एका सदस्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाचे धान्य बंद होणार नाही
Total Views |
मुंबई
ration card रेशनकार्डवरील एखादा सदस्य अपात्र ठरल्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाला स्वस्त धान्याच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करताना प्रत्येक प्रकरणाची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तपासणी करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांचा धान्यपुरवठा सुरू ठेवावा, अशी सूचना आयोगाने केली आहे. याशिवाय, अपात्र ठरवून ज्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे, अशा नागरिकांमध्ये पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचा धान्यपुरवठा तातडीने पूर्ववत करण्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
ration card रेशनकार्डवरील एखादा सदस्य अपात्र ठरल्यामुळे संपूर्ण कुटुंबाला स्वस्त धान्याच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करताना प्रत्येक प्रकरणाची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तपासणी करावी आणि पात्र लाभार्थ्यांचा धान्यपुरवठा सुरू ठेवावा, अशी सूचना आयोगाने केली आहे. याशिवाय, अपात्र ठरवून ज्यांचा लाभ बंद करण्यात आला आहे, अशा नागरिकांमध्ये पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांचा धान्यपुरवठा तातडीने पूर्ववत करण्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीतील माहितीची प्राप्तिकर विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय तसेच पीएम किसान योजनेच्या डेटाबेसशी पडताळणी करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतून अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून वगळण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. मात्र, केवळ सरकारी डेटाबेसमध्ये एखाद्या व्यक्तीची नोंद आढळली म्हणून संपूर्ण कुटुंबाला अपात्र ठरवू नये. प्रत्येक प्रकरणाची प्रत्यक्ष तपासणी करूनच अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका राज्य सरकारनेही स्पष्ट केली आहे.
राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी सरकारला पाठविलेल्या पत्रातून या पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी संयुक्त कुटुंब पद्धती प्रचलित आहे. त्यामुळे एकाच रेशनकार्डवर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक स्वतंत्र कुटुंबे वास्तव्यास असतात. अशा परिस्थितीत एकाच रेशनकार्डवरील एखादा सदस्य प्राप्तिकर भरत असल्यास किंवा त्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास संपूर्ण रेशनकार्डवरील लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवले जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, एकाच रेशनकार्डवर नावे असली तरी काही सदस्य स्वतंत्रपणे राहत असतात. अशा वेळी एका सदस्याच्या आर्थिक निकषांवरून इतर सदस्यांचा अन्नधान्याचा लाभ बंद करणे अन्यायकारक असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात स्वतंत्रपणे राहणाऱ्या कुटुंबांचे स्वतंत्र रेशनकार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया राबवावी आणि त्यांना पात्रतेनुसार योजनेचा लाभ सुरू ठेवावा, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.
राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. अशा वेळी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत धान्य मिळण्यास पात्र असलेल्या कुटुंबांना लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापूर्वी लाभ बंद करण्यात आलेल्या प्रकरणांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून पात्र नागरिकांचा धान्यपुरवठा तातडीने सुरू करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांनी लक्ष ठेवण्याची सूचनाही आयोगाने केली आहे.
दरम्यान, रेशनकार्डधारकांच्या पात्रतेची पडताळणी आणि अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेमुळे अनेक संयुक्त कुटुंबांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. एका सदस्याच्या उत्पन्नामुळे किंवा मालमत्तेमुळे संपूर्ण कुटुंबाचा धान्यपुरवठा बंद होण्याच्या तक्रारींना राज्य अन्न आयोगाच्या या निर्देशांमुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात प्रत्यक्ष पडताळणी करूनच पात्रता निश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असणार आहे.
राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांनी सरकारला पाठविलेल्या पत्रातून या पडताळणी प्रक्रियेतील त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी संयुक्त कुटुंब पद्धती प्रचलित आहे. त्यामुळे एकाच रेशनकार्डवर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक स्वतंत्र कुटुंबे वास्तव्यास असतात. अशा परिस्थितीत एकाच रेशनकार्डवरील एखादा सदस्य प्राप्तिकर भरत असल्यास किंवा त्याच्या नावावर चारचाकी वाहन असल्यास संपूर्ण रेशनकार्डवरील लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवले जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, एकाच रेशनकार्डवर नावे असली तरी काही सदस्य स्वतंत्रपणे राहत असतात. अशा वेळी एका सदस्याच्या आर्थिक निकषांवरून इतर सदस्यांचा अन्नधान्याचा लाभ बंद करणे अन्यायकारक असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात स्वतंत्रपणे राहणाऱ्या कुटुंबांचे स्वतंत्र रेशनकार्ड तयार करण्याची प्रक्रिया राबवावी आणि त्यांना पात्रतेनुसार योजनेचा लाभ सुरू ठेवावा, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे.
राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. अशा वेळी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत धान्य मिळण्यास पात्र असलेल्या कुटुंबांना लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापूर्वी लाभ बंद करण्यात आलेल्या प्रकरणांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून पात्र नागरिकांचा धान्यपुरवठा तातडीने सुरू करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांनी लक्ष ठेवण्याची सूचनाही आयोगाने केली आहे.
दरम्यान, रेशनकार्डधारकांच्या पात्रतेची पडताळणी आणि अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेमुळे अनेक संयुक्त कुटुंबांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. एका सदस्याच्या उत्पन्नामुळे किंवा मालमत्तेमुळे संपूर्ण कुटुंबाचा धान्यपुरवठा बंद होण्याच्या तक्रारींना राज्य अन्न आयोगाच्या या निर्देशांमुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात प्रत्यक्ष पडताळणी करूनच पात्रता निश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर असणार आहे.