मुंबई,
hc-right-to-choose-partnerधर्म, जात किंवा श्रद्धा काहीही असले तरी सज्ञान महिलेला आपला जोडीदार निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, अशी टिप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. मुस्लिम पुरुषाशी विवाह केल्यानंतर कुटुंबाकडून धमक्या मिळत असल्याने २१ वर्षीय हिंदू महिलेला पोलिस संरक्षण देण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला.
एका महिलेने दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर सुनावणी करतना न्या. अद्वैत एम. सेठना व न्या. रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. पतीसोबत राहण्यासाठी संरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी महिलेने न्यायालयात धाव घेतली होती. महिलेचे मुस्लिम तरुणासोबत संबंध होते. दोन्ही कुटुंबांना त्यांच्या नात्याबद्दल माहिती होती.
या जोडप्याने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विवाह केला. त्यानंतर त्यांनी संरक्षणासाठी पोलिसांशी संपर्क साधला. मात्र, धारावी पोलिसांनी कारवाईस नकार दिल्याचा आरोप महिलेने याचिकेत केला होता. पालकांनी आपल्याला जबरदस्तीने उत्तरप्रदेशात नेल्याचा आरोप तिने केला. मुंबईत परतल्यानंतर तिने आपल्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर सुनावणी करताना खंडपीठ म्हणाले, संबंधित महिला सज्ञान आणि आयुष्याशी संबंधित निर्णय घेण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ मधील ‘शफीन जहाँ विरुद्ध अशोकन के. एम.’ या खटल्याच्या निकालाचा दाखला दिला.
यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीबद्दलही चिंता व्यक्त केली. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, पोलिसांनी कायद्यानुसार कठोरपणे काम करावे. या टप्प्यावर, आम्ही या प्रकरणात टिपणी करणे योग्य समजत नाही.