नवी दिल्ली
Chinese Aircraft Intrusion in Sikkim भारताच्या ईशान्येकडील सीमावर्ती भागात चीनच्या हालचालींमुळे पुन्हा एकदा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी आठच्या सुमारास एका चिनी लष्करी विमानाने सिक्कीममधील भारतीय हवाई हद्दीत प्रवेश केल्याचे वृत्त समोर आले. भारतीय हवाई दलाकडून इशारा देण्यात आल्यानंतरही संबंधित विमानाने सुमारे १५ ते २० मिनिटे या परिसरात टेहळणी केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या घटनेला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसला, तरी सिक्कीमचे भौगोलिक स्थान आणि भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्याचे महत्त्व लक्षात घेता या कथित घुसखोरीकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे.

या घटनेचे महत्त्व केवळ हवाई हद्दीच्या उल्लंघनापुरते मर्यादित नाही. सिक्कीमच्या सीमेलगत असलेले चीनचे चुंबी खोरे आणि त्याच्या दक्षिणेला असलेला डोकलाम परिसर भारतासाठी संवेदनशील आहे. याच भागातून ईशान्य भारताला देशाच्या उर्वरित भूभागाशी जोडणाऱ्या सिलीगुडी कॉरिडॉरवर लक्ष ठेवणे शक्य होते. त्यामुळे चीनच्या कोणत्याही हालचालींचा परिणाम भारताच्या व्यापक संरक्षण व्यवस्थेवर होऊ शकतो.
सिक्कीमचा ऐतिहासिक प्रवास
सिक्कीममध्ये १६४२ मध्ये नामग्याल राजघराण्याची सत्ता स्थापन झाली. त्या काळात सिक्कीमचा विस्तार सध्याच्या भूभागापेक्षा मोठा होता. चुंबी खोरे, दार्जिलिंग आणि आसपासचे काही प्रदेशही त्याच्या अखत्यारीत होते. मात्र नेपाळ, भूतान, तिबेट आणि ब्रिटिशांशी झालेल्या संघर्षांमुळे कालांतराने सिक्कीमच्या सीमा बदलल्या. अठराव्या शतकात नेपाळच्या गोरखा सत्तेने सिक्कीमचा मोठा भूभाग ताब्यात घेतला.
१८१४ ते १८१६ या काळात झालेल्या अँग्लो-नेपाळ युद्धानंतर हिमालयीन प्रदेशातील ब्रिटिशांचा प्रभाव वाढला. १८१७ मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि सिक्कीमच्या राजामध्ये तितालिया करार झाला. त्यानुसार नेपाळने जिंकलेला काही प्रदेश सिक्कीमला परत मिळाला. पुढे १८३५ मध्ये सिक्कीमच्या राजाने दार्जिलिंगचा प्रदेश ब्रिटिशांकडे सोपवला. १८६१ मधील तुमलाँग करारामुळे सिक्कीमवरील ब्रिटिशांचे नियंत्रण अधिक मजबूत झाले. १८९० मधील अँग्लो-चिनी करारातही सिक्कीमवरील ब्रिटिशांचे अधिकार मान्य करण्यात आले.१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा सिक्कीम स्वतंत्र राजेशाहीच्या अधिपत्याखाली होते. ५ डिसेंबर १९५० रोजी भारत आणि सिक्कीम यांच्यात झालेल्या करारानुसार सिक्कीमला भारताच्या संरक्षणाखालील राज्याचा दर्जा मिळाला. अंतर्गत प्रशासनाची जबाबदारी सिक्कीमकडे होती; मात्र संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि दळणवळणाची जबाबदारी भारताकडे होती.
दरम्यान, स्थानिक राजघराणे आणि जमीनदारांविरोधातील असंतोष वाढत गेला. १९७३ मध्ये राजेशाहीविरोधात मोठे आंदोलन उभे राहिले. हजारो आंदोलकांनी राजवाड्याला घेराव घातल्यानंतर ८ मे १९७३ रोजी सिक्कीमचे चोग्याल, भारत सरकार आणि स्थानिक राजकीय पक्ष यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात आला.
