मुंबई,
maharashtra-drought-relief-304-talukasराज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय पातळीवर हालचाली वेगवान केल्या आहेत. राज्यातील ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये जलसंधारण, पाणीपुरवठा, भूजल पातळी वाढविणे, चारा उत्पादन आणि पशुधनाचे संरक्षण यांसह विविध उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार-खासदार स्थानिक विकास निधी तसेच विविध शासकीय योजनांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या सगळ्यावर देखरेख करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन, मृद व जलसंधारण, कृषी, ऊर्जा, पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा आणि वन विभागाने विविध शासन निर्णय आणि परिपत्रके जारी केली आहेत. यातून जलस्रोतांचे बळकटीकरण आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवरही भर देण्यात आला आहे.
चाऱ्यासाठी कमी पाण्यात येणारी आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणारी चारा पिके घेण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मका, ज्वारी, बाजरी, शुगरग्रास यांसारख्या पिकांची लागवड करण्यात येणार आहे.
प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करणे, वनराई बंधारे उभारणे, नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे, बंधाऱ्यांना गेट व फळ्या बसवून पाणी अडवणे तसेच तलाव आणि बंधाऱ्यांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याबरोबरच स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातूनही कामाचे नियोजन आहे.