नवी दिल्ली
Diesel देशातील इंधन क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील विंडफॉल टॅक्समध्ये वाढ करण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार, डिझेलच्या निर्यातीवर आता प्रतिलिटर १४ रुपये, तर विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवर (ATF) प्रतिलिटर १२.५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. विशेष म्हणजे पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ते शून्यच ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने वाढवलेले हे नवे दर १६ नोव्हेंबरपासून लागू केले आहेत. या निर्णयाचा इंधन कंपन्या आणि देशांतर्गत बाजारावर काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

डिझेल आणि विमान इंधनाच्या शुल्कात वाढ
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, डिझेलच्या निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकर मिळून आकारण्यात येणारे शुल्क प्रतिलिटर ११.५० रुपयांवरून १४ रुपये करण्यात आले आहे. म्हणजेच आधीच्या तुलनेत प्रतिलिटर २.५० रुपयांची वाढ झाली आहे.
दुसरीकडे, विमानांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलच्या निर्यातीवरील शुल्कही वाढवण्यात आले आहे. यापूर्वी प्रतिलिटर ११ रुपये असलेले हे शुल्क आता १२.५० रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे एटीएफच्या निर्यातीवर प्रतिलिटर १.५० रुपये अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र, पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क शून्यच ठेवण्यात आले असून, त्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे नेमके काय?
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे एखाद्या कंपनीला अनपेक्षित परिस्थितीमुळे किंवा बाजारातील विशेष घडामोडींमुळे मिळणाऱ्या अतिरिक्त नफ्यावर आकारला जाणारा कर. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि इंधनाच्या किमती वाढल्यास तेल कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षा परदेशात इंधन विकणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. अशा वेळी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर निर्यातीला प्राधान्य देण्याची शक्यता असते.
यामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये, तसेच ग्राहकांना पुरेसा पुरवठा मिळावा, यासाठी सरकार विंडफॉल टॅक्सचा वापर करते. निर्यातीवरील शुल्क वाढवून कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारपेठेत इंधन उपलब्ध करून देण्यास प्रोत्साहन देणे, हा यामागील प्रमुख उद्देश असतो.पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इंधनाचे दर सातत्याने बदलत आहेत. या परिस्थितीचा भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने निर्यात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.डिझेल आणि विमान इंधनाची परदेशात निर्यात करण्यापेक्षा देशांतर्गत बाजारात त्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवणे कंपन्यांसाठी अधिक महत्त्वाचे ठरावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निर्यातीवरील शुल्क वाढल्यामुळे कंपन्यांना परदेशात इंधन विकण्यात मिळणारा आर्थिक फायदा कमी होऊ शकतो. परिणामी, देशांतर्गत बाजारातील पुरवठा कायम राखण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.निर्यात शुल्कात वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही. कारण केंद्र सरकारचा हा निर्णय केवळ परदेशात निर्यात होणाऱ्या डिझेल आणि विमान इंधनाला लागू आहे. देशांतर्गत बाजारात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विद्यमान कररचनेत या निर्णयामुळे कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे पेट्रोल पंपावरील डिझेलचे दर या शुल्कवाढीमुळे थेट वाढणार नाहीत. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत वापरल्या जाणाऱ्या विमान इंधनाच्या किमतींमध्येही केवळ निर्यात शुल्कवाढीमुळे आपोआप बदल होणार नाही.
दर १५ दिवसांनी निर्यात शुल्काचा आढावा
केंद्र सरकारकडून इंधनाच्या निर्यातीवरील शुल्काचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेतला जातो. यापूर्वी ३१ ऑक्टोबर रोजी शुल्काबाबत बदल करण्यात आले होते. त्यानंतर आता १६ नोव्हेंबरपासून सुधारित दर लागू करण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, जागतिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत इंधनाची उपलब्धता लक्षात घेऊन सरकारकडून पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत.एकंदरीत, डिझेलच्या निर्यातीवरील शुल्क प्रतिलिटर १४ रुपये आणि विमान इंधनावरील शुल्क १२.५० रुपये करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयाचा सर्वसामान्य ग्राहकांना पेट्रोल पंपावर थेट दरवाढीच्या स्वरूपात फटका बसणार नाही. देशांतर्गत इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि जागतिक बाजारातील बदलत्या परिस्थितीत उपलब्धतेचा समतोल राखणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.