१९७४ च्या निवडणुकीत काझी ल्हेंडुप दोर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सिक्कीम काँग्रेसने ३२ पैकी ३१ जागा जिंकल्या. त्यानंतर राजाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्यात आल्या. १० एप्रिल १९७५ रोजी सिक्कीम विधानसभेने राजेशाही संपुष्टात आणून भारतात विलीन होण्याचा ठराव मंजूर केला. १४ एप्रिल रोजी झालेल्या जनमत चाचणीत वैध मतांपैकी सुमारे ९७.६ टक्के मते भारतात सामील होण्याच्या बाजूने पडली. अखेर १६ मे १९७५ रोजी सिक्कीम भारताचे २२ वे राज्य बनले.
चीनने मात्र सिक्कीमला भारताचा भाग म्हणून मान्यता देण्यास सुरुवातीला नकार दिला होता. भारत आणि चीन यांच्यात नथू ला खिंडीमार्गे सीमावर्ती व्यापार वाढवण्यासंबंधी सामंजस्य झाल्यानंतर २००५ मध्ये चीनने सिक्कीम हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे अधिकृतपणे मान्य केले.
नथू ला खिंडीचे सामरिक महत्त्व
सिक्कीमच्या पूर्वेकडील नथू ला खिंड ही भारत आणि तिबेट यांना जोडणाऱ्या ऐतिहासिक व्यापारी मार्गांपैकी एक आहे. या खिंडीच्या माध्यमातून चीनच्या चुंबी खोऱ्याच्या दिशेने जाता येते. त्यामुळे या भागावर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवणे भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.१९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर भारतीय लष्कराने हिमालयातील सीमावर्ती भागांमध्ये संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यास सुरुवात केली. त्याचाच एक भाग म्हणून नथू ला परिसरात लष्करी छावणी उभारण्यात आली आणि सीमाभागात कुंपण घालण्याचे काम सुरू झाले. भारताच्या या हालचालींना चीनने विरोध केला.
७ सप्टेंबर १९६७ रोजी भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये धक्काबुक्की आणि दगडफेक झाली. ११ सप्टेंबर रोजी हा तणाव सशस्त्र संघर्षात परिवर्तित झाला. चिनी सैनिकांनी गोळीबार केल्यानंतर भारतीय लष्करानेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. या संघर्षातून नथू ला परिसराचे सामरिक महत्त्व आणि या भूभागावरील चीनचे स्वारस्य स्पष्ट झाले.
‘चिकन्स नेक’ म्हणजे काय? भारतासाठी का महत्त्वाचा?
भारताच्या ईशान्येकडील आठ राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणारा पश्चिम बंगालमधील अरुंद भूपट्टा म्हणजे सिलीगुडी कॉरिडॉर. नकाशावर त्याचा आकार कोंबडीच्या मानेसारखा दिसत असल्याने त्याला ‘चिकन्स नेक’ असे म्हटले जाते. या मार्गाच्या सर्वांत अरुंद भागाची रुंदी साधारण २० ते २२ किलोमीटर आहे.आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम या आठ राज्यांच्या दळणवळणासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रस्ते आणि रेल्वेच्या माध्यमातून होणाऱ्या वाहतुकीचा मोठा हिस्सा याच परिसरातून जातो. प्रवासी वाहतुकीबरोबरच व्यापार, अन्नधान्य, इंधन आणि लष्करासाठी आवश्यक असलेल्या रसदीची ने-आण याच मार्गावर अवलंबून आहे.
या कॉरिडॉरच्या उत्तरेला नेपाळ, पूर्वेला भूतान आणि दक्षिणेला बांगलादेश आहे. चीनची सीमा या मार्गाला थेट लागून नसली, तरी तिबेटमधील चुंबी खोरे आणि डोकलामचा परिसर चीनला सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची स्थिती मिळवून देतो.
