सुधारित वेतनश्रेणी व ‘समान काम, समान वेतन’ची मागणी
गोंदिया,
first-the-gr-then-the-withdrawal सुधारित वेतनश्रेणी आणि ‘समान काम, समान वेतन’ या मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचार्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनात गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचार्यांनी शंभर टक्के सहभाग नोंदविला असून ‘आधी जी.आर., मगच माघार’ असा निर्धार या कर्मचार्यांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

उच्च न्यायालयातील कर्मचार्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचार्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी कर्मचार्यांची प्रमुख मागणी आहे. २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयातील कर्मचार्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. मात्र, समान स्वरूपाचे काम करणार्या दुय्यम न्यायालयातील कर्मचार्यांना अद्याप या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या मागणीची दखल घेत उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती गठित केली होती. या समितीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजीच शासनाकडे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला. मात्र, प्रस्ताव सादर होऊन २२ महिने उलटूनही शासनाकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचार्यांनी अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. शासनाने मागण्यांबाबत अधिकृत शासन निर्णय (जी.आर.) निर्गमित केल्याशिवाय संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे. दरम्यान, शासन या आंदोलनाची कितपत दखल घेते आणि मागण्यांवर कधी निर्णय घेते, याकडे आता न्यायालयीन वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.