महिलांना दरमहा १,५०० रुपये मोफत वीजही मिळणार
Total Views |
शिमला
himachal cabinet decisions महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी, शेतकरी आणि बागायतदारांना आर्थिक मदत तसेच आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने हिमाचल प्रदेश सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी शिमला येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक लोककल्याणकारी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' सुरू करण्याचा निर्णय विशेष महत्त्वाचा ठरला आहे. या योजनेंतर्गत १८ ते ५९ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच पात्र लाभार्थी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सरकारने या योजनेसाठी ३.५० लाख पात्र महिलांची ओळख निश्चित केली आहे.
himachal cabinet decisions महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी, शेतकरी आणि बागायतदारांना आर्थिक मदत तसेच आरोग्य सुविधांचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने हिमाचल प्रदेश सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी शिमला येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक लोककल्याणकारी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' सुरू करण्याचा निर्णय विशेष महत्त्वाचा ठरला आहे. या योजनेंतर्गत १८ ते ५९ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच पात्र लाभार्थी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सरकारने या योजनेसाठी ३.५० लाख पात्र महिलांची ओळख निश्चित केली आहे.
याशिवाय ५९ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांसाठीही दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या त्यांना मिळणारी दरमहा १,०५० रुपयांची आर्थिक मदत वाढवून १,५०० रुपये करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील ज्येष्ठ महिलांनाही वाढीव आर्थिक आधार मिळणार आहे.
नशामुक्त हिमाचलसाठी विशेष अभियान
राज्यातील तरुणाईला अमली पदार्थांच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने सर्व १२ जिल्ह्यांमध्ये 'खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-२०२६' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. खेळ आणि क्रीडा उपक्रमांच्या माध्यमातून युवकांना व्यसनांपासून दूर ठेवणे, त्यांच्यामध्ये आरोग्यदायी जीवनशैली विकसित करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. स्वर्ण जयंती ऊर्जा धोरणात बदल करून केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या जलविद्युत प्रकल्पांना ४० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील १० वर्षांसाठी ५० टक्के मोफत वीज रॉयल्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रकल्पांची ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ते राज्य सरकारकडे विनामूल्य हस्तांतरित केले जाणार आहेत.
दरम्यान, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या २२२ सौरऊर्जा प्रकल्पांचे वाटप रद्द करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या १३ जलविद्युत प्रकल्पांचेही वाटप रद्द करण्यात येणार आहे. याशिवाय २० जलविद्युत प्रकल्पांसाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला
आहे.
शेतकरी आणि बागायतदारांना वाढीव हमीभाव
शेतकरी आणि बागायतदारांच्या उत्पन्नाला आधार देण्यासाठी सरकारने कृषी उत्पादनांच्या खरेदी दरात वाढ केली आहे. नैसर्गिक पद्धतीने पिकविलेल्या आल्याचा किमान आधारभूत खरेदी दर प्रतिकिलो ३० रुपयांवरून ४० रुपये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सी-ग्रेड सफरचंदाचा खरेदी दर प्रतिकिलो १२ रुपयांवरून १३ रुपये करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अदरक उत्पादक शेतकरी आणि सफरचंद बागायतदारांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
युवकांसाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढविण्याच्या दृष्टीने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजनेतही बदल करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत डिझेल बस खरेदीसाठी दिले जाणारे अनुदान ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आले आहे. तसेच निश्चित रुग्णालयीन मार्गांवर चालविण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस खरेदी केल्यास ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
आरोग्य विभागात मोठ्या प्रमाणावर पदभरती
राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. रुग्णांना उपचार प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी एक हजार 'रोगी मित्र' नियुक्त केले जाणार आहेत. विविध वैद्यकीय संस्थांमध्ये आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एचएमआयएस) लागू करण्यासाठी कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आयटी) या पदांची ५६१ पदे निर्माण करून भरली जाणार आहेत.
