पॅनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा नाही
Total Views |
मुंबई
pan card and voter id पॅनकार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र (व्होटर आयडी) जवळ असल्याने एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. संबंधित कागदपत्रे केवळ स्वघोषणेच्या आधारे आणि कोणतीही औपचारिक चौकशी न करता जारी करण्यात आली असतील, तर त्यांना भारतीय नागरिकत्वाचा ठोस पुरावा मानता येणार नाही. या कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व सिद्ध करायचे असल्यास ती तयार करताना वापरण्यात आलेल्या मूळ नोंदीही प्रमाणित करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
pan card and voter id पॅनकार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र (व्होटर आयडी) जवळ असल्याने एखादी व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. संबंधित कागदपत्रे केवळ स्वघोषणेच्या आधारे आणि कोणतीही औपचारिक चौकशी न करता जारी करण्यात आली असतील, तर त्यांना भारतीय नागरिकत्वाचा ठोस पुरावा मानता येणार नाही. या कागदपत्रांच्या आधारे नागरिकत्व सिद्ध करायचे असल्यास ती तयार करताना वापरण्यात आलेल्या मूळ नोंदीही प्रमाणित करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती कल्याण राय सुराणा आणि न्यायमूर्ती सुस्मिता फुकन खौंड यांच्या खंडपीठाने कुलचन बेगम यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळताना हे निरीक्षण नोंदवले. परदेशी नागरिक न्यायाधिकरणाने संबंधित महिलेला २५ मार्च १९७१ नंतर भारतात प्रवेश केलेली परदेशी नागरिक ठरवले होते. या निर्णयाला आव्हान देत त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली.
याचिकाकर्तीने आपला जन्म २५ एप्रिल १९७७ रोजी आसाममधील गुवाहाटी येथे झाल्याचा दावा केला होता. भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी १९६६ आणि १९७० मधील मतदार याद्यांमध्ये आजी-आजोबांची नावे असल्याचे दाखवले होते. याशिवाय वडिलांचे पॅनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र, स्वतःचे मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड तसेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) अर्जाची पोचपावती अशी कागदपत्रे सादर केली होती. त्यांचे वडील भारतीय नागरिक होते, त्यांचे नाव मतदार यादीत होते, त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या तसेच गुवाहाटी महानगरपालिकेचे निवडून आलेले नगरसेवक म्हणूनही काम केले होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्तीने केला.
मात्र, परदेशी नागरिक न्यायाधिकरणाने याचिकाकर्तीला तिचे वडील आणि आजी-आजोबांशी असलेले नाते विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करता आले नसल्याचे नमूद केले होते. तसेच कुटुंबीयांचे आसाममधील वास्तव्य आणि त्यांच्यातील नातेसंबंध याबाबत आवश्यक पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याने न्यायाधिकरणाने त्यांना परदेशी नागरिक ठरवले होते.
उच्च न्यायालयात याचिकाकर्तीच्या वकिलांनी न्यायाधिकरणाने उपलब्ध कागदपत्रांचा योग्य विचार केला नसल्याचा दावा केला. यापूर्वीच्या वकिलांनी चुकीचा कायदेशीर सल्ला दिल्यामुळे आई-वडील आणि कुटुंबातील अन्य सदस्यांची साक्ष नोंदवता आली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रकरण पुन्हा न्यायाधिकरणाकडे पाठवून अतिरिक्त साक्षीदार तपासण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. न्यायाधिकरणाने अतिरिक्त पुरावे सादर करण्यासाठी याचिकाकर्तीला अनेक संधी दिल्या होत्या; तरीही त्यांनी अतिरिक्त साक्षीदार तपासले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. माजी वकिलांनी चुकीचा सल्ला दिल्याचा दावा हा प्रकरणातील त्रुटी भरून काढण्यासाठी नंतर करण्यात आलेला युक्तिवाद असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित वकिलांविरोधात व्यावसायिक गैरवर्तनाची तक्रार बार कौन्सिलकडेही करण्यात आलेली नव्हती, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.याचिकाकर्तीने आपली बाजू ऐकून न घेताच न्यायाधिकरणाने निर्णय दिल्याचा आरोपही केला होता. मात्र, न्यायाधिकरणाच्या नोंदी तपासल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच अंतिम निर्णयासाठी प्रकरण ठेवण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, पॅनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र ही कागदपत्रे स्व-अर्जाच्या आधारे जारी केली जातात. त्यासाठी संबंधित विभागाकडून नागरिकत्वाची औपचारिक चौकशी केली जात नाही. त्यामुळे या कागदपत्रांच्या मागे असलेल्या मूळ नोंदींची सत्यता सिद्ध केल्याशिवाय त्यांना भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा मानता येणार नाही. याचिकाकर्तीने सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून तिचे कथित आई-वडिलांशी असलेले नातेही सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
नागरिकत्व कायदा, १९५५ मधील कलम ६अ(२) चा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्तीला तिचे आजी-आजोबा आणि वडील आसाममध्ये सातत्याने वास्तव्यास होते, हे सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, १९७० ते १९९७ या कालावधीत त्यांच्या सातत्यपूर्ण वास्तव्याचा पुरावा सादर करण्यात आला नव्हता. वडिलांनी निवडणुका लढवल्या किंवा नगरसेवक म्हणून काम केले, एवढ्यावरून याचिकाकर्ती त्यांची मुलगी असल्याचे सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.अखेर उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून परदेशी नागरिक न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच २०२२ मध्ये याचिकाकर्तीला देण्यात आलेला अंतरिम जामीनही रद्द केला. या निकालातून केवळ पॅनकार्ड किंवा मतदार ओळखपत्राच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करता येत नसल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. नागरिकत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास संबंधित व्यक्तीने आपले कौटुंबिक नाते आणि भारतातील वास्तव्य यासंबंधीचे मूळ व विश्वासार्ह पुरावे सादर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
याचिकाकर्तीने आपला जन्म २५ एप्रिल १९७७ रोजी आसाममधील गुवाहाटी येथे झाल्याचा दावा केला होता. भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी १९६६ आणि १९७० मधील मतदार याद्यांमध्ये आजी-आजोबांची नावे असल्याचे दाखवले होते. याशिवाय वडिलांचे पॅनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र, स्वतःचे मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड तसेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) अर्जाची पोचपावती अशी कागदपत्रे सादर केली होती. त्यांचे वडील भारतीय नागरिक होते, त्यांचे नाव मतदार यादीत होते, त्यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या तसेच गुवाहाटी महानगरपालिकेचे निवडून आलेले नगरसेवक म्हणूनही काम केले होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्तीने केला.
