दिल्लीमध्ये विशेष अधिवेशनाची तयारी?

parliament-special-sessionलोकसभेत आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर, आता 'परिसीमन विधेयक' मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने लवकरच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. दरम्यान, या अधिवेशनात महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने मंजूर होईल, असा विश्वास सरकारी सूत्रांनी व्यक्त केला आहे.

 

 

१३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते, मात्र अद्याप ते संस्थगित झालेले नाही. याच पार्श्वभूमीवर विशेष अधिवेशनाच्या या संभाव्य हालचालींना मोठे राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी १६ एप्रिल २०२६ रोजी लोकसभेत घटना (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, परिसीमन विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक मांडले होते. मात्र, १७ एप्रिल रोजी आवश्यक दोन तृतीयांश मते न मिळाल्याने लोकसभेत हे घटना दुरुस्ती विधेयक फेटाळले गेले, जो मोदी सरकारसाठी मोठा धक्का होता. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या 'नारी शक्ती वंदन कायद्या'ची अंमलबजावणी आगामी जनगणनेनंतरच्या परिसीमन प्रक्रियेशी जोडलेली आहे, त्यामुळे हे विधेयक सरकारसाठी अत्यंत कळीचे आहे.

 

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून नव्याने परिसीमन प्रस्ताव आणण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. राजकीय पक्षांशी पुरेशी चर्चा न करता एवढे मोठे घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर खर्गे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. पावसाळी अधिवेशन अद्याप संस्थगित न झाल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले असून, दोन्ही सभागृहे अनिश्चित काळासाठी तहकूब होऊन अनेक दिवस उलटूनही पुढील प्रक्रियेला विलंब का होत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.