सरकारी गाड्यांच्या खरेदीत मोठा बदल!
Total Views |
नवी दिल्ली
central government देशातील सरकारी वाहन खरेदीच्या धोरणात केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, आता केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये आणि विविध सरकारी विभागांमध्ये नवीन गाड्या खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रथम पसंती द्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठीची किंमत मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, पेट्रोल, डिझेल आणि हायब्रीड वाहनांच्या खरेदीवर मर्यादा कायम ठेवण्यात आली असून, त्यासाठी विशेष मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
central government देशातील सरकारी वाहन खरेदीच्या धोरणात केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, आता केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये आणि विविध सरकारी विभागांमध्ये नवीन गाड्या खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रथम पसंती द्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठीची किंमत मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, पेट्रोल, डिझेल आणि हायब्रीड वाहनांच्या खरेदीवर मर्यादा कायम ठेवण्यात आली असून, त्यासाठी विशेष मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी नेट डीलर प्राईस (NDP) मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. तर पेट्रोल, डिझेल आणि हायब्रीड वाहनांसाठी ही मर्यादा १० लाख रुपये कायम ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सरकारी विभागांच्या वाहन खरेदीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा वाढण्याची शक्यता आहे. देशात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा विस्तार करणे, प्रदूषण कमी करणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व घटवणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
यापूर्वी २०२२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मंत्रालये आणि सरकारी विभागांना कार खरेदीसाठी सहा लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, वाहनांच्या संपूर्ण वापरकाळातील खर्चाचा विचार तसेच बाजारातील वाहनांच्या सध्याच्या किमती लक्षात घेऊन या मर्यादेत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीची मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.
नव्या धोरणानुसार, सरकारी विभागांना जुनी पेट्रोल किंवा डिझेल वाहने बदलायची असतील अथवा ताफ्यात नवीन वाहने समाविष्ट करायची असतील, तर इलेक्ट्रिक वाहन हाच प्राथमिक पर्याय असेल. वाहन खरेदी करताना ईव्हीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश अर्थ मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सरकारी वाहनांच्या ताफ्यात आगामी काळात इलेक्ट्रिक गाड्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोल-डिझेल गाड्यांसाठी विशेष मंजुरी आवश्यक
एखाद्या मंत्रालयाला किंवा सरकारी विभागाला विशिष्ट कारणामुळे इलेक्ट्रिक वाहन वापरणे शक्य नसल्याचे वाटत असेल आणि त्यासाठी पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन खरेदी करणे आवश्यक असेल, तर संबंधित विभागाला विशेष प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक वाहनाऐवजी पारंपरिक इंधनावरील वाहन का आवश्यक आहे, याची ठोस कारणे देणारा प्रस्ताव खर्च विभागाकडे सादर करावा लागेल. या प्रस्तावाचा प्रत्येक प्रकरणानुसार स्वतंत्र विचार केला जाणार आहे.यासाठी संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाच्या सचिवांची स्पष्ट मंजुरी आणि वित्तीय सल्लागाराची संमती आवश्यक असेल. या दोन्ही स्तरांवरील मान्यता मिळाल्यानंतरच पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन खरेदीच्या प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही करता येणार आहे. त्यामुळे सरकारी विभागांना यापुढे पारंपरिक इंधनावरील वाहने खरेदी करताना अधिकृत कारणे सादर करावी लागतील.
केंद्र सरकारने केवळ नवीन वाहनांच्या खरेदीपुरतेच हे धोरण मर्यादित ठेवलेले नाही, तर सरकारी कामकाजासाठी भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या वाहनांबाबतही नियम स्पष्ट केले आहेत. मंत्रालये आणि विभागांना इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने घेण्यासंदर्भात २०२२ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे.एखाद्या विभागाला काही विशिष्ट कारणास्तव पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन भाड्याने घेण्याची गरज भासल्यास त्यासाठीही सवलतीचा प्रस्ताव खर्च विभागाकडे पाठवावा लागेल. म्हणजेच, सरकारी वाहनांच्या खरेदीबरोबरच भाडेतत्त्वावरील वाहनांच्या वापरातही इलेक्ट्रिक पर्यायाला प्राधान्य देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे.एकूणच, सरकारी वाहन व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी विभागांच्या वाहन खरेदीच्या पद्धतीत बदल होण्याबरोबरच देशातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी २०२२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मंत्रालये आणि सरकारी विभागांना कार खरेदीसाठी सहा लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, वाहनांच्या संपूर्ण वापरकाळातील खर्चाचा विचार तसेच बाजारातील वाहनांच्या सध्याच्या किमती लक्षात घेऊन या मर्यादेत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीची मर्यादा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.
नव्या धोरणानुसार, सरकारी विभागांना जुनी पेट्रोल किंवा डिझेल वाहने बदलायची असतील अथवा ताफ्यात नवीन वाहने समाविष्ट करायची असतील, तर इलेक्ट्रिक वाहन हाच प्राथमिक पर्याय असेल. वाहन खरेदी करताना ईव्हीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश अर्थ मंत्रालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सरकारी वाहनांच्या ताफ्यात आगामी काळात इलेक्ट्रिक गाड्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोल-डिझेल गाड्यांसाठी विशेष मंजुरी आवश्यक
एखाद्या मंत्रालयाला किंवा सरकारी विभागाला विशिष्ट कारणामुळे इलेक्ट्रिक वाहन वापरणे शक्य नसल्याचे वाटत असेल आणि त्यासाठी पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन खरेदी करणे आवश्यक असेल, तर संबंधित विभागाला विशेष प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक वाहनाऐवजी पारंपरिक इंधनावरील वाहन का आवश्यक आहे, याची ठोस कारणे देणारा प्रस्ताव खर्च विभागाकडे सादर करावा लागेल. या प्रस्तावाचा प्रत्येक प्रकरणानुसार स्वतंत्र विचार केला जाणार आहे.यासाठी संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाच्या सचिवांची स्पष्ट मंजुरी आणि वित्तीय सल्लागाराची संमती आवश्यक असेल. या दोन्ही स्तरांवरील मान्यता मिळाल्यानंतरच पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन खरेदीच्या प्रस्तावावर पुढील कार्यवाही करता येणार आहे. त्यामुळे सरकारी विभागांना यापुढे पारंपरिक इंधनावरील वाहने खरेदी करताना अधिकृत कारणे सादर करावी लागतील.
केंद्र सरकारने केवळ नवीन वाहनांच्या खरेदीपुरतेच हे धोरण मर्यादित ठेवलेले नाही, तर सरकारी कामकाजासाठी भाड्याने घेतल्या जाणाऱ्या वाहनांबाबतही नियम स्पष्ट केले आहेत. मंत्रालये आणि विभागांना इलेक्ट्रिक वाहने भाड्याने घेण्यासंदर्भात २०२२ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे.एखाद्या विभागाला काही विशिष्ट कारणास्तव पेट्रोल किंवा डिझेल वाहन भाड्याने घेण्याची गरज भासल्यास त्यासाठीही सवलतीचा प्रस्ताव खर्च विभागाकडे पाठवावा लागेल. म्हणजेच, सरकारी वाहनांच्या खरेदीबरोबरच भाडेतत्त्वावरील वाहनांच्या वापरातही इलेक्ट्रिक पर्यायाला प्राधान्य देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे.एकूणच, सरकारी वाहन व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी विभागांच्या वाहन खरेदीच्या पद्धतीत बदल होण्याबरोबरच देशातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.