तृतीयपंथीयाची लैंगिक अत्याचाराची तक्रार मान्य करावी लागेल

transgender-assault-case-high-courtतृतीयपंथी व्यक्तीने केलेली लैंगिक शोषणाची तक्रार ही कायद्याच्या चौकटीत नाही. कारण तक्रारकर्ता तृतीयपंथी हा महिला नाही. त्यामुळे बलात्काराचा आरोप हा कायदेशिर नाही, असा युक्तीवाद करीत एका आरोपीने बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्याला दणका दिला. तृतीयपंथींयामध्ये स्त्रियांचे गुण असतात. त्यांनी स्वत:ला महिला असल्याची ओळख निर्माण केली असते. त्यामुळे तृतीयपंथीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची तक्रार मान्य करावी लागेल, असे निरीक्षण नोंदवून युवकाचा पुनर्रीक्षण अर्ज फेटाळला.

 

 

अकोला जिल्ह्यातील २४ वर्षीय युवक अर्जून हा भारतीय सैन्य दलात अग्नीवीर म्हणून कार्यरत आहे. त्याचे गावातीलच स्नेहल (काल्पनिक नाव) याच्यासोबत मैत्री होती. स्नेहलमध्ये कालांतराने काही शारीरिक बदल जाणवायला लागले. त्यामुळे तो काही प्रमाणात मुलींप्रमाणे वागायला लागला. त्याला मुलींसारखे नटायला आणि सौंदर्य प्रसाधने वापरण्यास सुरुवात केली. त्याने केस वाढवले आणि तो मुलींप्रमाणे वागायला लागला. स्नेहलने २०१५ पासून संप्रेरक उपचार व औषधे सुरू असल्याने शारीरिक बदल झाल्याचे, तसेच २०२१पासून महिलांचे कपडे परिधान करण्यास सुरुवात केल्याचे तक्रारीत नमूद केले होते. आरोपी अर्जूनने त्याच्याशी मैत्री कायम ठेवली. मात्र, स्नेहल हा मुलींप्रमाणे दिसायला लागला आणि मुलींचे गुण अंगात असल्यामुळे तो स्नेहलकडे आकर्षित झाला. दोघांची आणखी मैत्री वाढली आणि त्यातून दोघांमध्ये प्रेमसंबंध निर्माण झाले. यादरम्यान अर्जूनने स्नेहलला विवाहाचा प्रस्ताव देऊन २८ आणि ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप स्नेहलने केला. स्नेहलने १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अकोट ग्रामीण पोलिस ठाण्यात लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार दाखल केली होती.

आरोपीची न्यायालयात धाव

कायद्यानुसार लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार महिला करु शकते. मात्र, स्नेहल हा तृतीयपंथी आहे. त्यामुळे तो महिलेच्या व्याख्येत मोडत नाहीत. त्यामुळे स्नेहलने दाखल केलेला गुन्हा रद्द व्हावा. लैंगिक अत्याचार पीडित स्नेहल पूर्णपणे महिला नाही. त्यामुळे लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करणे बेकायदेशिर आहे, असा दावा अर्जूनने केला. . तक्रारदार स्त्री नसल्याने भारतीय न्याय संहितेचे कलम ७५ लागू होऊ शकत नाही, असा दावा त्याने केला. तसेच तृतीयपंथी ओळखीचे प्रमाणपत्र कथित घटनेनंतर मिळाल्याने संबंधित कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नसल्याचेही त्याचे म्हणणे होते.