बँकेने पेन्शनमधून केली वसुली, उच्च न्यायालयाने दिला मोठा दिलासा
Total Views |
श्रीनगर
loan recovery एखाद्या व्यक्तीने बँकेकडून कर्ज घेताना दुसऱ्या व्यक्तीला जामीनदार म्हणून उभे केले, तर त्या जामीनदारावरही कर्जफेडीची जबाबदारी येऊ शकते. मूळ कर्जदाराने परतफेड थांबवल्यास बँक जामीनदाराकडे वसुलीसाठी धाव घेऊ शकते. मात्र, जामीनदार सेवानिवृत्त कर्मचारी असेल आणि त्याच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव आधार पेन्शन असेल, तर या वसुलीला कायदेशीर मर्यादा आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका घेत माजी पोलिस कर्मचारी नझीर अहमद कुचाय यांना दिलासा दिला आहे.
loan recovery एखाद्या व्यक्तीने बँकेकडून कर्ज घेताना दुसऱ्या व्यक्तीला जामीनदार म्हणून उभे केले, तर त्या जामीनदारावरही कर्जफेडीची जबाबदारी येऊ शकते. मूळ कर्जदाराने परतफेड थांबवल्यास बँक जामीनदाराकडे वसुलीसाठी धाव घेऊ शकते. मात्र, जामीनदार सेवानिवृत्त कर्मचारी असेल आणि त्याच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव आधार पेन्शन असेल, तर या वसुलीला कायदेशीर मर्यादा आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका घेत माजी पोलिस कर्मचारी नझीर अहमद कुचाय यांना दिलासा दिला आहे.
नझीर अहमद कुचाय हे माजी पोलिस कर्मचारी असून, सेवेत असताना त्यांनी एका व्यक्तीच्या कर्जासाठी जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केली होती. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत होते; मात्र, कालांतराने मूळ कर्जदाराने बँकेच्या कर्जाची परतफेड करणे बंद केले. त्यामुळे जम्मू अँड काश्मीर बँक लिमिटेडने जामीनदार असलेल्या कुचाय यांच्याकडून कर्जाची रक्कम वसूल करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, कुचाय सेवानिवृत्त झाले होते. निवृत्तीनंतर मिळणारी मासिक पेन्शन हाच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव आधार होता. मात्र, बँकेने याच पेन्शनमधून वसुली सुरू केल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आणि दैनंदिन जीवन जगणेही कठीण झाले.
बँकेच्या या कारवाईविरोधात कुचाय यांनी स्थानिक कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, तेथे त्यांना अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने निवृत्तीवेतन कायदा, १८७१ मधील कलम ११ चा आधार घेतला. या तरतुदीनुसार निवृत्तीवेतनाच्या रकमेला कायदेशीर संरक्षण असून, सामान्यतः कर्जवसुलीसाठी या रकमेला जप्तीच्या कारवाईत समाविष्ट करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात कुचाय यांच्या पेन्शनवरच त्यांच्या संपूर्ण उदरनिर्वाहाची जबाबदारी होती. विशेष म्हणजे, सेवेत असताना ज्या बँक शाखेत त्यांनी कर्जासाठी जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केली होती, त्या शाखेत त्यांचे पेन्शन खाते नव्हते. त्यामुळे अन्य शाखेतील पेन्शन खात्यातून संबंधित रक्कम वसूल करण्याची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का, हा मुद्दाही न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. संबंधित परिस्थिती आणि कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने कुचाय यांना दिलासा दिला.
मात्र, या निकालाचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक जामीनदाराला किंवा पेन्शनधारकाला अशाच प्रकारचे संरक्षण मिळेल. प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती आणि संबंधित व्यक्तीने दिलेली संमती यावर न्यायालयाचा निर्णय अवलंबून असतो. पेन्शनधारकाने बँकेला पेन्शनमधून वसुली करण्यासाठी स्वतःहून संमती दिली असल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देताना अडचणी येऊ शकतात. तसेच पेन्शनची रक्कम बँक खात्यात जमा झाल्यानंतर अन्य बचतीच्या रकमेत मिसळल्यास तिच्या कायदेशीर संरक्षणाबाबत गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. जामीनदाराकडे पेन्शनव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे अन्य स्रोत असतील, तर त्याची आर्थिक जबाबदारीही विचारात घेतली जाऊ शकते.
त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या कर्जासाठी जामीनदार होण्यापूर्वी संभाव्य आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे. केवळ ओळख किंवा विश्वासापोटी जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केल्यास भविष्यात मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागू शकते, याची जाणीव या प्रकरणातून पुन्हा एकदा झाली आहे.
बँकेच्या या कारवाईविरोधात कुचाय यांनी स्थानिक कनिष्ठ न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, तेथे त्यांना अपेक्षित दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने निवृत्तीवेतन कायदा, १८७१ मधील कलम ११ चा आधार घेतला. या तरतुदीनुसार निवृत्तीवेतनाच्या रकमेला कायदेशीर संरक्षण असून, सामान्यतः कर्जवसुलीसाठी या रकमेला जप्तीच्या कारवाईत समाविष्ट करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात कुचाय यांच्या पेन्शनवरच त्यांच्या संपूर्ण उदरनिर्वाहाची जबाबदारी होती. विशेष म्हणजे, सेवेत असताना ज्या बँक शाखेत त्यांनी कर्जासाठी जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केली होती, त्या शाखेत त्यांचे पेन्शन खाते नव्हते. त्यामुळे अन्य शाखेतील पेन्शन खात्यातून संबंधित रक्कम वसूल करण्याची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का, हा मुद्दाही न्यायालयासमोर उपस्थित झाला. संबंधित परिस्थिती आणि कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून उच्च न्यायालयाने कुचाय यांना दिलासा दिला.
मात्र, या निकालाचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक जामीनदाराला किंवा पेन्शनधारकाला अशाच प्रकारचे संरक्षण मिळेल. प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती आणि संबंधित व्यक्तीने दिलेली संमती यावर न्यायालयाचा निर्णय अवलंबून असतो. पेन्शनधारकाने बँकेला पेन्शनमधून वसुली करण्यासाठी स्वतःहून संमती दिली असल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देताना अडचणी येऊ शकतात. तसेच पेन्शनची रक्कम बँक खात्यात जमा झाल्यानंतर अन्य बचतीच्या रकमेत मिसळल्यास तिच्या कायदेशीर संरक्षणाबाबत गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. जामीनदाराकडे पेन्शनव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे अन्य स्रोत असतील, तर त्याची आर्थिक जबाबदारीही विचारात घेतली जाऊ शकते.
त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीच्या कर्जासाठी जामीनदार होण्यापूर्वी संभाव्य आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे. केवळ ओळख किंवा विश्वासापोटी जामीनदार म्हणून स्वाक्षरी केल्यास भविष्यात मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागू शकते, याची जाणीव या प्रकरणातून पुन्हा एकदा झाली आहे.