कारंजा बसस्थानकातील पार्किंगचा प्रश्न ऐरणीवर !

karanja-bus-stand शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकावर सध्या दुचाकी पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनला असून, यामुळे बस वाहतुकीसह प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिवाळी सणानिमित्त प्रवाशांची वाढलेली गर्दी आणि नियोजनबद्ध पार्किंग व्यवस्थेचा अभाव यामुळे बसस्थानक परिसरात वाहतुकीची कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे. या समस्येकडे कारंजा वाहतूक संवेदना लक्षदृष्टी समितीने लक्ष वेधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 

 

 

बसस्थानकात नातेवाईकांना सोडण्यासाठी येणारे नागरिक आपली दुचाकी जागा मिळेल त्या ठिकाणी उभी करीत आहेत. त्यामुळे दुचाकींच्या रांगा थेट रस्त्यापर्यंत पोहोचत असून, बसला वळण घेण्यासाठी तसेच बसस्थानकात प्रवेश आणि बाहेर पडण्यासाठी अडथळे निर्माण होत आहेत. विशेषतः सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची मोठी वर्दळ असल्याने एखादी दुर्घटना घडण्याची शयता नाकारता येत नाही. यापूर्वी दुचाकी पार्किंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या जागेवर बसस्थानक प्रशासनाने जाळी लावल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी पार्किंगसाठी उपलब्ध असलेली जागा कमी झाली असून, वाहनचालकांना रस्त्याच्या कडेला किंवा इतर मोकळ्या जागेत वाहने उभी करावी लागत आहेत. त्यामुळे पार्किंगचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे. दुसरीकडे, बसस्थानक परिसरात बाहेर उभ्या असलेल्या दुचाकींवर पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई होत असल्याची तक्रार काही नागरिक करीत आहेत. नातेवाईकांना अवघ्या दहा मिनिटांसाठी बसस्थानकात सोडण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनाही दोनशे रुपयांच्या दंडाचे संदेश प्राप्त होत असल्याचे सांगण्यात येते. वाहतूक नियमांचे पालन होणे आवश्यक असले तरी नागरिकांना पर्यायी पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 

बसस्थानक परिसरात दुचाकींसाठी स्वतंत्र पार्किंग व्यवस्था निश्चित करणे, प्रवाशांना सोडण्यासाठी येणार्‍या वाहनांसाठी काही मिनिटांचा स्वतंत्र ड्रॉप झोन तयार करणे, बसच्या वळणासाठी पुरेशी जागा मोकळी ठेवणे आणि वाहनांच्या सुरक्षेसाठी योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच गर्दीच्या वेळेत वाहतूक नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करणे गरजेचे आहे.दिवाळीच्या गर्दीत प्रवाशांची सुरक्षितता आणि बस वाहतुकीचे सुरळीत नियोजन यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था नसताना नागरिकांनी वाहने कुठे उभी करायची, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्यामुळे केवळ दंडात्मक कारवाई न करता सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही संबंधित प्रशासनाने स्वीकारावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.