भविष्यात भारत-चीन संघर्ष उद्भवल्यास या मार्गावरील दळणवळण विस्कळीत होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास ईशान्य भारतातील नागरी जीवनाबरोबरच लष्करी रसद पुरवठ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. अर्थात, जमिनीवरील मार्गांव्यतिरिक्त हवाई वाहतूक आणि अन्य पर्यायी संपर्कव्यवस्था उपलब्ध असल्या, तरी मोठ्या प्रमाणातील वाहतूक आणि रसद पुरवठ्यासाठी सिलीगुडी कॉरिडॉरला पर्याय नाही.सिक्कीम आणि भूतान यांच्या दरम्यान चीनच्या तिबेट स्वायत्त प्रदेशाचा एक निमुळता भाग दक्षिणेकडे पसरलेला आहे. यालाच चुंबी खोरे म्हटले जाते. या खोऱ्याच्या पश्चिमेला सिक्कीम, तर पूर्वेला भूतान आहे. दक्षिणेकडील भागाजवळ डोकलामचे पठार आहे.चुंबी खोऱ्यातील याडोंग परिसरातून डोकलामच्या दिशेने जाणारे रस्ते असल्यामुळे चीनला या भागात सैन्य आणि लष्करी सामग्रीची जलद वाहतूक करता येते. मात्र, हे खोरे दोन्ही बाजूंनी उंच पर्वतरांगांनी वेढलेले आहे. त्यामुळे भारतीय आणि भूतानी भूभागावरील उंच ठिकाणांवरून चिनी सैन्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होते.
बी. एस. के. ग्रोव्हर यांनी १९७४ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘Sikkim and India: Storm and Consolidation’ या पुस्तकात नथू ला परिसरातील पर्वतरांगांवर भारतीय लष्कराचे अस्तित्व असल्यामुळे चुंबी खोऱ्यातून सीमेच्या दिशेने होणाऱ्या चिनी सैन्याच्या हालचालींवर देखरेख ठेवता येते, असे नमूद केले आहे.डोकलाम पठारावर चीन आणि भूतान या दोन्ही देशांचे परस्परविरोधी दावे आहेत. चीन आपल्या दाव्यासाठी १८९० मध्ये ब्रिटन आणि छिंग साम्राज्यादरम्यान झालेल्या कराराचा आधार घेतो. या करारात सिक्कीम आणि तिबेट यांच्यातील सीमारेषेचा प्रारंभ माउंट गिपमोची येथून होत असल्याचा उल्लेख आहे.१६ जून २०१७ रोजी चिनी सैन्याने डोकलाममधील डोका ला येथून भूतानच्या झोम्पेलरी भागाच्या दिशेने रस्ता बांधण्यास सुरुवात केली. भूतानने या बांधकामाला तीव्र विरोध केला. चीनच्या या कृतीमुळे १९८८ आणि १९९८ मधील द्विपक्षीय करारांचे उल्लंघन होत असल्याचे भूतानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने २९ जून रोजी म्हटले होते. सीमावाद सुटेपर्यंत दोन्ही देशांनी आहे ती परिस्थिती कायम ठेवावी आणि एकतर्फी कारवाया करू नयेत, अशी या करारांची अपेक्षा होती.दुसरीकडे, डोकलाम हा आपलाच भूभाग असल्याचा दावा चीनने केला. तेथे रस्ता बांधणे हा आपला सार्वभौम अधिकार असल्याची चीनची भूमिका होती. मात्र, या बांधकामामुळे सीमावर्ती परिस्थितीत बदल होऊन भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी चिंता भारताने व्यक्त केली.या पार्श्वभूमीवर भारतीय आणि चिनी सैन्यादरम्यान तब्बल ७३ दिवस तणाव कायम राहिला. अखेर २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी दोन्ही देशांच्या सैनिकांनी संघर्षस्थळावरून माघार घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, डोकलामवरील चीन आणि भूतान यांच्यातील मूळ सीमावाद अद्याप कायम आहे.