कर्जाचे हप्ते थकले म्हणून दादागिरी चालणार नाही!
Total Views |
प्रयागराज
Allahabad High Court कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर वाहन जप्त करण्याच्या नावाखाली वाहनधारकांना धमकावणाऱ्या आणि बळाचा वापर करणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत सुनावले आहे. कर्जाची परतफेड न झाल्यास वाहन परत घेण्याचा अधिकार फायनान्स कंपनीला असू शकतो; मात्र त्यासाठी कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. वसुली एजंट किंवा गुंडांच्या मदतीने जबरदस्तीने वाहन ताब्यात घेण्याची परवानगी कोणत्याही कंपनीला देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वाहनाचा ताबा मिळवण्यासाठी दिवाणी न्यायालय किंवा मध्यस्थीसारख्या कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा लागेल, असेही न्यायालयाने बजावले.
Allahabad High Court कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर वाहन जप्त करण्याच्या नावाखाली वाहनधारकांना धमकावणाऱ्या आणि बळाचा वापर करणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत सुनावले आहे. कर्जाची परतफेड न झाल्यास वाहन परत घेण्याचा अधिकार फायनान्स कंपनीला असू शकतो; मात्र त्यासाठी कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. वसुली एजंट किंवा गुंडांच्या मदतीने जबरदस्तीने वाहन ताब्यात घेण्याची परवानगी कोणत्याही कंपनीला देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वाहनाचा ताबा मिळवण्यासाठी दिवाणी न्यायालय किंवा मध्यस्थीसारख्या कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा लागेल, असेही न्यायालयाने बजावले.
सादाब अहमद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सादाब यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये टाटा कंपनीचे मालवाहू वाहन खरेदी केले होते. या वाहनासाठी एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेसकडून कर्ज घेण्यात आले होते. या कर्जाची परतफेड प्रत्येकी ६४ हजार ५९ रुपयांच्या ४५ हप्त्यांमध्ये करण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी चंदौली येथे फायनान्स कंपनीसाठी काम करणाऱ्या काही व्यक्तींनी सादाब यांना रस्त्यात अडवले. बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांच्याकडून वाहन हिसकावून घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे, तर जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या यादीवर त्यांच्याकडून जबरदस्तीने स्वाक्षऱ्याही करून घेण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
या घटनेनंतर सादाब यांनी फायनान्स कंपनीकडे तक्रार करण्यासोबतच स्थानिक पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही दाद मागितली होती. मात्र, वाहन परत मिळवण्यासाठी त्यांनी अखेर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती जेजे मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्जाच्या खरेदी-विक्री करारातील अटींनुसार फायनान्स कंपनीला वाहनासारख्या चल मालमत्तेचा ताबा परत घेण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र, या अधिकाराचा वापर करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. कराराचा आधार घेत वसुली एजंट किंवा गुंडांच्या बळावर वाहन ताब्यात घेणे बेकायदेशीर ठरते. करारातील वाहन परत घेण्याच्या अटींचा मनमानी अर्थ लावून कंपन्यांना जबरदस्तीने वसुली करण्याची मुभा दिल्यास खासगी कंपन्यांच्या हातात राज्याच्या दडपशाहीसारखी ताकद दिल्यासारखे होईल, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
या प्रकरणात न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली. सादाब यांनी कर्जाच्या एकूण ४५ हप्त्यांपैकी ३१ हप्ते आधीच भरले होते. असे असतानाही महामार्गावर बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांचे वाहन ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपाचे न्यायालयासमोर खंडन करण्यात आले नाही. त्यामुळे कर्जवसुलीच्या नावाखाली वाहनधारकांशी अशा प्रकारे बळजबरी करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेसला सादाब यांचे वाहन कोणतीही पूर्वअट न घालता तातडीने परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच दंडात्मक व्याज न आकारता त्यांच्या उर्वरित कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे निर्देशही कंपनीला देण्यात आले. याशिवाय, बेकायदेशीररीत्या वाहन जप्त केल्याच्या प्रकरणात फायनान्स कंपनीला १० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे वाहन जप्त करण्याचा अधिकार असला, तरी त्यासाठी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन दहशत किंवा बळाचा वापर करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून फायनान्स कंपन्यांना मिळाला आहे. (पीटीआयच्या माहितीनुसार)
या घटनेनंतर सादाब यांनी फायनान्स कंपनीकडे तक्रार करण्यासोबतच स्थानिक पोलीस आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही दाद मागितली होती. मात्र, वाहन परत मिळवण्यासाठी त्यांनी अखेर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती जेजे मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कर्जाच्या खरेदी-विक्री करारातील अटींनुसार फायनान्स कंपनीला वाहनासारख्या चल मालमत्तेचा ताबा परत घेण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र, या अधिकाराचा वापर करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. कराराचा आधार घेत वसुली एजंट किंवा गुंडांच्या बळावर वाहन ताब्यात घेणे बेकायदेशीर ठरते. करारातील वाहन परत घेण्याच्या अटींचा मनमानी अर्थ लावून कंपन्यांना जबरदस्तीने वसुली करण्याची मुभा दिल्यास खासगी कंपन्यांच्या हातात राज्याच्या दडपशाहीसारखी ताकद दिल्यासारखे होईल, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
या प्रकरणात न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली. सादाब यांनी कर्जाच्या एकूण ४५ हप्त्यांपैकी ३१ हप्ते आधीच भरले होते. असे असतानाही महामार्गावर बंदुकीचा धाक दाखवून त्यांचे वाहन ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपाचे न्यायालयासमोर खंडन करण्यात आले नाही. त्यामुळे कर्जवसुलीच्या नावाखाली वाहनधारकांशी अशा प्रकारे बळजबरी करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने एचडीबी फायनान्शियल सर्व्हिसेसला सादाब यांचे वाहन कोणतीही पूर्वअट न घालता तातडीने परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच दंडात्मक व्याज न आकारता त्यांच्या उर्वरित कर्जाची पुनर्रचना करण्याचे निर्देशही कंपनीला देण्यात आले. याशिवाय, बेकायदेशीररीत्या वाहन जप्त केल्याच्या प्रकरणात फायनान्स कंपनीला १० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
कर्जाचे हप्ते थकल्यामुळे वाहन जप्त करण्याचा अधिकार असला, तरी त्यासाठी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन दहशत किंवा बळाचा वापर करता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून फायनान्स कंपन्यांना मिळाला आहे. (पीटीआयच्या माहितीनुसार)