बांग्लादेश,
india-bangladesh-ganga-water-treaty-talksपाकिस्तान प्रमाणे बांग्लादेश सुद्धा भारताच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. दोन्ही देशांमध्ये गंगा पाणी वाटपाचा करार आहे. या 30 वर्ष जुन्या कराराचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच बांग्लादेशला भारतासोबत चर्चा करायची आहे. बांग्लादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी यांनी भारतीय जलसंपदा मंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. कराराच्या भविष्याबद्दल औपचारिक चर्चा सुरु करण्याची विनंती केली आहे. विद्यमान कराराचा कालावधी पूर्ण होण्याआधी दोन्ही देशांनी चर्चा करावी. पुढील पाणी वाटपाच्या व्यवस्थेबद्दल एकमताने निर्णय घ्यावा अशी बांग्लादेशची इच्छा आहे. भारत-बांग्लादेशमध्ये 1996 साली गंगा पाणी वाटपाचा करार झाला होता. येत्या 12 डिसेंबर 2026 रोजी या कराराला 30 वर्ष पूर्ण होतील. बांग्लादेशच्या म्हणण्यांनुसार त्यांनी जून महिन्यातच भारताला औपचारिक चर्चेसाठी पत्र लिहिलं होतं.
त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात बांग्लादेशकडून टेक्निकल समिती स्थापन करुन चर्चा सुरु करण्याची भारताकडे विनंती करण्यात आली. आता बांग्लादेशच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी पुन्हा पत्र लिहून चर्चेची प्रक्रिया वेगाने सुरु करण्याची मागणी केली आहे. बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांचे आर्थिक आणि योजना सल्लागार रशीद अल महमूद तितुमीर यांच्या लिखित नोटच्या माध्यमातून बांग्लादेश नव्या करारासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती समोर आली.
बांग्लादेशला फक्त विद्यमान करार वाढवायचा नाहीय तर नव्या कराराची मागणी त्यांनी केली आहे. दुष्काळाच्या काळात पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यात तसा क्लॉज टाकावा अशी बांग्लादेशची मागणी आहे. विद्यमान कराराच्या अनुच्छेद 12 नुसार करार पुढे नेण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये एकमत आवश्यक आहे. कुठल्याही कराराचं आपोआप नूतनीकरण होतं नाही. या सगळ्या विषयात भारताला पश्चिम बंगाल आणि बिहार या दोन राज्यांच्या पाण्यांच्या गरजा सुद्धा लक्षात घ्याव्या लागतील. पश्चिम बंगालच्या भागीरथी-हुगली नदीत पर्याप्त प्रमाणात पाणी आवश्यक आहे. बिहारची पिण्याच्या पाण्याची आणि औद्योगिक गरज सुद्धा लक्षात घ्यावी लागेल. भारताने जुलै 2023 मध्ये कराराच्या समीक्षेसाठी अंतर मंत्रालयीन समिती बनवली होती. या संबंधी पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेचे अनेक राऊंड सुद्धा झाले आहेत.
कराराच्या नूतनीकरणासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये अजून द्विपक्षीय चर्चा सुरु झालेली नाही हे भारत सरकारने 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी लोकसभेत सांगितलं होतं. भारत आणि बांग्लादेशमध्ये संयुक्त नदी आयोग आहे. दोन्ही देशांमधील नदी आणि पाण्यासंदर्भातील सर्व चर्चा या आयोगाच्या या कार्यक्षेत्रात येते असं परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं.