मुंबई,
msrtc महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) लवकरच सुमारे १३ हजार ९८० चालक आणि यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाणार आहे. परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी ही घोषणा केली. या भरती प्रक्रियेत उमेदवारांची कोणत्याही प्रकारे आर्थिक फसवणूक होऊ नये, याची संपूर्ण जबाबदारी एसटी प्रशासनाची असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच भरतीच्या नावाखाली पैसे उकळणाऱ्या संस्था आणि संबंधित व्यक्तींविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमांनुसार राबवण्यावर सरनाईक यांनी भर दिला. बाह्य संस्थेमार्फत उमेदवारांची निवड करण्यात येणार असली, तरी ती एसटी महामंडळाने निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांनुसारच झाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
दरम्यान, एसटी महामंडळाच्या नावाचा गैरवापर करून काही खासगी संस्था नोकरीच्या शोधात असलेल्या बेरोजगार तरुणांना भरतीचे आमिष दाखवत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या आहेत. अशा संस्था नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन उमेदवारांकडून बेकायदेशीररीत्या पैसे उकळत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नोकरीच्या अपेक्षेने प्रयत्न करणाऱ्या तरुणांची आर्थिक फसवणूक होत असून, महामंडळाच्या प्रतिमेलाही धक्का बसत आहे.
काही समाजकंटकांच्या गैरकृत्यांमुळे एसटी महामंडळाची जनमानसातील प्रतिमा मलीन होणे ही गंभीर बाब असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले. त्यामुळे महामंडळाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बेकायदा भरती व्यवहारांची सुरक्षा आणि दक्षता विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. उमेदवारांची फसवणूक करणाऱ्या संस्था आणि संबंधित व्यक्तींची ओळख पटवून दोषींविरोधात तातडीने गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
एनसीएमसी कार्डच्या सक्तीचा एसटीच्या उत्पन्नाला फटका
दुसरीकडे, एनसीएमसी कार्ड सक्तीच्या निर्णयाचा एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाल्याचे समोर आले आहे. सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबर महिन्यात महामंडळाच्या तोट्यात तब्बल १५० कोटी रुपयांची वाढ झाली. ऑक्टोबरमधील एकूण तोटा २४० कोटी रुपयांहून अधिक नोंदवण्यात आला असून, दैनंदिन तोटा सुमारे सात कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
एनसीएमसी कार्डची पुरेशी उपलब्धता आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याची सक्ती लागू करण्यात आल्याने प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागला. राज्यातील केवळ ४३ टक्के महिलांकडेच एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड उपलब्ध असताना उर्वरित महिला प्रवाशांना प्रवास करताना अडथळे निर्माण झाले. या निर्णयाचा परिणाम केवळ महिला प्रवाशांवरच नव्हे, तर त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या इतर प्रवाशांवरही झाला. परिणामी, अनेक प्रवाशांनी एसटीकडे पाठ फिरवल्याचे सांगितले जात आहे.
एकीकडे आर्थिक तोट्यातून बाहेर पडण्यासाठी एसटी महामंडळाचे प्रयत्न सुरू असताना, धोरणात्मक निर्णयांमुळे आर्थिक संकट अधिक गडद झाल्याचे चित्र आहे. अशा परिस्थितीत नवीन भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवणे आणि नोकरीच्या नावाखाली होणारी फसवणूक रोखणे, हे महामंडळासमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.