भंगलेल्या स्वप्नांची व्यथा

ncrb report राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाची (एनसीआरबी) नवी आकडेवारी जाहीर झाली असून, तिने संपूर्ण देशाच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या कल्पनाचित्रालाच धक्का पोहोचवला आहे. आपली सामाजिक व शैक्षणिक बांधणी योग्य दिशेने पुढे चालली आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. आपल्या मुलांना उच्चशिक्षणासाठी मोठ्या शहरांमध्ये पाठवल्याने आपण प्रगत होत चाललो आहोत, हा कौटुंबिक ढोंगीपणाही या आकडेवारीने उघडा पाडला आहे. महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक विद्यार्थी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत असल्याचे भीषण वास्तव या अहवालाने सर्वांसमोर आणले आहे.

 

 

 

‘एनसीआरबी’ने जाहीर केलेल्या २०२४ च्या अहवालानुसार, वर्षभरात देशात एकूण १४ हजार ४८८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातही महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे, १ हजार ९०९ घटनांची नोंद झाली असून, संपूर्ण देशातील विद्यार्थी आत्महत्यांच्या प्रमाणात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा १३.२ टक्के इतका मोठा आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत साडेनऊ टक्क्यांच्या आसपास आणि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र राज्याचा साक्षरता दर ८२.३४ म्हणजेच देशात सहाव्या स्थानी आहे ही वास्तवाची दुसरी बाजू.

महाराष्ट्राखालोखाल उत्तर प्रदेशात १ हजार ५८५, मध्य प्रदेशात १ हजार ४४७ आणि तामिळनाडू राज्यात १ हजार २८७ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. २०२३ मधील एकूण १३ हजार ८९२ या आकडेवारीशी तुलना केल्यास, अवघ्या एका वर्षात विद्यार्थी आत्महत्येच्या घटनांमध्ये ४.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आणखी पाठीमागे जाऊन बघितले तर, २०१५ मध्ये ही संख्या ८ हजार ९३४ होती. याचाच अर्थ, अवघ्या दहा वर्षांत विद्यार्थी आत्महत्यांच्या प्रमाणात तब्बल ६२.२ टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे. देशातील एकूण १ लाख ७० हजार ७४६ आत्महत्यांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ८.५ टक्के आहे. ही आकडेवारी असे सांगते की, आपल्या समाजाने तरुण विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर स्वप्नांचे, जीवघेण्या स्पर्धेचे कमालीचे ओझे लादले आहे.

या समस्येचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमागील वेगवेगळे आयाम आणि परिस्थिती अभ्यासणेही तेवढेच गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील आणि विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा यासारख्या दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाची कहाणी पूर्णपणे वेगळी आहे. येथे दहावी, बारावी आणि पदवीच्या टप्प्यावर असणारे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी मुख्यतः आर्थिक विवंचना, संसाधनांचा अभाव, शिक्षणातील विषमता आणि रोजगाराच्या अनिश्चिततेमुळे टोकाचे पाऊल उचलतात. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आपल्या पालकांचे कर्ज, नापिकी आणि दारिद्र्य हतबल होऊन सोसावे लागते. अशा परिस्थितीत शिक्षण हेच दारिद्र्यातून बाहेर पडण्याचे एकमेव साधन मानले जाते; पण जेव्हा पुरेशा सुविधांअभावी किंवा स्पर्धा परीक्षांमधील अपयशामुळे हे साधनही हातातून निसटताना दिसते, तेव्हा ग्रामीण तरुण पूर्णपणे हताश होतो. ‘माझ्या शिक्षणाच्या खर्चापायी माझ्या पालकांवर न पेलवणाऱ्या कर्जाचा बोजा वाढतो आहे’, अशी भावना ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या मनात येते आणि ते टोकाचे पाऊल उचलतात.

शहरी भागातील चित्र आणखी वेगळे आहे. पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर यासारख्या महागड्या अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकणार्या विद्यार्थ्यांसाठी अपेक्षांचे प्रचंड ओझे आणि स्पर्धेचा भयंकर दबाव हे फार मोठे आव्हान ठरते. कोटा किंवा पुण्यासारख्या कोचिंग हबमध्ये जेईई, नीट, यूपीएससी, एमपीएससी यासारख्या स्पर्धा परीक्षा किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची तयारी करणार्या विद्यार्थ्यांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण अधिक चिंताजनक आहे. इथे पालकांच्या अवाजवी अपेक्षा, शेजार्यांच्या मुलांशी केली जाणारी तुलना, ‘पीअर प्रेशर’ आणि अभ्यासाचा सततचा ताण यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडते. महानगरांतील झगमगाटात आणि गर्दीतही एकाकीपणाचा अनुभव घेणारा विद्यार्थी जेव्हा परीक्षेत अपयशी ठरतो, तेव्हा त्याला स्वतःचे अस्तित्वच अर्थहीन वाटू लागते. ‘माझे अपयश मी पालकांना कसे दाखवू?’ या प्रश्नाची भीती अशा विद्यार्थ्यांना जीवन संपवण्यास प्रवृत्त करते.

