कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे न्यायालयीन कामाकाजावर परिणाम

न्यायालयासमोर शेकडो कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या

    दिनांक :17-Nov-2026
Total Views |
अनिल कांबळे

नागपूर,
judicial-proceedings-affected-due-to-employees-strike  न्यायदान प्रक्रियेचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील जिल्हा व दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (१७ नोव्हेंबर) बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. नागपुरातील शेकडो न्यायालयीन कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. राज्यभरातील सुमारे ३४ हजार कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

judicial-proceedings-affected-due-to-employees-strike
 
मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ जिल्हा व तालुका न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे. समान कामासाठी समान वेतन हे आंदोलनाचे प्रमुख सूत्र आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी सुधारणेचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, तब्बल २१ महिन्यांनंतरही या प्रस्तावावर निर्णय झालेला नसल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप जवळपास समान असताना वेतनश्रेणीत तफावत का, असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. वेतनातील त्रुटी दूर करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी आणि प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
 
कामाचा वाढता ताण, कर्मचाऱ्यांची कमतरता
वेतनश्रेणीतील तफावतीबरोबरच न्यायालयांमधील वाढता कामाचा ताण आणि अपुऱ्या कर्मचारी संख्येचा प्रश्नही संघटनांनी उपस्थित केला आहे. न्यायालयीन कामकाजात संगणकीय प्रणालीचा वापर होत असला, तरी अनेक कामे संगणकावर तसेच कागदपत्रांच्या स्वरूपात करावी लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांवर दुहेरी कामाचा भार पडत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. अनेकदा कार्यालयीन वेळेनंतरही काम करावे लागते, तर काही वेळा सुटीच्या दिवशीही उपस्थित राहावे लागते.
न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम
कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपामुळे न्यायालयीन प्रशासकीय कामकाज आणि सुनावणीशी संबंधित प्रक्रियांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. प्रकरणांची नोंदणी, अर्जांवरील प्रक्रिया, प्रमाणित प्रती मिळविणे तसेच इतर कार्यालयीन कामांसाठी येणाऱ्या पक्षकारांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे शासनाने वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावावर लवकर निर्णय घेऊन संप मिटवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.