तांदूळ घेऊन जाणाऱ्या ट्रकवर जीपीएस अनिवार्य

    दिनांक :13-Nov-2026
Total Views |
आयझॉल,
mizoram-gps-ration-trucksमिझोरम सरकार शिधावाटपाचा तांदूळ वाहून नेणाऱ्या ट्रकांसाठी जीपीएस अनिवार्य करणार आहे आणि दुकानांमधील ईपीओएस मशिन्स डिजिटल काट्यांशी जोडणार आहे. या नवीन प्रणालीचा उद्देश संपूर्ण पुरवठा साखळीवर देखरेख वाढवणे, अनियमितता रोखणे आणि लाभार्थ्यांना त्यांच्या शिधावाटपाचा पूर्ण वाटा मिळेल याची खात्री करणे हा आहे.
 

tandul truck 
राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री बी. लालछनजोवा यांनी माध्यमांना सांगितले की, सरकार संपूर्ण तांदूळ पुरवठा साखळीचे डिजिटायझेशन करण्यासोबतच, खुल्या बाजारातील खरेदी कमी करण्याची योजना आखत आहे, ज्यामुळे राज्याची अंदाजे ५२.१९ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. या योजनेचा भाग म्हणून शिधावाटपाचा तांदूळ वाहून नेणाऱ्या ट्रकला एआयएस-१४० मानकाची जीपीएस उपकरणे बसवणे बंधनकारक असेल. यामुळे विभागाच्या कमांड आणि कंट्रोल रूमला त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल. ट्रॅकिंग उपकरणे नसलेल्या वाहनांना रेशनचा तांदूळ वाहून नेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. नवीन प्रणाली लागू होईपर्यंत, वाहतूकदारांना मोबाईल ॲप-आधारित ट्रॅकिंग प्रणाली वापरण्याची परवानगी असेल. ही प्रणाली केंद्र सरकार आणि जागतिक अन्न कार्यक्रम यांनी संयुक्तपणे विकसित केली आहे. अनिवार्य जीपीएस उपकरणांसह ही प्रणाली डिसेंबर अखेरपर्यंत लागू होणार आहे.
अनियमितता टाळणे हा उद्देश
रेशनचे कमी वितरण आणि ज्या लाभार्थ्यांना रेशन मिळाले नाही त्यांच्या नावावर व्यवहार नोंदवणे यांसारख्या अनियमितता टाळणे हा योजनेचा उद्देश आहे. अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत लाभार्थी आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत प्राधान्य असलेल्या कुटुंबांसाठी मार्जिन ३ रुपये प्रतिकिलो करण्यात आली आहे. अतिरिक्त प्राधान्य कुटुंबे, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत नसलेल्या आणि मिझोराम राज्य विशेष शिधावाटप श्रेणींसाठी ऑक्टोबरपासून २ रुपये प्रतिकिलो दर निश्चित करण्यात आले.
दुकानदारांसाठी नवीन व्यवस्था
दुकानदारांसाठी शहरांतर्गत वाहतूक दर देखील ५० रुपये प्रतिक्विंटलवरून ७५ रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आला आहे. लालछानझोवा म्हणाले की, संपूर्ण तांदूळ पुरवठा साखळी तीन प्रणालींद्वारे डिजिटल केली जाईल. यामुळे एका गोदामातून दुसऱ्या गोदामात आणि गोदामातून दुकानदारापर्यंत तांदळाच्या वाहतुकीवर लक्ष ठेवले जाईल. सरकार दुकानदारांचे नफ्याचे प्रमाण आणि मालवाहतुकीचे दर वाढवत आहे, त्याचबरोबर जीपीएस ट्रॅकिंग, डिजिटल वजनकाटे आणि डिजिटल पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून शिधावाटपावर देखरेखही वाढवत आहे.