लग्नाचे आश्वासन देऊन संबंध ठेवले म्हणजे बलात्कारच असे नाही

    दिनांक :14-Nov-2026
Total Views |
छत्रपती संभाजीनगर
bombay high court
लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याच्या प्रत्येक प्रकरणात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले आहे. दोन व्यक्तींमध्ये दीर्घकाळ परस्पर संमतीने संबंध सुरू असतील आणि कालांतराने विवाह झाला नाही, तर केवळ या कारणावरून संबंधित व्यक्तीला बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याच भूमिकेतून न्यायालयाने एका प्रकरणातील एफआयआरसह त्यानंतरची संपूर्ण कायदेशीर कार्यवाही रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे.



या प्रकरणात पनवेल येथील तत्कालीन नगरविकास विभागातील अधिकारी आणि तक्रारदार महिला यांच्यात २०१६ पासून संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दोघांनी मिळून संयुक्तपणे एक फ्लॅट खरेदी केला होता. तसेच ते पती-पत्नीसारखे एकत्र राहत होते, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ विवाह न झाल्याच्या कारणावरून फौजदारी कारवाई करणे योग्य ठरणार नसल्याची भूमिका बचाव पक्षाने मांडली.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुशील एम. घोडेस्वार यांनी कायदेशीर तरतुदींचा संदर्भ देत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण केले. एखाद्या व्यक्तीने सुरुवातीपासूनच विवाह करण्याचा कोणताही हेतू नसताना केवळ शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने लग्नाचे खोटे आश्वासन दिले असेल, तरच संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार गुन्हा ठरू शकतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र, अशा प्रकरणात आश्वासन देतानाच फसवणुकीचा हेतू होता, हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर विवाहाचे आश्वासन आणि संबंधित व्यक्तीने दिलेली संमती यांच्यात थेट संबंध असल्याचेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

केवळ दोन व्यक्तींमध्ये दीर्घकाळ संबंध होते आणि त्यानंतर काही कारणांमुळे विवाह होऊ शकला नाही, एवढ्याच आधारावर बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती, संबंधांचे स्वरूप आणि सुरुवातीपासून फसवणुकीचा हेतू होता की नाही, या बाबींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे या निरीक्षणातून अधोरेखित झाले आहे.

या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि उपलब्ध कायदेशीर बाबींचा विचार करून औरंगाबाद खंडपीठाने संबंधित आरोपीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला एफआयआर तसेच त्याआधारे सुरू असलेली पुढील कायदेशीर कार्यवाही रद्द केली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विवाहाचे आश्वासन देऊन निर्माण झालेल्या संबंधांमध्ये परस्पर संमती आणि सुरुवातीपासूनचा फसवणुकीचा हेतू यांच्यातील कायदेशीर फरक पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.