दुष्काळावर मात करण्यासाठी जलसंधारणाचा एकत्रित आराखडा राबवा; जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

washim-water-conservation-planजिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या (सीएसआर) माध्यमातून जलसंधारणाचा एकत्रित आराखडा राबवावा. जलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे, भूजल पुनर्भरण आणि पाण्याचे शाश्वत नियोजन यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले.

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात १३ नोव्हेंबर रोजी आयोजित जिल्हा प्रशासन, स्वयंसेवी संस्था व कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या ‘दुष्काळमुक्त वाशीम’ या आढावा सभेत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता हरेंद्र प्रभुदास वाघमारे, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. हरीष बाहेती, जलमित्र सुभाष नानवटे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. उपस्थितांनी संभाव्य पाणीटंचाईची स्थिती, प्रस्तावित जलसंधारण कामे आणि संस्थांच्या सहभागातून राबविण्यात येणार्‍या उपाययोजनांचे सादरीकरण केले.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या संभाव्य पाणीटंचाई अहवालानुसार, जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यात ४८५.७८ मिलिमीटर पाऊस झाला असून, हे प्रमाण सरासरीच्या ६२.६३ टक्के आहे. पावसात ३७.३७ टक्के तूट नोंदविण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ७९ निरीक्षण विहिरींपैकी ७७ विहिरींच्या भूजल पातळीत घट झाली असून, सरासरी घट १.११ मीटर आहे. तसेच ३४ पाणलोट क्षेत्रांतील २४७ गावे संभाव्य टंचाईग्रस्त म्हणून दर्शविण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देऊन आगामी पावसाळ्यापूर्वी ती पूर्ण करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी दिले.

मृद व जलसंधारण विभागाने जिल्ह्यातील सहाही तालुयांत ६३.०२ कोटी रुपये अंदाजित खर्चाची ३५५ कामे प्रस्तावित केली आहेत. यामध्ये ३९.३३ कोटी रुपये खर्चाची १७४ तलावांतील गाळ काढण्याची कामे, २१.०४ कोटी रुपये खर्चाची नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाची १७६ कामे आणि २.६५ कोटी रुपयांचे पाच सिमेंट साठवण बंधारे यांचा समावेश आहे.

बायफ आणि टाटा ट्रस्ट्स यांच्या सहकार्याने मालेगाव तालुयातील १५ गावामध्ये पाणलोट व पशुधन विकासासाठी सुमारे १.३२ कोटी रुपयांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये पाणलोट विकासासाठी सुमारे १.०१ कोटी रुपये, तर पशुधन व चारा विकासासाठी ३०.८८ लाख रुपये प्रस्तावित आहेत. पाणलोट विकासांतर्गत १५० हेटर क्षेत्रावर उपचार आणि ४०३ जलसंधारण रचनांची उभारणी करण्यात येणार आहे. पशुधन विकास उपक्रमांतर्गत १५९ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. ही कामे २५ नोव्हेंबरपासून सुरू करून मे २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन २०२६-२७ मध्ये जिल्ह्यातील सहाही तालुयातील २१ गावामध्ये ५७ कामे प्रस्तावित आहेत. यामध्ये ५० पाझर तलाव आणि सात बंधार्‍यांमधील गाळ उपशाचा समावेश असून, त्यातून ९९ हजार ६१९ घनमीटर जलसाठा क्षमता उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.

ग्रामपंचायतीचा ठराव, जलसाठानिहाय सविस्तर प्रकल्प अहवाल, आवश्यक मान्यता, कामापूर्वीचे जिओटॅगिंग आणि कामांच्या प्रगतीची नियमित नोंद या प्रक्रियेनुसार अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन मांडण्यात आले. शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था, सीएसआर भागीदार आणि ग्रामस्थ यांनी नियमित समन्वय ठेवून प्रस्तावित कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कामांच्या प्रगतीचा सातत्याने आढावा घ्यावा आणि निर्धारित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकार्‍यांनी यावेळी दिले.