्योगाने वीजबिल भरले नाही तर दंड आकारला जातो. कर भरला नाही तर नोटीस येते. बँकेचे कर्ज फेडले नाही तर मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई होऊ शकते. मग एखाद्या सरकारी कार्यालयाने नागरिकाची फाइल महिनोनमहिने अडवून ठेवली तर काय होते? किती प्रकरणांत वेतन रोखले जाते? विभागाच्या असमाधानकारक कामगिरीसाठी किती अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाते? आता न्यायालयाने थोबाडावर मारली आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेने दुतोंडी वागणे बंद केले पाहिजे. सरकारच्या प्रत्येक विभागाचा वार्षिक उत्पादकता अहवाल सार्वजनिक केला गेला पाहिजे. त्यामध्ये विभागनिहाय कर्मचारी संख्या, वेतन खर्च, रिक्त पदे, प्रलंबित प्रकरणे, काम पूर्ण होण्याचा सरासरी कालावधी, नागरिकांच्या तक्रारी आणि त्यांचे निराकरण यांचा तपशील असावा. भारतीय लोकशाहीत सरकार जनतेला उत्तरदायी आहे. सरकारी कर्मचारी हे त्याच सरकारचा भाग आहेत. त्यांचे वेतन जनता देते. त्यांची कार्यालये जनतेसाठी आहेत. त्यांची नियुक्ती जनतेची सेवा करण्यासाठी झालेली असते. त्यामुळे सरकारी नोकरीकडे आजीवन विशेषाधिकार म्हणून पाहण्याची मानसिकता संपविली गेली पाहिजे. मोजक्या प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांची उदाहरणे देऊन किंवा त्यांच्या पुरस्कारांची यादी दाखवून संपूर्ण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाचा प्रश्न टाळता येणार नाही. सरकारी कर्मचारी स्वतःहून बदलणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीकडे व्यापक संदर्भात पाहिले पाहिजे. ही टिप्पणी सरकारी कर्मचाऱ्यांविषयी समाजात असलेली नाराजी व्यक्त करणारी आहेच. शिवाय, ती प्रशासन व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्याची संधी आहे. वेतन हा कर्मचाऱ्याचा अधिकार असेल तर काम करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे, हे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला जाणवेल अशी संस्कृती निर्माण करावी लागेल. त्यासाठी त्यांचे लाड करणे थांबवावे लागेल आणि त्यांना कामासाठी जाब विचारावा लागेल. लोकप्रतिनिधी हे काम जितक्या आक्रमकपणे करतील, तेवढे विकसित राष्ट्राचे स्वप्न जवळ येण्याची शक्यता अधिक!