मुंबई
Water Security Plan ग्रामीण महाराष्ट्रातील दुष्काळाची समस्या दूर करून गावांना जलसमृद्ध आणि स्वयंपूर्ण बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या माध्यमातून विशेष उपक्रम हाती घेतला आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील सहा विभागांमध्ये विभागस्तरीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या पुढाकाराने ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाने या कार्यक्रमांचे नियोजन केले आहे.

या उपक्रमात अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळा आयोजित केल्या जाणार आहेत. यासोबतच ‘दुष्काळावर मात आणि समृद्ध गावाचा संकल्प’ या विषयावर परिसंवादही होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ग्रामपंचायतींच्या कामगिरीचा गौरव
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा पहिला टप्पा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यात आला. या काळात सुशासन, लोकसहभाग, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी अशा विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची दखल घेतली जाणार आहे. विभागस्तरावर आयोजित कार्यक्रमांमध्ये या उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींचा गौरव करण्यात येईल.
दरम्यान, अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी दुष्काळ निवारण आणि जलसुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रत्येक गावात पाण्याचे उपलब्ध स्रोत, वापर आणि गरज यांचा अभ्यास करून जललेखा तयार करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर ग्रामसभेची मान्यता घेऊन गावासाठी स्वतंत्र जलसुरक्षा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
तलाव, नद्या आणि विहिरींच्या पुनरुज्जीवनावर भर
गावातील पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी तलाव, नद्या, नाले आणि विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. पावसाचे पाणी साठविणे, भूजल पातळीत वाढ घडवून आणणे, शेततळी निर्माण करणे आणि जलसंधारणाची कामे हाती घेणे, हे या टप्प्यातील महत्त्वाचे उद्दिष्ट असेल.
ही कामे केवळ स्वतंत्र योजनेपुरती मर्यादित न ठेवता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आणि अन्य शासकीय योजनांची सांगड घालून पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध निधी आणि साधनसंपत्तीचा एकत्रित वापर करून गावागावांत जलसाठे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.विभागस्तरीय कार्यक्रमांमध्ये अभियानाच्या उद्दिष्टांची माहिती देण्याबरोबरच नियोजन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. विकासकामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विकास निर्देशांकांचीही माहिती अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना दिली जाईल.
परिसंवादामध्ये जलसंधारण, पाण्याचे दीर्घकालीन व्यवस्थापन, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि नागरिकांच्या सहभागातून दुष्काळमुक्त गावांची निर्मिती या विषयांवर चर्चा होणार आहे. गावाच्या पाण्याचे नियोजन करताना स्थानिक परिस्थिती, उपलब्ध जलस्रोत आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेण्यावर या उपक्रमातून भर दिला जाणार आहे.
सहा विभागांमध्ये कार्यक्रमांचे वेळापत्रक
राज्यातील सहा विभागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने हे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार कार्यक्रमांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : १९ नोव्हेंबर २०२६
नागपूर : २० नोव्हेंबर २०२६
अमरावती :२१ नोव्हेंबर २०२६
नाशिक : २६ नोव्हेंबर २०२६
कोकण : ३० नोव्हेंबर २०२६
पुणे : १ डिसेंबर २०२६
या कार्यक्रमांना संबंधित जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, सरपंच, सदस्य तसेच विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहणार आहेत.
लोकसहभागातून जलसुरक्षित गावांचे उद्दिष्ट
पहिल्या टप्प्यातील उत्कृष्ट कामांचा सन्मान आणि दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी आवश्यक मार्गदर्शन, अशी या कार्यक्रमांची दुहेरी भूमिका असणार आहे. पुरस्कार वितरणातून चांगले काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन मिळणार असून कार्यशाळा आणि परिसंवादाच्या माध्यमातून आगामी विकासकामांचे नियोजन केले जाणार आहे.गावपातळीवर नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढवून जलस्रोतांचे संवर्धन, पाण्याचे योग्य नियोजन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा शाश्वत वापर करण्यावर सरकारचा भर आहे. या प्रयत्नांतून ग्रामीण महाराष्ट्रात जलसुरक्षा निर्माण करणे, दुष्काळाचा सामना करण्याची क्षमता वाढविणे आणि गावांचा सर्वांगीण विकास साधणे, हा मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा मुख्य उद्देश आहे.