लिफ्टमध्ये मुलांना एकट्याने ‘नो एन्ट्री’!

lift safety rules राज्यातील लिफ्ट अपघातांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने लिफ्ट सुरक्षेसाठी नवे नियम अधिसूचित केले आहेत. ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेली ही नियमावली १ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यात लागू झाली आहे. तब्बल नऊ वर्षांनंतर लिफ्ट सुरक्षेसंदर्भातील नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले असून, आता गृहनिर्माण सोसायट्यांसह लिफ्ट सेवा देणाऱ्या कंत्राटदारांवरही विविध जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

 

 

महाराष्ट्र एस्केलेटर, लिफ्ट तसेच मूव्हिंग वॉक अधिनियम २०१७ मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर आता २०२६ मध्ये नव्या सुरक्षा नियमांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या नियमानुसार मान्यताप्राप्त कंत्राटदारांकडून लिफ्टची नियमित देखभाल आणि सर्व्हिसिंग करून घेणे, दरवर्षी लिफ्टची तपासणी करणे तसेच थर्ड पार्टी विमा काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये आधीपासून लिफ्टची सुविधा आहे, त्यांनाही नव्या नियमांनुसार आवश्यक सुरक्षा उपाय करावे लागणार आहेत. लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्वयंचलित बचाव उपकरणे आणि ओव्हरलोड प्रोटेक्शन म्हणजेच अतिभार संरक्षण यंत्रणा बसवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही सर्व कामे पूर्ण करण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

नियमांचे पालन योग्य प्रकारे होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सोसायट्यांच्या व्यवस्थापन समित्यांवर असेल. त्यासाठी कंत्राटदारांकडून मासिक देखभाल आणि तपासणीच्या नोंदी घेणे आवश्यक आहे. तसेच दरवर्षी लिफ्टचे सुरक्षा ऑडिट आयोजित करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नव्या नियमांमध्ये लहान मुलांच्या सुरक्षेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. १२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीच्या देखरेखीशिवाय लिफ्टचा वापर करता येणार नाही. त्यामुळे मुलांना एकट्याने लिफ्टमध्ये जाण्यास मनाई असेल. लिफ्ट वापरणाऱ्या व्यक्तीचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक असल्याची तरतूदही या नियमांमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.लिफ्टमधील तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात होऊ नयेत आणि देखभालीकडे दुर्लक्ष होऊ नये, हा या नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे. अपघात घडल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी आधीपासूनच सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी या तरतुदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

लिफ्टची प्रतिष्ठापना आणि देखभाल करणाऱ्या कंत्राटदारांसाठीही काही अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ज्या कंत्राटदारांची लिफ्ट प्रतिष्ठापना त्यांच्या मुख्यालयापासून १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर आहे, तसेच जे कंत्राटदार एका शहरात ५० पेक्षा जास्त लिफ्ट प्रतिष्ठापनांना सेवा देतात, त्यांनी संबंधित भागात स्वतंत्र सेवा केंद्र स्थापन करणे आवश्यक आहे.या नव्या नियमांमुळे लिफ्टची नियमित तपासणी, देखभाल आणि तांत्रिक बिघाडांवर तातडीने उपाय करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. आता राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना निर्धारित मुदतीत आवश्यक सुरक्षा उपकरणे बसवून नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.