दुष्काळग्रस्त भागातील गर्भवती महिलांना मिळणार दुप्पट पोषण आहार

maharashtra-drought-pregnant-women-nutritionराज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि बालकांच्या आरोग्यावर होऊ नये, यासाठी महिला व बालविकास विभागाने विशेष उपाययोजना आखल्या आहेत. विशेषतः शरीर वस्तुमान निर्देशांक (बीएमआय) १८.५ पेक्षा कमी असलेल्या गर्भवती महिलांना नियमित आहाराच्या तुलनेत दुप्पट पोषण आहार घरपोच उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर माता आणि बालकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी पोषणसेवा अधिक प्रभावी करण्यावर विभागाचा भर आहे.

 

 

राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत अन्नधान्याची उपलब्धता आणि पोषणाच्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना मिळणाऱ्या पोषणसेवांमध्ये खंड पडू नये, यासाठी विशेष व्यवस्था केली जात आहे. कमी बीएमआय असलेल्या गर्भवती महिलांची स्वतंत्र नोंद ठेवून त्यांच्या आहारावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. या महिलांना दुप्पट पोषण आहार घरपोच देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. याशिवाय दुष्काळी भागातील गर्भवती आणि स्तनदा मातांना अमृत आहार तसेच घरपोच आहार उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

गर्भवती महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय सुविधाही नियमितपणे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामध्ये लोह आणि फॉलिक आम्लाच्या गोळ्यांचे वितरण, चार प्रसूतिपूर्व आरोग्य तपासण्या तसेच आवश्यक वैद्यकीय सेवांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि अन्य शासकीय कल्याणकारी योजनांचे लाभ पात्र महिलांपर्यंत वेळेत पोहोचावेत, यासाठीही यंत्रणेला दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या आहारविषयक गरजा, आरोग्य आणि पोषणाबाबत विशेष समुपदेशन सत्रे आयोजित केली जाणार आहेत.

एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्यांमधील बालकांच्या वाढीवर लक्ष

माता आणि बालकांच्या पोषणाबरोबरच राज्यातील एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्यांमधील बालकांच्या शारीरिक वाढीचे नियमित निरीक्षण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत बालकांचे वजन आणि उंची यांची नोंद पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या नोंदींच्या माध्यमातून बालकांची वाढ योग्य प्रकारे होत आहे का, यावर लक्ष ठेवता येणार आहे. तसेच वाढत्या तापमानाचा अधिक धोका असलेल्या राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील अंगणवाड्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. या अंगणवाड्यांमध्ये उन्हाची तीव्रता कमी करण्यासाठी परावर्तित छतांची व्यवस्था करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे उष्णतेपासून बालकांचे संरक्षण करण्यास मदत होणार आहे.

सात जिल्ह्यांतील ४४ तालुक्यांत ‘वात्सल्य प्लस’

बालकांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारण्यासाठी सात जिल्ह्यांमधील ४४ तालुक्यांत ‘वात्सल्य प्लस’ उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यासाठी राज्यातील ११ हजार १८५ अंगणवाडी सेविकांच्या प्रशिक्षणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय आशा आणि एएनएम कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या माध्यमातून माता आणि बालकांपर्यंत पोषण, आरोग्य आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. दुष्काळ आणि वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर या उपाययोजनांमुळे माता व बालकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.