‘एनसीआरबी’ने अहवालात असेही स्पष्ट केले आहे की, विद्यार्थी आत्महत्येमागे केवळ शैक्षणिक ताण हाच एकमेव घटक नाही. कौटुंबिक समस्या, मानसिक आरोग्याच्या अडचणी, करीअरविषयीची अनिश्चितता, एकाकीपणा आणि इतर सामाजिक-आर्थिक कारणेही तितकीच जबाबदार आहेत. आज आपण आपल्या मुलांना गुण मिळवणारे यंत्र बनवले आहे. त्यांना अपयश पचवण्याची क्षमता आणि आयुष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्याचे धैर्य द्यायला विसरलो आहोत. मोठ्या शहरांतील शाळा आणि महाविद्यालयांमधील समुपदेशन केंद्रे केवळ नावालाच उरली आहेत. ग्रामीण शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये तर तशी सोयच नाही. त्यामुळे मानसिक आरोग्याविषयी उघडपणे बोलणे अजूनही आपल्या समाजात नाकर्तेपणा मानला जातो. मानसोपचारतज्ज्ञांकडे जाणाऱ्याला वेडा मानले जाते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी आतल्या आत गुदमरत राहतात.

‘एनसीआरबी’ने जाहीर केलेल्या या आकड्यांमागील मानवी वेदना जेव्हा आपण जवळून पाहतो, तेव्हा काळीज सुन्न होते. आपल्या पाल्याच्या अचानक जाण्याने उद्ध्वस्त झालेले पालक हंबरडा फोडतात, तेव्हा त्या आक्रोशात संपूर्ण घराचा कणाच मोडून पडतो. नागपूर असो वा पुण्यातल्या एखाद्या होस्टेलची खोली, तेथील अभ्यासाच्या बाकावर अर्धवट लिहिलेली वही पाहून विव्हळणार्या आई-वडिलांचे दुःख कल्पनेच्या पलीकडे असते. माझा मुलगा सकाळी आमच्याशी हसून बोलला होता... नंतर कोचिंग क्लासमधून फोन आला की, त्याने स्वतःला संपवले... असे सांगत रडणार्या पालकांच्या वेदना काळजाला भेगा पाडणाऱ्या आहेत. क्षणात सगळी स्वप्ने, हसती खेळती मुले भिंतीवरील फोटोत रूपांतरित होतात आणि घरात उरते आयुष्यभराची पोकळी. देशाचे भविष्य मानल्या जाणार्या तरुणाईला या संकटातून बाहेर काढायचे असेल, तर पोकळ चिंता व्यक्त करून भागणार नाही. धोरणात्मक आणि सामाजिक पातळीवर तातडीने उपाययोजना कराव्या लागतील. सर्वांत आधी, शाळा आणि उच्च शिक्षणाच्या संस्थांनी फक्त गुणांवर आधारित असलेली मूल्यांकनाची पद्धत बदलून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर द्यावा. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत कुशल समुपदेशक नियुक्त करून विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची नियमित तपासणी करण्याचे बंधन घातले जावे. कुटुंबाच्या पातळीवर पालकांनी आपल्या आकांक्षांचे ओझे मुलांवर लादणे तत्काळ थांबवले पाहिजे. मुलांना त्यांच्या आवडीनुसार क्षेत्र निवडण्याची मुभा आणि अपयशाच्या वेळी खंबीर पाठिंब्याची हमी दिली पाहिजे. याशिवाय, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि रोजगाराच्या संधी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आर्थिक विवंचनेमुळे कोणाची उमेद मध्येच तुटणार नाही.

याही स्थितीत काही शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांनी विद्यार्थ्याच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काम करीत आहेत हा आशेचा किरण. आयआयटी मद्रासने ‘बी हॅपी’ नावाची मोहीम चालवली आहे. विद्यार्थ्यांच्या वर्तनात होणारे सूक्ष्म बदल हेरून त्यांना यातून मानसिक आधार दिला जातो. शिवाय ३६० डिग्री गोपनीय वेलनेस पोर्टल विकसित केले गेले आहे. ‘नॅशनल इ्स्टिटट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अ‍ॅण्ड न्यूरोसायन्सेस’ या संस्थेने विद्यार्थ्यांसाठी काही उपक्रम सुरू केले आहेत.ncrb report ‘एम्स’ने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी ‘नेव्हर अलोन’ ही विशेष मोहीम सुरू केली आहे. एनसीआरटीईची ‘उम्मीद’ही काम करीत आहे. या सार्या गोष्टी चांगल्याच आहेत. तरीही देशात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या वाढत असेल, तर तो चिंतेचा विषय आहे. विद्यार्थ्याची आत्महत्या ही केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नसते, ते समाजाचे सामूहिक अपयश असते. यश आणि अपयशाच्या पलीकडे जाऊन आयुष्याचे मोल काय असते, हे आपल्या तरुण पिढीला शिकवणे आता आवश्यक होऊन बसले आहे. तसे न केल्यास दरवर्षी वाढणारी ही आकडेवारी थांबवता येणार नाही आणि ती देशालाही परवडणार नाही.