खासगी शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला लगाम बसणार?

मुंबई
private school खासगी शाळांकडून दरवर्षी केली जाणारी शुल्कवाढ, शुल्क आकारणीतील अपारदर्शकता आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या तक्रारींमुळे पालकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळांच्या शुल्कावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्च व व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रातील शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) धर्तीवर शालेय शिक्षणासाठी स्वतंत्र शुल्क नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात पालकांच्या विविध प्रश्नांवर काम करणाऱ्या ‘केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी असोसिएशन’ (कॉप्स) या संघटनेने शालेय शिक्षण विभागाकडे निवेदन सादर केले आहे.

खासगी शाळांच्या शुल्कनिश्चिती प्रक्रियेत पालकांचा केवळ औपचारिक नव्हे, तर प्रत्यक्ष आणि प्रभावी सहभाग असावा, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. अनेक शाळांमध्ये पालक-शिक्षक संघटना आणि शुल्क नियामक समित्या केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात असल्याच्या तक्रारी पालकांकडून केल्या जात आहेत. या समित्या नियमितपणे कार्यरत आहेत का, शुल्कवाढीचे प्रस्ताव पालकांसमोर मांडले जातात का, त्यावर चर्चा होते का आणि पालकांनी नोंदविलेल्या हरकतींचा विचार केला जातो का, याची संबंधित विभागाने तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच शुल्कवाढ करण्यामागील कारणे आणि त्यासंबंधीचा संपूर्ण आर्थिक तपशील पालकांना उपलब्ध करून देणे शाळांसाठी बंधनकारक करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

शाळांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक शाळेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यावरही संघटनेने भर दिला आहे. विद्यार्थ्यांकडून शुल्काच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग नेमका कोणत्या कामांसाठी केला जातो, याची माहिती पालकांना मिळाली पाहिजे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शाळेतील पायाभूत सुविधा, इमारतीची देखभाल तसेच अन्य खर्चांचा तपशील स्पष्टपणे समोर यावा, यासाठी वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय शुल्काच्या पावत्या आणि ऑनलाइन शुल्क भरण्याची सुविधा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यावरही संघटनेने भर दिला आहे.

या सर्व मागण्यांसाठी ‘कॉप्स’ संघटनेच्या युवा प्रदेशाध्यक्ष प्रतीक्षा चव्हाण यांनी वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांना निवेदन पाठविले आहे. शाळांच्या शुल्कव्यवस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण, शुल्कवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक यंत्रणेची स्थापना यांसह एकूण १६ मागण्या या निवेदनात मांडण्यात आल्या आहेत. खासगी शाळांच्या शुल्क आकारणीबाबत पालकांना पारदर्शक माहिती मिळावी, शुल्कनिश्चिती प्रक्रियेत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जावे आणि मनमानी शुल्कवाढीला आळा बसावा, हा या मागण्यांमागील मुख्य उद्देश आहे. आता शालेय शिक्षण विभाग या निवेदनातील मागण्यांवर काय भूमिका घेतो, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.