मुंबई
maharashtra police राज्यातील पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या हजारो उमेदवारांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या मैदानी चाचण्यांचा सराव करता यावा, यासाठी महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींची मैदाने उमेदवारांना विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नगरविकास विभागाने यासंदर्भात शासन परिपत्रक जारी केले असून, त्यामुळे सरावासाठी मैदानांचा वापर करताना उमेदवारांना कोणताही आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.

या निर्णयानुसार, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मैदानांच्या वापरासाठी उमेदवारांकडून भाडे, वापरशुल्क, प्रवेशशुल्क किंवा अनामत रक्कम आकारता येणार नाही. पोलीस भरतीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून मैदानी चाचणीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे यापूर्वी काही ठिकाणी मैदानावर सराव करण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उमेदवारांना सरावासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी सकाळी आणि सायंकाळच्या सत्रांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पहाटे ५ ते सकाळी ९ तसेच सायंकाळी ४ ते रात्री ८ या वेळेत मैदानांचा वापर करता येईल. पोलीस भरतीसाठी शारीरिक क्षमता आणि मैदानी कामगिरी महत्त्वाची असल्याने या वेळांमध्ये सरावाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
केवळ मैदाने विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यापुरताच हा निर्णय मर्यादित नसून, सरावासाठी येणाऱ्या उमेदवारांना आवश्यक मूलभूत सुविधाही पुरविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मैदानांवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था आणि प्राथमिक उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे सरावादरम्यान उमेदवारांची गैरसोय टाळण्यास मदत होणार आहे.
राज्यभरात मोठ्या संख्येने तरुण-तरुणी पोलीस भरतीची तयारी करतात. त्यांच्यापैकी अनेकांना आर्थिक अडचणींमुळे सरावासाठी योग्य मैदान उपलब्ध करून घेणे कठीण जाते. काही ठिकाणी मैदानांच्या वापरासाठी शुल्क आकारले जात असल्याने उमेदवारांवर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडत होता. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे अशा उमेदवारांना आर्थिक दिलासा मिळण्याबरोबरच शारीरिक चाचणीची तयारी करण्यासाठी आवश्यक सुविधा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहेत. पोलीस दलात भरती होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.