पीकविमा भरण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना केंद्रावर हेलपाटे?
Total Views |
लातूर
crop insurance ekyc update शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेचा लाभ सहजपणे घेता यावा आणि घरबसल्या ऑनलाइन नोंदणी करता यावी, यासाठी शासनाकडून डिजिटल सुविधांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र, आता पीकविमा पोर्टलवरील प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बायोमेट्रिक ई-केवायसीसाठी शेतकऱ्यांना स्वतः संबंधित सेवा केंद्रावर उपस्थित राहून अंगठ्याचा ठसा द्यावा लागणार असल्याची सूचना समोर आली आहे. त्यामुळे वृद्ध, दिव्यांग, आजारी आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
crop insurance ekyc update शेतकऱ्यांना पीकविमा योजनेचा लाभ सहजपणे घेता यावा आणि घरबसल्या ऑनलाइन नोंदणी करता यावी, यासाठी शासनाकडून डिजिटल सुविधांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र, आता पीकविमा पोर्टलवरील प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बायोमेट्रिक ई-केवायसीसाठी शेतकऱ्यांना स्वतः संबंधित सेवा केंद्रावर उपस्थित राहून अंगठ्याचा ठसा द्यावा लागणार असल्याची सूचना समोर आली आहे. त्यामुळे वृद्ध, दिव्यांग, आजारी आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आतापर्यंत पीकविम्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना घरबसल्या किंवा गावातील सामूहिक सेवा केंद्राच्या माध्यमातून नोंदणी करता येत होती. मात्र, बायोमेट्रिक ई-केवायसीची अट अनिवार्य झाल्यास या प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष केंद्रावर जाऊन अंगठ्याचा ठसा देणे आवश्यक ठरू शकते. परिणामी, ऑनलाइन सुविधेचा मूळ उद्देशच बाजूला पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वयोवृद्ध शेतकरी, दिव्यांग व्यक्ती आणि गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया अधिक जिकिरीची ठरू शकते.
ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना जवळच्या सेवा केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठीही बराच प्रवास करावा लागतो. अशा परिस्थितीत केवळ ई-केवायसीसाठी केंद्रावर जाणे म्हणजे वेळ आणि पैशांचा अतिरिक्त खर्च सहन करणे होय. काही शेतकऱ्यांना शारीरिक अडचणींमुळे प्रवास करणे शक्य नसते. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था नसेल, तर त्यांना पीकविमा नोंदणी करताना अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
एकीकडे शासन डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सेवा आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देत आहे. दुसरीकडे, अशा तांत्रिक अटींमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा सेवा केंद्रांचे उंबरठे झिजवावे लागणार असतील, तर डिजिटल सुविधांचा प्रत्यक्ष फायदा कितपत होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाच्या रब्बी हंगाम २०२६-२७ च्या पीकविमा योजनेच्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांना बँका, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, क्रॉप इन्शुरन्स अॅप तसेच सामूहिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून नोंदणी करता येण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक ई-केवायसीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतः सेवा केंद्रावर उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या नव्या प्रक्रियेबाबत कृषी विभागाने स्पष्ट आणि अधिकृत माहिती द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा इतर कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विम्याच्या माध्यमातून आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा असते. अशा महत्त्वाच्या योजनेचा लाभ घेताना इंटरनेटची समस्या, बायोमेट्रिक यंत्रणेतील तांत्रिक बिघाड किंवा शारीरिक असमर्थता यामुळे कोणताही शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहू नये, याची काळजी प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी गावपातळीवर विशेष ई-केवायसी शिबिरे आयोजित करणे, फिरत्या बायोमेट्रिक यंत्रणांची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रत्यक्ष केंद्रावर जाणे शक्य नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी पडताळणी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेली डिजिटल पीकविमा प्रक्रिया त्यांच्यासाठीच अडचणीची ठरू शकते. कागदपत्रे आणि तांत्रिक अटींच्या जंजाळात शेतकऱ्यांना अडकवण्याऐवजी पीकविमा नोंदणी अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना जवळच्या सेवा केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठीही बराच प्रवास करावा लागतो. अशा परिस्थितीत केवळ ई-केवायसीसाठी केंद्रावर जाणे म्हणजे वेळ आणि पैशांचा अतिरिक्त खर्च सहन करणे होय. काही शेतकऱ्यांना शारीरिक अडचणींमुळे प्रवास करणे शक्य नसते. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था नसेल, तर त्यांना पीकविमा नोंदणी करताना अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
एकीकडे शासन डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सेवा आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देत आहे. दुसरीकडे, अशा तांत्रिक अटींमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा सेवा केंद्रांचे उंबरठे झिजवावे लागणार असतील, तर डिजिटल सुविधांचा प्रत्यक्ष फायदा कितपत होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाच्या रब्बी हंगाम २०२६-२७ च्या पीकविमा योजनेच्या माहितीनुसार शेतकऱ्यांना बँका, विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, क्रॉप इन्शुरन्स अॅप तसेच सामूहिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून नोंदणी करता येण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे बायोमेट्रिक ई-केवायसीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतः सेवा केंद्रावर उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या नव्या प्रक्रियेबाबत कृषी विभागाने स्पष्ट आणि अधिकृत माहिती द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा इतर कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विम्याच्या माध्यमातून आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा असते. अशा महत्त्वाच्या योजनेचा लाभ घेताना इंटरनेटची समस्या, बायोमेट्रिक यंत्रणेतील तांत्रिक बिघाड किंवा शारीरिक असमर्थता यामुळे कोणताही शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहू नये, याची काळजी प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी गावपातळीवर विशेष ई-केवायसी शिबिरे आयोजित करणे, फिरत्या बायोमेट्रिक यंत्रणांची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रत्यक्ष केंद्रावर जाणे शक्य नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी पडताळणी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेली डिजिटल पीकविमा प्रक्रिया त्यांच्यासाठीच अडचणीची ठरू शकते. कागदपत्रे आणि तांत्रिक अटींच्या जंजाळात शेतकऱ्यांना अडकवण्याऐवजी पीकविमा नोंदणी अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.