दुष्काळमुक्त विदर्भासाठी जलसंवर्धनावर भर; १७ वे अॅग्रोव्हिजन २७ नोव्हेंबरपासूनिजन २७ नोव्हेंबरपासून

    दिनांक :14-Nov-2026
Total Views |
नागपूर,
agrovision-2026-nagpurदुष्काळी परिस्थितीवर मात करून विदर्भाला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसंवर्धन, पाणी व्यवस्थापन आणि आधुनिक पीक नियोजनाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने आयोजित करण्यात येणाऱ्या १७ व्या अॅग्रोव्हिजन राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शनात यंदा जलव्यवस्थापन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि शेतीपूरक उद्योगांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. हे प्रदर्शन २७ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या प्रशासकीय परिसरात आयोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये देशभरातील सुमारे ४५० नामांकित कंपन्या आणि कृषी संस्थांचा सहभाग अपेक्षित असून, शेतकऱ्यांसाठी ३० मोफत कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

agro 
अॅग्रोव्हिजनच्या प्रवासाबद्दल बोलताना गडकरी म्हणाले की, २००९ मध्ये या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. गेल्या १६ वर्षांत शेतकरी, कृषी तज्ज्ञ, कंपन्या आणि विविध संस्थांनी सातत्याने सहकार्य केल्यामुळे या प्रदर्शनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आतापर्यंत सुमारे सात लाख शेतकऱ्यांनी विविध कार्यशाळांमध्ये सहभाग घेतला असून, कृषी क्षेत्रातील १०० हून अधिक यशोगाथा या व्यासपीठाच्या माध्यमातून समोर आल्या आहेत. मध्य भारतातील सर्वात मोठे कृषी प्रदर्शन म्हणून अॅग्रोव्हिजनने राष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण केली आहे.
जलसंवर्धनातून दुष्काळावर मात
यंदाच्या प्रदर्शनाचा मुख्य केंद्रबिंदू दुष्काळी परिस्थिती आणि जलव्यवस्थापन हा राहणार आहे. पावसाचे पाणी वाहून जाण्याऐवजी त्याचा जमिनीत साठा वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘धावणाऱ्या पाण्याला चालायला लावा, चालणाऱ्या पाण्याला थांबवा आणि गावातील पाणी गावात, शेतातील पाणी शेतात जिरवा’, हा संदेश गेल्या अनेक वर्षांपासून देत असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. जलसंवर्धनाची कामे लोकसहभागातून आणि शासनाच्या सहकार्याने व्यापक प्रमाणात राबविल्यास दुष्काळाची तीव्रता कमी करता येईल. नाना पाटेकर यांनी जलसंवर्धनासाठी सुरू केलेल्या कार्याला आता सर्वांनी पुढे नेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
बुलढाणा जिल्ह्यातील जलसंवर्धनाच्या कामाचा आदर्श आता बिहार सरकारनेही स्वीकारला आहे. या धर्तीवर बिहारमध्ये जलसंजीवनी अभियान राबविण्यात येणार आहे. नदी-नाल्यांचे खोलीकरण करून त्यातून निघणाऱ्या मातीचा वापर रस्ते बांधणीसाठी करण्याची संकल्पना यामध्ये आहे. बिहारमधील बोधगया परिसरातील नदीच्या सुमारे ३५० किलोमीटर लांबीच्या खोलीकरणातून उपलब्ध होणाऱ्या मातीचा रस्ते निर्मितीसाठी उपयोग करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमासाठी विदर्भातील जलसंवर्धनाच्या प्रयोगांची प्रेरणा घेण्यात आली आहे.
शेतीसोबत ऊर्जा क्षेत्रातही संधी
शेतीला केवळ अन्नधान्य उत्पादनापुरते मर्यादित न ठेवता ऊर्जा निर्मितीशी जोडण्याची गरज असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना ऊर्जा पिकांकडे वळविण्याचे प्रयत्न सुरू असून, कृषी क्षेत्रात जैवइंधन आणि पर्यायी ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. नागपूर शहरात कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मितीचा प्रकल्प सुरू असून, त्यातून तयार होणाऱ्या इंधनावर दहा हजारांहून अधिक वाहने आणि नागपूर महानगरपालिकेच्या सुमारे २०० बसेस धावत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यंदाच्या प्रदर्शनात सीएनजी आणि इथेनॉलवर चालणारा हायब्रीड ट्रॅक्टर सादर करण्यात येणार आहे.
विदर्भातील दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी बुटीबोरी येथे मदर डेअरी प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात दररोज सुमारे दहा लाख लिटर दूध संकलित होते; मात्र विदर्भात दुग्धव्यवसायाला त्या प्रमाणात चालना मिळालेली नाही. हा फरक कमी करण्यासाठी दुग्धव्यवसाय आणि शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एआय तंत्रज्ञानासह ३० कार्यशाळा
प्रदर्शनात दुष्काळी परिस्थितीत पिकांचे नियोजन, कमी पाण्यात फळबागांचे व्यवस्थापन, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने संत्रा बागांचे नियोजन, कमी पाण्यात ऊस व कापूस उत्पादन, पशुसंगोपन आणि चारा व्यवस्थापन या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. याशिवाय शेतीपूरक व्यवसाय, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी क्षेत्रातील महिलांची भूमिका, स्टार्टअप आणि माहिती तंत्रज्ञान अशा विषयांचाही समावेश आहे. सुमारे ६० तज्ज्ञ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करणार आहेत.
४५० कंपन्यांची उत्पादने एकाच छताखाली
या प्रदर्शनात कृषी क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांचे स्टॉल्स, ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, आधुनिक यंत्रसामग्री, छोटी कृषी अवजारे, बियाणे, खते, सिंचन साहित्य आणि कीटकनाशकांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे विविध विभाग, बँका, विमा कंपन्या, कृषी सल्लागार, वितरक आणि कृषी क्षेत्रातील सेवा देणाऱ्या संस्थाही सहभागी होणार आहेत. स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी स्वतंत्र दालन उभारण्यात येणार असून, अॅग्रोव्हिजन २०२६ ला एमएसएमईची मान्यताही मिळाली आहे.
पत्रकार परिषदेला अॅग्रोव्हिजन सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मायी, आयोजन सचिव रवी बोरटकर, रमेश मानकर, फाउंडेशनचे सदस्य सुधीर दिवे, विजय जाधव, कॅप्टन एल. बी. कलंत्री, समय बनसोड, डॉ. हितेंद्र सिंह, नितीन कुलकर्णी, प्रशांत वासाडे, माफसूचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील आणि पीडीकेव्हीचे विजय इलोरकर उपस्थित होते.