पोलिसांना शिक्षेविरोधात आता एकदाच अपील करता येणार
Total Views |
मुंबई
police सेवेतून बडतर्फी किंवा गैरवर्तनाबद्दल झालेल्या शिक्षेविरोधात दाद मागणाऱ्या पोलीस निरीक्षक आणि त्याखालील कर्मचाऱ्यांना आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केवळ एकदाच अपील करता येणार आहे. पहिले अपील फेटाळल्यानंतर त्याच प्रकरणात पुन्हा वरिष्ठांकडे अपील करता येणार नाही. अशा वेळी संबंधित कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागावी लागणार आहे. यासंदर्भात राज्य पोलीस दलाने परिपत्रक जारी केले आहे.
police सेवेतून बडतर्फी किंवा गैरवर्तनाबद्दल झालेल्या शिक्षेविरोधात दाद मागणाऱ्या पोलीस निरीक्षक आणि त्याखालील कर्मचाऱ्यांना आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केवळ एकदाच अपील करता येणार आहे. पहिले अपील फेटाळल्यानंतर त्याच प्रकरणात पुन्हा वरिष्ठांकडे अपील करता येणार नाही. अशा वेळी संबंधित कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (मॅट) दाद मागावी लागणार आहे. यासंदर्भात राज्य पोलीस दलाने परिपत्रक जारी केले आहे.
महाराष्ट्र पोलीस (शिक्षा व अपील) नियमावली, १९५६ नुसार पोलीस निरीक्षक आणि त्याखालील कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फी किंवा अन्य शिक्षेच्या आदेशाविरोधात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. मात्र, पहिले अपील फेटाळल्यानंतर काही कर्मचारी पुन्हा अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे, तसेच गृह विभागाकडेही अपील दाखल करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची हजारो प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते.
या पार्श्वभूमीवर राज्य पोलीस दलाने संबंधित नियमावलीतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांमध्ये दुसऱ्यांदा अपील करण्याची तरतूद नसल्याने यापुढे एकाच अपिलाचा विचार केला जाईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पहिले अपील फेटाळल्यानंतर पुन्हा वरिष्ठांकडे किंवा गृह विभागाकडे अपील करून निर्णय बदलून घेण्याचा प्रयत्न करता येणार नाही.
परिपत्रकानुसार, पोलीस कर्मचाऱ्याला बडतर्फी किंवा शिक्षेचा आदेश देताना त्याविरोधात एकदाच अपील करता येईल, हे स्पष्टपणे नमूद करावे लागणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याने यापूर्वी अपील दाखल केले आहे का, ते फेटाळण्यात आले आहे का, याची नोंद ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकाच प्रकरणात वारंवार अपील दाखल होण्यास प्रतिबंध होणार आहे.
दरम्यान, मुंबई पोलीस कायद्यात संबंधित नियमावलीप्रमाणे स्पष्ट तरतूद नसल्याचा फायदा घेत काही प्रकरणांमध्ये वारंवार अपील केले जात असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे मुंबई पोलीस कायद्यातही त्यानुसार सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे. ही सुधारणा झाल्यास गृह विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या अपील प्रकरणांचा निपटारा करणे अधिक सुलभ होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची संधी संपल्यानंतर संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याचा न्यायालयीन मार्ग बंद होणार नाही. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात दाद मागण्याची मुभा कायम राहणार आहे. मॅटचा निर्णय प्रतिकूल आल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचाही पर्याय उपलब्ध असेल. त्यामुळे नव्या परिपत्रकामुळे अपील प्रक्रियेला मर्यादा येणार असली, तरी कायदेशीर दाद मागण्याचे मार्ग कायम राहणार आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राज्य पोलीस दलाने संबंधित नियमावलीतील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांमध्ये दुसऱ्यांदा अपील करण्याची तरतूद नसल्याने यापुढे एकाच अपिलाचा विचार केला जाईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पहिले अपील फेटाळल्यानंतर पुन्हा वरिष्ठांकडे किंवा गृह विभागाकडे अपील करून निर्णय बदलून घेण्याचा प्रयत्न करता येणार नाही.
परिपत्रकानुसार, पोलीस कर्मचाऱ्याला बडतर्फी किंवा शिक्षेचा आदेश देताना त्याविरोधात एकदाच अपील करता येईल, हे स्पष्टपणे नमूद करावे लागणार आहे. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याने यापूर्वी अपील दाखल केले आहे का, ते फेटाळण्यात आले आहे का, याची नोंद ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकाच प्रकरणात वारंवार अपील दाखल होण्यास प्रतिबंध होणार आहे.
दरम्यान, मुंबई पोलीस कायद्यात संबंधित नियमावलीप्रमाणे स्पष्ट तरतूद नसल्याचा फायदा घेत काही प्रकरणांमध्ये वारंवार अपील केले जात असल्याचे गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे मुंबई पोलीस कायद्यातही त्यानुसार सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे. ही सुधारणा झाल्यास गृह विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या अपील प्रकरणांचा निपटारा करणे अधिक सुलभ होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची संधी संपल्यानंतर संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्याचा न्यायालयीन मार्ग बंद होणार नाही. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात दाद मागण्याची मुभा कायम राहणार आहे. मॅटचा निर्णय प्रतिकूल आल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचाही पर्याय उपलब्ध असेल. त्यामुळे नव्या परिपत्रकामुळे अपील प्रक्रियेला मर्यादा येणार असली, तरी कायदेशीर दाद मागण्याचे मार्ग कायम राहणार आहेत.