शिक्षकांच्या ८० कोटींच्या थकबाकीवर ‘सुप्रीम’ स्थगिती

shalarth-id-scam-supreme-courtशालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या चौकशीच्या कक्षेत आलेल्या शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. संबंधित शिक्षकांना थकीत वेतन अदा करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवरील सुमारे ८० कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा आर्थिक भार सध्या टळला आहे. मात्र, या शिक्षकांचे सध्याचे नियमित वेतन सुरू ठेवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

 

शालार्थ आयडी घोटाळ्यात कथित बोगस नियुक्त्यांची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. या चौकशीच्या कक्षेत आलेल्या विविध शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांचे मार्च २०२५ पासून वेतन रोखण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अशा सुमारे ८९ याचिकांवर २१ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी पूर्ण करून न्यायमूर्ती एम. एस. जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने शिक्षकांचे वेतन पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर संबंधित चौकशी प्रक्रियाही रद्द केली होती.

 

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये केवळ थकीत वेतन सुरू करण्याची मागणी केली होती. चौकशी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला किंवा त्याने सादर केलेल्या अहवालाला त्यांनी आव्हान दिले नव्हते. असे असतानाही उच्च न्यायालयाने संपूर्ण चौकशी प्रक्रियाच रद्द केल्याचा आक्षेप राज्य सरकारने घेतला आहे. संबंधित चौकशी अधिकाऱ्याने काही नियुक्त्या बेकायदा आणि फसवणुकीच्या असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला होता, असा सरकारचा दावा आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या चौकशीतील निष्कर्षांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

 

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर २ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारच्या तीन याचिकांवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने संबंधित प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावत चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारला पुढील दोन आठवड्यांत प्रत्युत्तर सादर करता येणार आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने थकीत वेतन देण्यास तूर्त मनाई केली; मात्र संबंधित शिक्षकांचे सध्याचे वेतन नियमितपणे सुरू ठेवणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले.

 

राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ देवेंद्र चौहान यांनी बाजू मांडली, तर शिक्षकांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ बाबू एच. मरपल्ले आणि दामा सेशधरी नायडू यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ जानेवारी २०२७ रोजी होणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या थकीत वेतनाबाबतचा अंतिम निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे लागला आहे.