रिसेाड,
court-staff-go-on-an-indefinite-strike-demanding राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचार्यांच्या समान काम, समान वेतनाच्या मागणीने आता तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. मागील अनेक महिन्यापासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सुरू असलेले आंदोलन आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. शासनाकडून मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबर पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात वाशीम जिल्ह्यातील जिल्हा तसेच तालुकास्तरावरील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी असल्याची माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे. याचा अनुषगाने रिसोड न्यायालयासमोर कर्मचार्यांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मागील दोन वर्षांपासून दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचार्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचार्यांप्रमाणे समान वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. यासंदर्भात शासनाकडे विविध मागण्यांची निवेदने व अहवाल पाठवूनही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे. या मागणीसाठी १६ सप्टेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. मात्र, शासनाकडून अपेक्षित निर्णय न झाल्याने आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.या प्रकरणात यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन न्यायमूर्तींची विशेष समिती गठित केली होती. या समितीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचार्यांनाही उच्च न्यायालयातील कर्मचार्यांप्रमाणे समान वेतन देण्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, हा अहवाल सादर होऊनही शासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नसल्याने कर्मचार्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष समितीच्या अहवालानंतरही न्याय मिळत नसल्याने न्यायालयीन कर्मचार्यांनी आता बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
शासनाच्या भूमिकेमुळे राज्यातील न्यायव्यवस्थेचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत होण्याची शयता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी कार्यरत आहेत. न्यायालयीन कामकाजात या कर्मचार्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ३४ हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्याने न्यायालयीन कामकाजावर त्याचा मोठा परिणाम दिसुन आला आहे. वाशिम जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालयासह तालुकास्तरीय न्यायालयांतील कर्मचारीही संपात सहभागी झाले असल्याने जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज प्रभावित झाले आहे.या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशन तसेच राज्यातील विविध जिल्हा व तालुका वकील संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. याशिवाय राज्यातील सर्वपक्षीय मंत्री, आमदार आणि खासदार यांनाही या मागणीसाठी निवेदने देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम हे आमरण उपोषणाला बसणार असून, ज्येष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारी पुन्हा साखळी उपोषण सुरू करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे या आंदोलनाची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शयता आहे.शासन नेमकी काय भूमिका घेणार? समान काम, समान वेतन ही प्रमुख मागणी घेऊन न्यायालयीन कर्मचारी आता आरपारच्या लढाईसाठी सज्ज झाले आहेत. विशेष समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर होऊनही निर्णय होत नसल्याने कर्मचार्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. आता १७ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्या बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर शासन कोणती भूमिका घेते आणि न्यायालयीन कर्मचार्यांच्या मागण्यांवर तोडगा कधी निघतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.