नागपूर,
commissioners office नागपूर महानगरपालिकेत आता प्रशासनाच्या कारभारावरून सत्ताधारी महायुतीमधील नगरसेवकांचाच संताप उफाळून आला आहे. आयुक्तांकडून सत्तापक्षाच्या नेत्यांचेही फोन उचलले जात नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. महायुतीच्या पक्षीय बैठकीत नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविरोधात तक्रारींचा पाढाच वाचला. त्यानंतर सत्तापक्ष नेत्यांसह महायुतीचे सर्व नगरसेवक थेट आयुक्तांची भेट घेण्यासाठी पोहोचले. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
या बैठकीत सर्वाधिक नाराजी दुर्बल घटक समितीच्या कामकाजावर व्यक्त करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून नगरसेवकांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. विशेष म्हणजे, समितीशी संबंधित तब्बल ५०० फाईल्स नगरसेवकांना विश्वासात न घेता परस्पर ठेकेदारांकडे देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप खुद्द सत्तापक्ष नेत्यांनी केला. यामुळे समितीच्या निधीवाटपाच्या प्रक्रियेवर आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दुर्बल घटक समितीतील महिला सदस्यांच्या कामकाजावरही महापालिका प्रशासनाने अंकुश लावल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे.
वर्क ऑर्डरच्या विलंबाने नगरसेवक त्रस्त
महापालिकेच्या वर्क मॉडेलबाबतही नगरसेवकांनी तीव्र असमाधान व्यक्त केले. आयटी विभागाकडून अनेक कामांच्या वर्क ऑर्डर तीन-तीन महिने होऊनही जारी केल्या जात नसल्याने विकासकामांना खीळ बसत असल्याचा आरोप करण्यात आला. कामे मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होत नसल्याने नागरिकांच्या रोषाला नगरसेवकांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनातील या दिरंगाईमुळे नगरसेवकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
सत्ताधारीच प्रशासनाच्या विरोधात!
सत्ताधारी महायुतीच्या नगरसेवकांनीच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केल्याने नागपूर महापालिकेतील अंतर्गत परिस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे. फोनला प्रतिसाद नाही, निधीवाटपात अडथळे आणि वर्क ऑर्डरला विलंब अशा एकापाठोपाठ एक तक्रारींमुळे नगरसेवकांचा संयम सुटल्याचे चित्र दिसले.commissioners office आता आयुक्त या तक्रारींची कितपत दखल घेतात आणि रखडलेल्या प्रश्नांवर काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.