नागपूर,
nagpur-road-safety-meetingदेशात दरवर्षी सुमारे पाच लाख रस्ते अपघात होतात. या अपघातांमध्ये जवळपास दोन लाख नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो. रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वाहतूक नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यासोबतच सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. नागपूर जिल्ह्यात अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन भवन येथे नागपूर जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची आढावा बैठक अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, पोलीस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार, पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) आदित्य मिरखेलकर, महानगरपालिकेच्या मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मार्गदर्शन करताना सप्रे यांनी सांगितले की, रस्ते अपघात रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध धोरणे व उपाययोजना निश्चित केल्या आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे. अपघात टाळण्यासाठी वाहतूक नियमांचे पालन, जनजागृती आणि विविध विभागांमधील समन्वय यावर विशेष भर देण्याची गरज आहे.
जपानचे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, भारताच्या तुलनेत जपानमध्येही रस्ते अपघात होतात; मात्र अपघातांमध्ये मृत्यू होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यातही अपघातांमधील मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. अपघात रोखण्याबरोबरच अपघातग्रस्तांचे जीव वाचविण्याच्या दृष्टीनेही प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर जिल्ह्यात रस्ता सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन संबंधित सर्व विभागांनी ठोस कृती आराखड्यासह काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.