मात्र, परदेशी नागरिक न्यायाधिकरणाने याचिकाकर्तीला तिचे वडील आणि आजी-आजोबांशी असलेले नाते विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करता आले नसल्याचे नमूद केले होते. तसेच कुटुंबीयांचे आसाममधील वास्तव्य आणि त्यांच्यातील नातेसंबंध याबाबत आवश्यक पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याने न्यायाधिकरणाने त्यांना परदेशी नागरिक ठरवले होते.
उच्च न्यायालयात याचिकाकर्तीच्या वकिलांनी न्यायाधिकरणाने उपलब्ध कागदपत्रांचा योग्य विचार केला नसल्याचा दावा केला. यापूर्वीच्या वकिलांनी चुकीचा कायदेशीर सल्ला दिल्यामुळे आई-वडील आणि कुटुंबातील अन्य सदस्यांची साक्ष नोंदवता आली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे प्रकरण पुन्हा न्यायाधिकरणाकडे पाठवून अतिरिक्त साक्षीदार तपासण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. न्यायाधिकरणाने अतिरिक्त पुरावे सादर करण्यासाठी याचिकाकर्तीला अनेक संधी दिल्या होत्या; तरीही त्यांनी अतिरिक्त साक्षीदार तपासले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. माजी वकिलांनी चुकीचा सल्ला दिल्याचा दावा हा प्रकरणातील त्रुटी भरून काढण्यासाठी नंतर करण्यात आलेला युक्तिवाद असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित वकिलांविरोधात व्यावसायिक गैरवर्तनाची तक्रार बार कौन्सिलकडेही करण्यात आलेली नव्हती, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.याचिकाकर्तीने आपली बाजू ऐकून न घेताच न्यायाधिकरणाने निर्णय दिल्याचा आरोपही केला होता. मात्र, न्यायाधिकरणाच्या नोंदी तपासल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच अंतिम निर्णयासाठी प्रकरण ठेवण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की, पॅनकार्ड आणि मतदार ओळखपत्र ही कागदपत्रे स्व-अर्जाच्या आधारे जारी केली जातात. त्यासाठी संबंधित विभागाकडून नागरिकत्वाची औपचारिक चौकशी केली जात नाही. त्यामुळे या कागदपत्रांच्या मागे असलेल्या मूळ नोंदींची सत्यता सिद्ध केल्याशिवाय त्यांना भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा मानता येणार नाही. याचिकाकर्तीने सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून तिचे कथित आई-वडिलांशी असलेले नातेही सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
नागरिकत्व कायदा, १९५५ मधील कलम ६अ(२) चा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्तीला तिचे आजी-आजोबा आणि वडील आसाममध्ये सातत्याने वास्तव्यास होते, हे सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, १९७० ते १९९७ या कालावधीत त्यांच्या सातत्यपूर्ण वास्तव्याचा पुरावा सादर करण्यात आला नव्हता. वडिलांनी निवडणुका लढवल्या किंवा नगरसेवक म्हणून काम केले, एवढ्यावरून याचिकाकर्ती त्यांची मुलगी असल्याचे सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.अखेर उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून परदेशी नागरिक न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच २०२२ मध्ये याचिकाकर्तीला देण्यात आलेला अंतरिम जामीनही रद्द केला. या निकालातून केवळ पॅनकार्ड किंवा मतदार ओळखपत्राच्या आधारे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करता येत नसल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. नागरिकत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास संबंधित व्यक्तीने आपले कौटुंबिक नाते आणि भारतातील वास्तव्य यासंबंधीचे मूळ व विश्वासार्ह पुरावे सादर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.