UPI पेमेंटवर आता MDR शुल्क आकारणार?

मुंबई
upi payments चहाच्या टपरीपासून मोठ्या शोरूमपर्यंत आज सर्वत्र डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मोबाईलवरून QR कोड स्कॅन करून पैसे देण्याची पद्धत आता सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांचा भाग बनली आहे. भारतात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अर्थात UPI चा वापर इतका वाढला आहे की, अनेकजण रोख रक्कम जवळ बाळगण्याऐवजी डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य देत आहेत. मात्र, आता काही निवडक व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क आकारण्याची तयारी सुरू असल्याने व्यापारी आणि व्यावसायिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र UPI व्यापारी व्यवहारांवर हे शुल्क लागू होणार असून, त्याचे दर आणि विविध श्रेणींसाठीचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तारीख अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम अर्थात NPCI ने सणासुदीचा काळ लक्षात घेऊन या शुल्काच्या अंमलबजावणीचा निर्णय पुढे ढकलला होता. यापूर्वी १५ ऑक्टोबरपासून हे शुल्क लागू करण्याचे नियोजन होते. मात्र, दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणाच्या काळात व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त व्यवहार खर्चाचा भार पडू नये, यासाठी ही प्रक्रिया पुढे नेण्यात आली. UPI आणि सेवा संचालन समितीने दिवाळीनंतर शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता दिवाळीचा सण संपला असून ११ नोव्हेंबरला भाऊबीज आहे. तरीही शुल्क लागू होण्याची निश्चित तारीख जाहीर करणारी स्वतंत्र अधिकृत अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे व्यापारी वर्गाचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

NPCI ने प्रसिद्ध केलेल्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या (FAQ) माहितीनुसार, दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र व्यक्ती-ते-व्यापारी (P2M) UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR शुल्क आकारले जाणार आहे. म्हणजेच ग्राहकाने एखाद्या दुकानदाराला किंवा व्यावसायिकाला दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे पात्र UPI पेमेंट केल्यास त्या व्यवहारावर निर्धारित दराने शुल्क लागू होईल. मात्र, हे शुल्क ग्राहकाकडून थेट आकारले जाणार नसून पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्याला भरावे लागणार आहे. याशिवाय, ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी कमाल ३०० रुपयांची शुल्कमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

या शुल्काचे गणित समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण महत्त्वाचे ठरते. समजा, एखाद्या व्यापाऱ्याला UPI च्या माध्यमातून एक लाख रुपयांचे पेमेंट मिळाले. सर्वसाधारण ०.४ टक्के दरानुसार या व्यवहारावरील MDR शुल्क ४०० रुपये होते. मात्र, ७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी कमाल शुल्क ३०० रुपये निश्चित असल्याने व्यापाऱ्याला ४०० रुपयांऐवजी केवळ ३०० रुपये भरावे लागतील. त्यामुळे व्यवहाराची रक्कम मोठी असली, तरी निर्धारित कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक शुल्क आकारले जाणार नाही.

काही विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्रांसाठी मात्र सर्वसाधारण दरापेक्षा कमी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. रेल्वे, दूरसंचार सेवा, विमा आणि इंधनाशी संबंधित व्यवसायांचा यामध्ये समावेश आहे. या श्रेणींमध्ये दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र UPI पेमेंटवर व्यवहाराच्या रकमेच्या ०.४ टक्के दराने शुल्क आकारण्याऐवजी प्रत्येक व्यवहारामागे पाच रुपये MDR आकारले जाणार आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रांतील व्यापाऱ्यांसाठी शुल्काची पद्धत सर्वसाधारण व्यापारी व्यवहारांपेक्षा वेगळी असेल.

भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठीही स्वतंत्र शुल्करचना निश्चित करण्यात आली आहे. म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर आणि डीलर्स यांना केल्या जाणाऱ्या पात्र पेमेंटवर ०.०२ टक्के MDR शुल्क लागू होईल. या श्रेणीतील व्यवहारांसाठीही कमाल शुल्काची मर्यादा ३०० रुपये ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या व्यावसायिक क्षेत्रांनुसार MDR चे दर निश्चित करण्यात आल्याचे दिसून येते.

दरम्यान, या नव्या शुल्कामुळे सामान्य ग्राहकांच्या खिशाला थेट कात्री लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार MDR शुल्क भरण्याची जबाबदारी पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्याची असेल. UPI च्या माध्यमातून पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकाकडून हे शुल्क थेट वसूल केले जाणार नाही. असे असले तरी, व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडल्यास त्याचा परिणाम वस्तू किंवा सेवांच्या किमतींवर होऊ शकतो आणि अप्रत्यक्षपणे त्याचा भार ग्राहकांवर पडू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.याशिवाय, व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनाशुल्क राहणार आहेत. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीच्या बँक खात्यात UPI द्वारे पैसे पाठवले, तर अशा व्यवहारावर प्रस्तावित MDR शुल्क आकारले जाणार नाही. हे शुल्क केवळ निर्धारित अटी पूर्ण करणाऱ्या पात्र व्यापारी व्यवहारांपुरते मर्यादित राहणार आहे.एकूणच, UPI व्यवहारांसाठी शुल्काची रचना आणि विविध व्यावसायिक श्रेणींमधील दर समोर आले असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधीपासून होणार, याबाबत अधिकृत स्पष्टता अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे व्यापारी आणि व्यावसायिकांना NPCI च्या अंतिम अधिसूचनेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ग्राहकांसाठी सध्या दिलासादायक बाब म्हणजे UPI द्वारे पैसे पाठवताना त्यांच्याकडून MDR शुल्क थेट आकारले जाणार नाही.