रामलीला मैदानातील आंदोलनांवर नवे निर्बंध?
Total Views |
नवी दिल्ली
ramlila maidan राजधानी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर होणाऱ्या धरणे, आंदोलने, मोर्चे आणि जाहीर सभांवर आता अधिक कडक नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. या मैदानावरील कार्यक्रमांचे नियोजन, गर्दीचे नियंत्रण आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने दिल्ली पोलिसांनी नवीन प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली आहे. या प्रस्तावित नियमांनुसार, रामलीला मैदानावर एका कार्यक्रमासाठी जास्तीत जास्त ५० हजार लोकांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, आंदोलन आणि जाहीर सभा आयोजित करण्यासाठी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ ही वेळ निश्चित करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या १ नोव्हेंबर रोजी याच मैदानावर विरोधी पक्षांची मोठी रॅली पार पडली होती.
ramlila maidan राजधानी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर होणाऱ्या धरणे, आंदोलने, मोर्चे आणि जाहीर सभांवर आता अधिक कडक नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. या मैदानावरील कार्यक्रमांचे नियोजन, गर्दीचे नियंत्रण आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने दिल्ली पोलिसांनी नवीन प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली आहे. या प्रस्तावित नियमांनुसार, रामलीला मैदानावर एका कार्यक्रमासाठी जास्तीत जास्त ५० हजार लोकांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, आंदोलन आणि जाहीर सभा आयोजित करण्यासाठी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ ही वेळ निश्चित करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या १ नोव्हेंबर रोजी याच मैदानावर विरोधी पक्षांची मोठी रॅली पार पडली होती.
नवीन एसओपीच्या मसुद्यानुसार, कोणत्याही कार्यक्रमासाठी ५० हजारांपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, प्रत्येक कार्यक्रमासाठी प्रत्यक्षात किती लोकांना उपस्थित राहण्याची मुभा द्यायची, याचा निर्णय संबंधित सक्षम अधिकारी घेणार आहेत. यासाठी कार्यक्रमाचे स्वरूप, अपेक्षित गर्दी आणि उपलब्ध सुरक्षा व्यवस्थेचा सविस्तर विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्व कार्यक्रमांना सरसकट ५० हजारांची परवानगी मिळेलच असे नाही. परिस्थितीनुसार उपस्थितांची मर्यादा निश्चित केली जाईल.
कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी परवानगी मिळविण्याची प्रक्रियाही अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. आयोजकांना कार्यक्रमाच्या नियोजित तारखेच्या किमान १० दिवस आधी परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. त्यापूर्वी दिल्ली महानगरपालिकेकडून (एमसीडी) संबंधित दिवशी रामलीला मैदान कार्यक्रमासाठी उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल. हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच आयोजकांना दिल्ली पोलिसांकडे कार्यक्रमाच्या परवानगीसाठी अर्ज करता येणार आहे.
कार्यक्रमाच्या काळात गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच वाहतूक आणि पार्किंगची जबाबदारीही आयोजकांवर सोपविण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांना पोलिस आणि वाहतूक विभागातील अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून स्वतंत्र नियोजन करावे लागेल. कार्यक्रमाला येणाऱ्या नागरिकांसाठी वाहनातून उतरण्याची निश्चित ठिकाणेही आधीच ठरवावी लागणार आहेत. रस्ते, पदपथ तसेच आपत्कालीन सेवांसाठी राखीव असलेल्या मार्गांवर कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी आयोजकांना घ्यावी लागेल.
सुरक्षेच्या दृष्टीने मैदानात शस्त्रे, तलवारी, भाले, धारदार वस्तू तसेच कायद्याने प्रतिबंधित केलेले साहित्य आणण्यास मनाई करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय मैदानाच्या परिसरात ड्रोन उडविण्यासाठीही पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय मदत, स्वच्छता आणि शौचालयांची पुरेशी व्यवस्था करणे आयोजकांना बंधनकारक असेल. कार्यक्रम संपल्यानंतर निर्माण झालेल्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच राहणार आहे.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी ऑक्टोबर महिन्यात जंतरमंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर धरणे, आंदोलने आणि रॅलींसाठी पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्यात आली. यामध्ये रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी मैदान या तीन ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलनांच्या निर्बंधांनंतर रामलीला मैदानाला पर्यायी आंदोलनस्थळ म्हणून महत्त्व प्राप्त झाले असतानाच, आता या मैदानावरील कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येत आहे.
दिल्ली पोलिसांनी तयार केलेला एसओपीचा मसुदा मंजुरीसाठी पोलिस मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडून त्याची तपासणी आणि मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे राजधानीतील राजकीय सभा, सार्वजनिक आंदोलने आणि विविध संघटनांच्या मोर्चांच्या आयोजनावर या प्रस्तावित नियमांचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी परवानगी मिळविण्याची प्रक्रियाही अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. आयोजकांना कार्यक्रमाच्या नियोजित तारखेच्या किमान १० दिवस आधी परवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. त्यापूर्वी दिल्ली महानगरपालिकेकडून (एमसीडी) संबंधित दिवशी रामलीला मैदान कार्यक्रमासाठी उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असेल. हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच आयोजकांना दिल्ली पोलिसांकडे कार्यक्रमाच्या परवानगीसाठी अर्ज करता येणार आहे.
कार्यक्रमाच्या काळात गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याबरोबरच वाहतूक आणि पार्किंगची जबाबदारीही आयोजकांवर सोपविण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांना पोलिस आणि वाहतूक विभागातील अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून स्वतंत्र नियोजन करावे लागेल. कार्यक्रमाला येणाऱ्या नागरिकांसाठी वाहनातून उतरण्याची निश्चित ठिकाणेही आधीच ठरवावी लागणार आहेत. रस्ते, पदपथ तसेच आपत्कालीन सेवांसाठी राखीव असलेल्या मार्गांवर कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी आयोजकांना घ्यावी लागेल.
सुरक्षेच्या दृष्टीने मैदानात शस्त्रे, तलवारी, भाले, धारदार वस्तू तसेच कायद्याने प्रतिबंधित केलेले साहित्य आणण्यास मनाई करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय मैदानाच्या परिसरात ड्रोन उडविण्यासाठीही पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय मदत, स्वच्छता आणि शौचालयांची पुरेशी व्यवस्था करणे आयोजकांना बंधनकारक असेल. कार्यक्रम संपल्यानंतर निर्माण झालेल्या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावरच राहणार आहे.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी ऑक्टोबर महिन्यात जंतरमंतरला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर धरणे, आंदोलने आणि रॅलींसाठी पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्यात आली. यामध्ये रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी मैदान या तीन ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलनांच्या निर्बंधांनंतर रामलीला मैदानाला पर्यायी आंदोलनस्थळ म्हणून महत्त्व प्राप्त झाले असतानाच, आता या मैदानावरील कार्यक्रमांसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येत आहे.
दिल्ली पोलिसांनी तयार केलेला एसओपीचा मसुदा मंजुरीसाठी पोलिस मुख्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडून त्याची तपासणी आणि मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यामुळे राजधानीतील राजकीय सभा, सार्वजनिक आंदोलने आणि विविध संघटनांच्या मोर्चांच्या आयोजनावर या प्रस्तावित नियमांचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.