११२ आजारांवरील मोफत उपचार खासगी रुग्णालयांत बंद होणार?
Total Views |
नवी दिल्ली
ayushman bharat scheme आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्या देशातील कोट्यवधी कुटुंबांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून या योजनेच्या उपचार पद्धतीत मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू असून, त्यानुसार काही महत्त्वाच्या आजारांवरील उपचार खासगी रुग्णालयांऐवजी केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने यासंदर्भात सर्व राज्यांना पत्र पाठवले असून, सुमारे ११२ आजारांवरील उपचारांची पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याचा विचार सुरू आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोठा बदल अनुभवावा लागू शकतो.
ayushman bharat scheme आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्या देशातील कोट्यवधी कुटुंबांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून या योजनेच्या उपचार पद्धतीत मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू असून, त्यानुसार काही महत्त्वाच्या आजारांवरील उपचार खासगी रुग्णालयांऐवजी केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने यासंदर्भात सर्व राज्यांना पत्र पाठवले असून, सुमारे ११२ आजारांवरील उपचारांची पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव ठेवण्याचा विचार सुरू आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोठा बदल अनुभवावा लागू शकतो.
सध्या अशा प्रकारे सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव असलेल्या आजारांच्या पॅकेजची संख्या २३ आहे. प्रस्तावित बदलानुसार त्यात आणखी ८९ आजारांची भर पडणार असून, ही संख्या ११२ पर्यंत पोहोचणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी खासगी रुग्णालयांमध्येही उपलब्ध असलेल्या काही उपचारांसाठी रुग्णांना सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागू शकते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा नवा नियम १ डिसेंबर २०२६ पासून देशभरात लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रस्तावित यादीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अनेक आजारांचा आणि शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. त्यामुळे या बदलाचा योजनेच्या लाभार्थ्यांवर नेमका किती परिणाम होणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रस्तावित यादीत मोतीबिंदू आणि काचबिंदूसारख्या डोळ्यांच्या शस्त्रक्रिया, हाय रिस्क डिलिव्हरी, गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया, यकृताशी संबंधित आजार, हिपॅटायटिस, पॅन्क्रियाटायटिस आणि भगंदर यांसारख्या आजारांचा समावेश आहे. याशिवाय मलेरिया, चिकनगुनिया, तीव्र ब्रॉंकायटिस तसेच तणाव, चिंता आणि विविध मानसिक आजारांवरील उपचारांचाही या यादीत समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सरकारी रुग्णालयांची उपचार क्षमता वाढवणे आणि आयुष्मान भारत योजनेवरील आर्थिक खर्च नियंत्रित करणे, ही या प्रस्तावामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये अशा उपचारांसाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यामुळे संबंधित उपचार सरकारी आरोग्य यंत्रणेमार्फतच उपलब्ध करून देण्याचा विचार केला जात आहे.
मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रुग्णांसमोर नवी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता मर्यादित असते. अशा परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांवर मर्यादा आल्यास रुग्णांना उपचारांसाठी दूरवरच्या सरकारी रुग्णालयांत जावे लागू शकते. त्यामुळे प्रस्तावित बदलाचा अंतिम निर्णय, त्याची अंमलबजावणी आणि रुग्णांना मिळणाऱ्या सुविधांबाबत केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा नवा नियम १ डिसेंबर २०२६ पासून देशभरात लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रस्तावित यादीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अनेक आजारांचा आणि शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. त्यामुळे या बदलाचा योजनेच्या लाभार्थ्यांवर नेमका किती परिणाम होणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रस्तावित यादीत मोतीबिंदू आणि काचबिंदूसारख्या डोळ्यांच्या शस्त्रक्रिया, हाय रिस्क डिलिव्हरी, गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया, यकृताशी संबंधित आजार, हिपॅटायटिस, पॅन्क्रियाटायटिस आणि भगंदर यांसारख्या आजारांचा समावेश आहे. याशिवाय मलेरिया, चिकनगुनिया, तीव्र ब्रॉंकायटिस तसेच तणाव, चिंता आणि विविध मानसिक आजारांवरील उपचारांचाही या यादीत समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सरकारी रुग्णालयांची उपचार क्षमता वाढवणे आणि आयुष्मान भारत योजनेवरील आर्थिक खर्च नियंत्रित करणे, ही या प्रस्तावामागील प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये अशा उपचारांसाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यामुळे संबंधित उपचार सरकारी आरोग्य यंत्रणेमार्फतच उपलब्ध करून देण्याचा विचार केला जात आहे.
मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रुग्णांसमोर नवी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धता मर्यादित असते. अशा परिस्थितीत खासगी रुग्णालयांमधील उपचारांवर मर्यादा आल्यास रुग्णांना उपचारांसाठी दूरवरच्या सरकारी रुग्णालयांत जावे लागू शकते. त्यामुळे प्रस्तावित बदलाचा अंतिम निर्णय, त्याची अंमलबजावणी आणि रुग्णांना मिळणाऱ्या सुविधांबाबत केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.