आउटसोर्स पद्धतीने कार्यरत असलेल्या परफ्युजनिस्ट कर्मचाऱ्यांचे मानधन दरमहा २५ हजार रुपयांवरून ४५ हजार रुपये करण्यात आले आहे. शिमला, टांडा आणि नेरचौक येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
नूरपूर येथे माता-बाल रुग्णालयाच्या स्वतंत्र विभागासाठी आवश्यक पदे निर्माण केली जाणार आहेत. हमीरपूर वैद्यकीय महाविद्यालयातील नऊ अध्यापन पदे भरली जाणार आहेत. हरिपूरधार रुग्णालयातील आवश्यक रिक्त पदे भरण्यास तसेच कोटखाई येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नागरी रुग्णालयात रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
पोलीस भरती परीक्षा आता ऑफलाइन पद्धतीने
पोलीस भरती प्रक्रियेतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पोलीस शिपाई पदासाठीची लेखी परीक्षा यापुढे ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. याशिवाय ग्रामीण विकास विभागातील कनिष्ठ कार्यालय सहायकांची २० पदे आणि न्यायालयांमधील स्टेनोग्राफर ग्रेड-३ ची १५ पदे भरण्यासह विविध विभागांमध्ये नवीन पदनिर्मिती व भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी बडोह येथील पोलीस चौकीचे पोलीस ठाण्यात रूपांतर केले जाणार आहे. सोलन, शिमला, कांगडा आणि सिरमौर जिल्ह्यांमध्ये नोंदणी सेवा केंद्र प्रकल्प सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. घुमारवीं येथे केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी २.२६ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय पांगी येथील फूल यात्रा मेळ्याला राज्यस्तरीय दर्जा देण्यात येणार आहे. डाडासीबा येथे उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय (एसडीएम कार्यालय) स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
महिला कल्याणापासून आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्रापर्यंत विविध निर्णय घेत हिमाचल प्रदेश सरकारने विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः महिलांसाठीची मासिक आर्थिक मदत, मोफत वीज आणि शेतमालाच्या वाढीव खरेदी दरांमुळे या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांकडे राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे.
शेतकरी आणि बागायतदारांना वाढीव हमीभाव
शेतकरी आणि बागायतदारांच्या उत्पन्नाला आधार देण्यासाठी सरकारने कृषी उत्पादनांच्या खरेदी दरात वाढ केली आहे. नैसर्गिक पद्धतीने पिकविलेल्या आल्याचा किमान आधारभूत खरेदी दर प्रतिकिलो ३० रुपयांवरून ४० रुपये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सी-ग्रेड सफरचंदाचा खरेदी दर प्रतिकिलो १२ रुपयांवरून १३ रुपये करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अदरक उत्पादक शेतकरी आणि सफरचंद बागायतदारांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
युवकांसाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढविण्याच्या दृष्टीने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजनेतही बदल करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत डिझेल बस खरेदीसाठी दिले जाणारे अनुदान ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आले आहे. तसेच निश्चित रुग्णालयीन मार्गांवर चालविण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस खरेदी केल्यास ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
आरोग्य विभागात मोठ्या प्रमाणावर पदभरती
राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. रुग्णांना उपचार प्रक्रियेत मदत करण्यासाठी एक हजार 'रोगी मित्र' नियुक्त केले जाणार आहेत. विविध वैद्यकीय संस्थांमध्ये आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एचएमआयएस) लागू करण्यासाठी कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आयटी) या पदांची ५६१ पदे निर्माण करून भरली जाणार आहेत.
आउटसोर्स पद्धतीने कार्यरत असलेल्या परफ्युजनिस्ट कर्मचाऱ्यांचे मानधन दरमहा २५ हजार रुपयांवरून ४५ हजार रुपये करण्यात आले आहे. शिमला, टांडा आणि नेरचौक येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
नूरपूर येथे माता-बाल रुग्णालयाच्या स्वतंत्र विभागासाठी आवश्यक पदे निर्माण केली जाणार आहेत. हमीरपूर वैद्यकीय महाविद्यालयातील नऊ अध्यापन पदे भरली जाणार आहेत. हरिपूरधार रुग्णालयातील आवश्यक रिक्त पदे भरण्यास तसेच कोटखाई येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे नागरी रुग्णालयात रूपांतर करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
पोलीस भरती परीक्षा आता ऑफलाइन पद्धतीने
पोलीस भरती प्रक्रियेतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. पोलीस शिपाई पदासाठीची लेखी परीक्षा यापुढे ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. याशिवाय ग्रामीण विकास विभागातील कनिष्ठ कार्यालय सहायकांची २० पदे आणि न्यायालयांमधील स्टेनोग्राफर ग्रेड-३ ची १५ पदे भरण्यासह विविध विभागांमध्ये नवीन पदनिर्मिती व भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी बडोह येथील पोलीस चौकीचे पोलीस ठाण्यात रूपांतर केले जाणार आहे. सोलन, शिमला, कांगडा आणि सिरमौर जिल्ह्यांमध्ये नोंदणी सेवा केंद्र प्रकल्प सुरू करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. घुमारवीं येथे केंद्रीय विद्यालय उभारण्यासाठी २.२६ हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याशिवाय पांगी येथील फूल यात्रा मेळ्याला राज्यस्तरीय दर्जा देण्यात येणार आहे. डाडासीबा येथे उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय (एसडीएम कार्यालय) स्थापन करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
महिला कल्याणापासून आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, कृषी आणि ऊर्जा क्षेत्रापर्यंत विविध निर्णय घेत हिमाचल प्रदेश सरकारने विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः महिलांसाठीची मासिक आर्थिक मदत, मोफत वीज आणि शेतमालाच्या वाढीव खरेदी दरांमुळे या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांकडे राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे.