केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १.८० लाखांपर्यंतचे लॅपटॉप
Total Views |
नवी दिल्ली
Central Government Employees केंद्र सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामासाठी लॅपटॉप, टॅबलेट आणि अन्य डिजिटल उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील धोरणात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १ लाख ८० हजार रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) या कमाल मर्यादेत डिजिटल उपकरणे खरेदी करून दिली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, खरेदी केल्यापासून चार वर्षांचा वापर पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी ही उपकरणे स्वतःकडे ठेवू शकणार आहेत. वित्त मंत्रालयाने जुलै २०२३ मध्ये लागू केलेल्या जुन्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करून हे नवे धोरण निश्चित केले आहे.
Central Government Employees केंद्र सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामासाठी लॅपटॉप, टॅबलेट आणि अन्य डिजिटल उपकरणे उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील धोरणात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १ लाख ८० हजार रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) या कमाल मर्यादेत डिजिटल उपकरणे खरेदी करून दिली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, खरेदी केल्यापासून चार वर्षांचा वापर पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी ही उपकरणे स्वतःकडे ठेवू शकणार आहेत. वित्त मंत्रालयाने जुलै २०२३ मध्ये लागू केलेल्या जुन्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करून हे नवे धोरण निश्चित केले आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या सुधारित धोरणानुसार, केंद्र सरकारच्या पात्र अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी लॅपटॉप, टॅबलेट आणि इतर डिजिटल उपकरणे देण्यात येतील. प्रत्येक उपकरणाच्या खरेदीसाठी १.८० लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेत अॅपल कंपनीचे मॅकबुक एअर आणि मॅकबुक प्रो यांसारखे महागडे लॅपटॉपदेखील खरेदी करता येऊ शकतील. उपकरण खरेदी केल्यानंतर सुरुवातीची चार वर्षे त्यांची मालकी सरकारकडेच राहणार आहे. मात्र, चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याला ते उपकरण स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्याची मुभा असेल. यापूर्वी २०२३ मध्ये जारी केलेल्या नियमांमध्ये मोबाईल उपकरणांच्या खरेदीचाही स्पष्ट उल्लेख होता. नव्या धोरणात मात्र मोबाईल उपकरणांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
या सुविधेचा लाभ कोणाला मिळणार, याबाबतही वेगवेगळ्या वेतन स्तरांनुसार पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन स्तर १२ आणि त्यापुढील स्तरांवरील सर्व केंद्रीय सरकारी अधिकारी या सुविधेसाठी पात्र असतील. तर वेतन स्तर ८ ते ११ मधील अधिकाऱ्यांपैकी संबंधित मंत्रालय किंवा विभागातील जास्तीत जास्त ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना ही उपकरणे दिली जाऊ शकतील. आवश्यकतेनुसार या प्रमाणात वाढ करण्याचा अधिकार संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाच्या सचिवांना देण्यात आला आहे. त्यासाठी आर्थिक सल्लागारांशी चर्चा करावी लागेल. मात्र, ही वाढ संबंधित वेतन स्तरातील मंजूर पदांच्या एकूण संख्येच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकणार नाही. अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि डिजिटल उपकरणांची प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
चार वर्षांचा निर्धारित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी एखादा अधिकारी निवृत्त झाल्यास किंवा सरकारी सेवा सोडल्यास त्यालाही संबंधित उपकरण स्वतःकडे ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. मात्र, त्यासाठी उपकरणाच्या खरेदीपासून सेवा सोडण्याच्या तारखेपर्यंतची बुक व्हॅल्यू विचारात घेतली जाईल. उपकरणाची त्या दिवशी असलेली बुक व्हॅल्यू इतकी रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याला सरकारकडे जमा करावी लागेल. त्यानंतरच ते उपकरण स्वतःकडे ठेवता येईल.
अधिकाऱ्यांची बदली किंवा प्रतिनियुक्ती झाल्यास उपकरणांच्या वापराबाबतही नव्या धोरणात स्पष्टता देण्यात आली आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याची केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या मंत्रालयात, विभागात किंवा अधीनस्थ कार्यालयात नियुक्ती झाल्यास त्याला आधी देण्यात आलेला लॅपटॉप किंवा अन्य डिजिटल उपकरण सोबत घेऊन जाता येईल. मात्र, यासाठी त्या उपकरणाची माहिती संबंधित अधिकाऱ्याच्या लास्ट पे सर्टिफिकेटमध्ये (एलपीसी) नोंदवणे बंधनकारक असेल. तसेच उपकरण खरेदी केल्याच्या बिलाची प्रतही आवश्यक कागदपत्रांसोबत जोडावी लागेल.
दरम्यान, सरकारी कामकाजाशी संबंधित माहिती आणि कागदपत्रे या डिजिटल उपकरणांमध्ये साठवली जात असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही संबंधित अधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आली आहे. उपकरणांमध्ये असलेली सरकारी माहिती, कार्यालयीन दस्तऐवज आणि अन्य संवेदनशील तपशील यांची गोपनीयता व सुरक्षितता राखणे ही अधिकाऱ्याची वैयक्तिक जबाबदारी असेल. त्यामुळे नव्या धोरणामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अधिक आधुनिक उपकरणे वापरण्याची संधी मिळणार असली, तरी सरकारी माहितीच्या संरक्षणाबाबतची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.
या सुविधेचा लाभ कोणाला मिळणार, याबाबतही वेगवेगळ्या वेतन स्तरांनुसार पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन स्तर १२ आणि त्यापुढील स्तरांवरील सर्व केंद्रीय सरकारी अधिकारी या सुविधेसाठी पात्र असतील. तर वेतन स्तर ८ ते ११ मधील अधिकाऱ्यांपैकी संबंधित मंत्रालय किंवा विभागातील जास्तीत जास्त ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना ही उपकरणे दिली जाऊ शकतील. आवश्यकतेनुसार या प्रमाणात वाढ करण्याचा अधिकार संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाच्या सचिवांना देण्यात आला आहे. त्यासाठी आर्थिक सल्लागारांशी चर्चा करावी लागेल. मात्र, ही वाढ संबंधित वेतन स्तरातील मंजूर पदांच्या एकूण संख्येच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकणार नाही. अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि डिजिटल उपकरणांची प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
चार वर्षांचा निर्धारित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी एखादा अधिकारी निवृत्त झाल्यास किंवा सरकारी सेवा सोडल्यास त्यालाही संबंधित उपकरण स्वतःकडे ठेवण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. मात्र, त्यासाठी उपकरणाच्या खरेदीपासून सेवा सोडण्याच्या तारखेपर्यंतची बुक व्हॅल्यू विचारात घेतली जाईल. उपकरणाची त्या दिवशी असलेली बुक व्हॅल्यू इतकी रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याला सरकारकडे जमा करावी लागेल. त्यानंतरच ते उपकरण स्वतःकडे ठेवता येईल.
अधिकाऱ्यांची बदली किंवा प्रतिनियुक्ती झाल्यास उपकरणांच्या वापराबाबतही नव्या धोरणात स्पष्टता देण्यात आली आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याची केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या मंत्रालयात, विभागात किंवा अधीनस्थ कार्यालयात नियुक्ती झाल्यास त्याला आधी देण्यात आलेला लॅपटॉप किंवा अन्य डिजिटल उपकरण सोबत घेऊन जाता येईल. मात्र, यासाठी त्या उपकरणाची माहिती संबंधित अधिकाऱ्याच्या लास्ट पे सर्टिफिकेटमध्ये (एलपीसी) नोंदवणे बंधनकारक असेल. तसेच उपकरण खरेदी केल्याच्या बिलाची प्रतही आवश्यक कागदपत्रांसोबत जोडावी लागेल.
दरम्यान, सरकारी कामकाजाशी संबंधित माहिती आणि कागदपत्रे या डिजिटल उपकरणांमध्ये साठवली जात असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही संबंधित अधिकाऱ्यावर सोपवण्यात आली आहे. उपकरणांमध्ये असलेली सरकारी माहिती, कार्यालयीन दस्तऐवज आणि अन्य संवेदनशील तपशील यांची गोपनीयता व सुरक्षितता राखणे ही अधिकाऱ्याची वैयक्तिक जबाबदारी असेल. त्यामुळे नव्या धोरणामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अधिक आधुनिक उपकरणे वापरण्याची संधी मिळणार असली, तरी सरकारी माहितीच्या संरक्षणाबाबतची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.