कृष्णा-गोदावरीच्या पाण्यावर तेलंगणाचा दावा; सरकारची मोठी रणनीती

Telangana's claim over Krishna-Godavari waters कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपावरून तेलंगणा सरकारने आता अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. राज्याला पाण्याचा योग्य वाटा मिळावा, यासाठी मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी सिंचन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली. हैदराबाद येथे झालेल्या या बैठकीत राज्याची पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय रणनीती निश्चित करण्यावर चर्चा झाली. राज्य पुनर्रचना कायद्यांतर्गत पाणीवाटपाचा प्रश्न हाताळणाऱ्या ब्रजेश कुमार न्यायाधिकरणासमोर तेलंगणाची बाजू मांडण्याची तयारीही सुरू आहे. कृष्णा नदीच्या खोऱ्याचा मोठा भाग तेलंगणात असूनही राज्याच्या निर्मितीनंतर पाणीवाटपात अपेक्षित वाटा मिळालेला नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी यापूर्वी मांडली आहे. त्यामुळे कृष्णा आणि गोदावरी या दोन्ही नद्यांच्या पाण्यावरील हक्कासाठी सरकार ठोस पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.

 

 

 

 

न्यायाधिकरणाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कृष्णा आणि गोदावरी नदी व्यवस्थापन मंडळाच्या हस्तक्षेपांवरही बैठकीत चर्चा झाली. पाणीवाटपाचा अंतिम निर्णय होण्यापूर्वी मंडळाच्या काही निर्णयांना विरोध कायम ठेवण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली असून, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचा सल्लाही दिला आहे. याशिवाय नदीतील पाण्याचा वापर आणि प्रवाह यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवण्यासाठी टेलिमेट्री यंत्रणा बसवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पाण्याच्या प्रवाहावर रिअल-टाइम लक्ष ठेवता येणार असून, पाण्याचा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल. यापूर्वी याच वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने पाणीवाटपाच्या प्रमाणाबाबत होत असलेल्या विलंबाची दखल घेत न्यायाधिकरणाला निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.

 

या बैठकीनंतर तेलंगणा सरकारच्या पुढील हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर अवलंबित्व कृष्णा नदीच्या पाण्यावर असल्याने योग्य वाटा मिळवणे सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या पाणीवाटपामुळे राज्याचे किती नुकसान झाले, याचा सविस्तर तपशील तयार करण्याची जबाबदारी सिंचन विभागाला देण्यात आली आहे. या अहवालाच्या आधारे न्यायाधिकरणासह अन्य कायदेशीर व्यासपीठांवर तेलंगणाची बाजू अधिक ठोसपणे मांडली जाणार आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न आता केवळ प्रशासकीय न राहता कायदेशीर संघर्षाच्या दिशेने जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.