कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतीत मोठी घट

    दिनांक :16-Nov-2026
Total Views |
पुणे/दिल्ली 
cancer कर्करोगाच्या उपचारांसाठी होणारा प्रचंड औषधखर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. देशांतर्गत औषध उत्पादक कंपन्यांकडून उपलब्ध होणाऱ्या कर्करोगविरोधी औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणल्यामुळे रुग्णांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या पेटंट संरक्षणाखाली असलेल्या औषधांच्या किमती अद्यापही नियंत्रणाबाहेर असल्याने महागड्या उपचारांचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे औषध विक्रेत्यांबरोबरच उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यावरही नियंत्रण आणण्याची मागणी आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे.


केंद्र सरकारच्या रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (एनपीपीए) १७ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार, १३७ बिगर-अनुसूचित कर्करोगविरोधी औषधांच्या व्यापारी नफ्याची कमाल मर्यादा ३० टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी ९ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. परिणामी, ४८४ ब्रँडच्या औषधांच्या किमती सरासरी ५१ टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तथापि, २०४ औषधांच्या किमतीत कोणतीही घट होणार नाही किंवा त्यांचे दर जास्तीत जास्त १० टक्क्यांपर्यंतच कमी होतील.

पेटंट औषधांच्या किमतींचा प्रश्न कायम


भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध असलेल्या सुमारे ५५ कर्करोगविरोधी औषधांवर पेटंट संरक्षण आहे. त्यामुळे एनपीपीएच्या निर्णयाचा या औषधांच्या किमतींवर परिणाम झालेला नाही. दोन ते दहा लाख रुपये किमतीच्या काही अतिमहागड्या औषधांचे दरही पूर्वीप्रमाणेच कायम असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.

‘महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन’चे मानद सचिव अनिल नावंदर यांनी औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी व्यापक उपाययोजनांची आवश्यकता व्यक्त केली. केवळ औषध विक्रेत्यांच्या नफ्यावर मर्यादा घालून रुग्णांना अपेक्षित आर्थिक दिलासा मिळणार नाही. औषधांची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) कमी केल्यास त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होऊ शकतो. औषध संशोधन आणि उत्पादनासाठी कंपन्यांना योग्य नफा मिळणे गरजेचे असले, तरी त्यासाठी रुग्णांकडून अवाजवी किंमत आकारली जाऊ नये, असे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, ‘ऑल इंडिया ड्रग ॲक्शन’ या संस्थेने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकातून औषध उत्पादक आणि विक्रेते या दोघांच्या नफ्यावर वाजवी मर्यादा आणण्याची मागणी केली आहे. दोन्ही स्तरांवरील नफ्याचे योग्य नियमन झाल्यास कर्करोगावरील औषधांच्या किमती सध्याच्या तुलनेत एक चतुर्थांशपर्यंत कमी होऊ शकतात, असा दावा संस्थेने केला आहे.

औषधांची उपलब्धता वाढविण्याची गरज

महागड्या औषधांच्या किमतींसाठी डॉक्टरांची भूमिका असल्याचे आरोप काही घटकांकडून केले जातात. मात्र, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाचे सचिव डॉ. संजय पाटील यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती निश्चित करणे किंवा त्यांची उपलब्धता राखणे, यामध्ये वैयक्तिक डॉक्टरांचा थेट सहभाग नसतो. ही जबाबदारी रुग्णालये आणि त्यांच्या प्रशासनाची असते. सरकारने अशा औषधांची उपलब्धता वाढविण्यावर भर दिल्यास बाजारातील किमती नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘ऑल इंडिया ड्रग्स ॲक्शन नेटवर्क’चे सह-संयोजक एस. श्रीनिवासन यांनीही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, सध्याची दरकपात पुरेशी नसून कर्करोगावरील औषधे अद्याप सामान्य रुग्णांच्या आर्थिक क्षमतेबाहेर आहेत, असे त्यांनी सांगितले. औषधांच्या किमतींमध्ये प्रत्यक्ष आणि लक्षणीय घट होणे आवश्यक असून, तरच सर्वसामान्य रुग्णांना या निर्णयाचा खऱ्या अर्थाने लाभ मिळेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

पेटंट संपल्यानंतरच स्वस्त पर्याय उपलब्ध

कर्करोगतज्ज्ञ डॉ. राकेश नेवे यांनी पेटंट औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यातील अडचणी स्पष्ट केल्या. कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये वापरली जाणारी नवीन आणि परदेशी कंपन्यांची पेटंटप्राप्त औषधे ही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली असतात. त्यांच्या संशोधनासह किंमत निश्चित करण्याचे अधिकारही संबंधित कंपन्यांकडे असल्याने या औषधांच्या किमतींवर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही.

साधारण दहा वर्षांच्या पेटंट कालावधीत इतर औषध उत्पादक कंपन्यांना संबंधित औषधांचे उत्पादन करता येत नाही. त्यामुळे पेटंट असलेल्या औषधांचे दर जास्त राहतात. पेटंटची मुदत संपल्यानंतरच इतर कंपन्यांना त्यांची बायोसिमिलर स्वरूपातील तुलनेने स्वस्त औषधे भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध करून देता येतात. त्यामुळे पेटंट औषधांच्या किमती कमी करण्याचे आव्हान कायम असल्याचे डॉ. नेवे यांनी स्पष्ट केले.


कर्करोगाच्या उपचारांचा खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असला, तरी पेटंटप्राप्त औषधांच्या किमती आणि त्यांची उपलब्धता हा मोठा प्रश्न आहे. औषध उत्पादक कंपन्यांच्या किंमत धोरणावर प्रभावी नियंत्रण आणल्याशिवाय कर्करोगावरील उपचार सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.