अनिल कांबळे
नागपूर,
high-court हायकोर्टाने जनहित याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार 'सार्वजनिक कल्याण खात्यात' जमा असलेल्या निधीचा योग्य व प्रभावी वापर करण्यासाठी हायकोर्टाच्या समितीची नुकतीच एक बैठक पार पडली. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर विचार करून समितीने विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमधील रुग्ण, निराधार महिला, विद्यार्थी, विशेष शाळा आणि वृद्धाश्रमांना भरीव आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वैद्यकीय उपचार आणि गंभीर आजारांसाठी मदत: नागपूर येथील एम्स मधील मूत्रपिंड प्रत्यारोपण , डायलिसिस यासारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त अत्यंत गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी प्रत्येक रुग्णाला ३५,००० रुपये आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. ऐकण्याच्या यंत्रासाठी अर्ज केलेल्या ८ गरजू व्यक्तींना प्रत्येकी ५,००० रुपयांची मदत थेट व्हेंडरला दिली जाणार आहे. तसेच ब्रेन ट्युमर, कॅन्सर यांसारख्या गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना उपचारासाठी २५,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंतचे सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.
विद्यार्थी आणि शिक्षणासठी मदत
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, नागपूरचा अनुसूचित जाती प्रवर्गातील होतकरू विद्यार्थी मानस गोकुळदास मानकर याच्या उत्कृष्ट शैक्षणिक कामगिरीची व आर्थिक परिस्थितीची दखल घेऊन त्याच्या शिक्षण शुल्कासाठी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. गडचिरोली, अमरावती आणि गोंदिया जिल्ह्यातील आई-वडील दोन्ही गमावलेल्या आदिवासी व गरजू मुलींच्या कल्याण व शिक्षणासाठी प्रत्येकी २५,००० रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
शाळा, वृद्धाश्रमाला आधार
गोंदिया जिल्ह्यातील २०० जिल्हा परिषद शाळांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी ५,१०,००० रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नागपूर, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ व वाशीम या जिल्ह्यांमधील अनेक विशेष शाळा (मुकबाधीरांच्या शाळा), बालगृहे, वृद्धाश्रम आणि समाज कल्याणकारी संस्थांना त्यांच्या विविध गरजा जसे की संगणक, वॉटर कूलर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीव्ही आणि इतर साहित्यासाठी १५,००० ते ७५,००० रुपयांपर्यंतचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
निराधार व विधवा महिलांना साहाय्य
पतीच्या आकस्मिक निधनानंतर दोन अल्पवयीन मुलींच्या संगोपनासाठी व कुटुंबाचा आर्थिक भार उचलण्यासाठी पिंकी राहुल अंकर यांना ५१,००० रुपयांची तातडीची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. वाटप करण्यात आलेला निधी केवळ संबंधित लाभार्थी किंवा संस्थांच्या हितासाठीच वापरला जावा, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्यांच्या विधि सेवा प्राधिकरण सचिवांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच, धनादेश हस्तांतरित करताना छायाचित्रे काढून त्याचा अहवाल समितीकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.