आदिवासी संस्थांचा धान खरेदीवर बहिष्कार कायम

Boycott of paddy procurement continues आदिवासी विकास महामंडळाच्या अनाकलनीय धोरणांमुळे आणि दिलेल्या आश्‍वासनांशी फारकत घेतल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी आगामी 2026-27 च्या हंगामातील धान खरेदीवर आपला बहिष्कार कायम ठेवला आहे. महामंडळाच्या मनमानी कारभाराविरोधात कुरखेडा येथे झालेल्या विशेष सभेत हा आक्रमक निर्णय घेण्यात आला.

 

 

 

कुरखेडा, कोरची, आरमोरी, धानोरा आणि गडचिरोली या पाचही तालुक्यांतील सर्व आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांचे सभापती, पदाधिकारी आणि कर्मचारी या सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नाशिक येथील आदिवासी विकास महामंडळाची वार्षिक साधारण सभा गत 28 सप्टेंबर रोजी चंद्रपूर येथे पार पडली होती. या सभेत महामंडळाने हंगाम 2025-26 मधील 30 टक्के थकीत कमिशन अदा करणे, दोन्ही संस्थांना बांधील असणारा सुधारित करारनामा करणे आणि अन्यायकारक ’घटी-तुटीचे’ आदेश रद्द करून सुधारित कारणे दाखवा नोटीस काढणे, अशी ठोस आश्‍वासने दिली होती.

 

 

मात्र, ही सर्व आश्‍वासने केवळ कागदावरच राहिली. प्रत्यक्षात महामंडळाने कोणतीही पूर्तता न करता, आगामी 2026-27 च्या हंगामात करारनामा करणार्‍या संस्थांनाच त्यांच्या उद्दिष्टांनुसार 30 टक्के कमिशन दिले जाईल, असे नवे पत्र काढले. यावर संस्थांनी जाब विचारला असता, अधिकार्‍यांनी आधी करारनामा करा आणि नंतर कमिशन मिळवा, अशी अरेरावीची भाषा वापरली. त्यामुळे आदिवासी संस्थांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.

 

 

संस्थांच्या हक्काचे कमिशन आणि मंडी लेबर चार्जेस जोपर्यंत मिळत नाहीत, तसेच अन्यायकारक अटी दूर होत नाहीत, तोपर्यंत धान खरेदी सुरू करणार नाही, असा एकमुखी ठराव यावेळी पारित करण्यात आला. संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत शेंद्रे यांनी स्पष्ट केले की, जोपर्यंत संस्थांच्या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत जिल्ह्यातील संपूर्ण धान खरेदी प्रक्रिया रोखून धरण्यात येईल.

सभेला आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक गोपाल उईके, यशवंत चौरीकर, कुरखेडा संस्थेचे सभापती बाबुराव तुलावी, व्यंकटी नागिलवार, चांगदेव फाये, धर्मदास उईके यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.