एमपीएससीतील गैरव्यवहारांची चौकशी आता दोन सदस्यांपर्यंत पोहोचणार
Total Views |
नागपूर/मुंबई
tukaram mundhe महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी आता आयोगातील पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. आयोगातील दोन सदस्यांच्या कार्यकाळातील भूमिकेची चौकशी करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या प्रकरणात चौकशी आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडून संबंधित सदस्यांची चौकशी केली जाणार असून, त्यांच्याविरोधातील आरोपांबाबत राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
tukaram mundhe महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी आता आयोगातील पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. आयोगातील दोन सदस्यांच्या कार्यकाळातील भूमिकेची चौकशी करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या प्रकरणात चौकशी आयोगाचे सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडून संबंधित सदस्यांची चौकशी केली जाणार असून, त्यांच्याविरोधातील आरोपांबाबत राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटणे, उत्तरतालिकांमध्ये फेरफार होणे तसेच अन्य कथित गैरप्रकार झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र चौकशी आयोग स्थापन केला आहे. या चौकशीच्या माध्यमातून गैरव्यवहार नेमके कशा प्रकारे झाले, त्यामध्ये कोणाचा सहभाग होता आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, याचा तपास केला जात आहे. या प्रकरणांबाबत माहिती असलेल्या व्यक्ती, परीक्षार्थी आणि विद्यार्थ्यांकडून आयोगाने निवेदने मागवली आहेत.
दरम्यान, दिवाळीच्या सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर निवेदने सादर करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी १६ नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. आता ही मुदत २३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे कथित गैरव्यवहारांबाबत माहिती किंवा पुरावे असलेल्या संबंधितांना आपली बाजू मांडण्यासाठी आणखी सात दिवस मिळणार आहेत.
एमपीएससीच्या परीक्षांमधील गोंधळाच्या काळात आयोगाच्या अध्यक्षपदावर विवेक भीमनवार नव्हते, असेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्या काळात आयोगाचे सदस्य अभय वाघ यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. विविध मुलाखत मंडळांमध्ये सदस्य अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात, तसेच आयोगाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. त्यामुळे परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीत सदस्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगातील दोन सदस्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून त्यांच्याविरोधातील आरोपांबाबत राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला जाऊ शकतो. या चौकशीतून आणखी काही महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित सदस्यांविरोधातील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत.दुसरीकडे, राज्यातील परीक्षा पद्धतीत सुधारणा आणि अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली आहे. या समितीने राज्यभरातील परीक्षार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून आदर्श परीक्षा पद्धतीचा अभ्यास केला आहे. या समितीचा अहवाल आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासंदर्भातील शिफारशी लवकरच शासनाला सादर होणार आहेत. त्यामुळे एमपीएससीमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत शासन पुढे कोणती पावले उचलते, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, दिवाळीच्या सुट्ट्यांच्या पार्श्वभूमीवर निवेदने सादर करण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. यापूर्वी १६ नोव्हेंबर २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. आता ही मुदत २३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे कथित गैरव्यवहारांबाबत माहिती किंवा पुरावे असलेल्या संबंधितांना आपली बाजू मांडण्यासाठी आणखी सात दिवस मिळणार आहेत.
एमपीएससीच्या परीक्षांमधील गोंधळाच्या काळात आयोगाच्या अध्यक्षपदावर विवेक भीमनवार नव्हते, असेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. त्या काळात आयोगाचे सदस्य अभय वाघ यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत सदस्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. विविध मुलाखत मंडळांमध्ये सदस्य अध्यक्ष म्हणून काम पाहतात, तसेच आयोगाच्या महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. त्यामुळे परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या चौकशीत सदस्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगातील दोन सदस्यांच्या भूमिकेची चौकशी करून त्यांच्याविरोधातील आरोपांबाबत राज्य सरकारकडे अहवाल सादर केला जाऊ शकतो. या चौकशीतून आणखी काही महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, संबंधित सदस्यांविरोधातील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत.दुसरीकडे, राज्यातील परीक्षा पद्धतीत सुधारणा आणि अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली आहे. या समितीने राज्यभरातील परीक्षार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करून आदर्श परीक्षा पद्धतीचा अभ्यास केला आहे. या समितीचा अहवाल आणि परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासंदर्भातील शिफारशी लवकरच शासनाला सादर होणार आहेत. त्यामुळे एमपीएससीमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी आणि परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणांबाबत शासन पुढे कोणती पावले उचलते, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.