मायक्रो फायनान्स व खाजगी वित्तीय संस्थांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती द्या

    दिनांक :18-Nov-2026
Total Views |
वर्धा,
MLA Rajesh Bakane
राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुयांमधील शेतकरी, शेतमजूर, महिला बचतगटातील सदस्य आणि सर्वसामान्य ग्रामीण नागरिकांना मायक्रो फायनान्स व खाजगी वित्तीय संस्थांच्या कर्जवसुलीतून दिलासा मिळावा, या मागणीसाठी आमदार राजेश बकाने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. यावेळी भाजपा विधिमंडळ प्रतोद आमदार रणधीर सावरकर उपस्थित होते.



राज्य शासनाने काही तालुयांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जवसुलीबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले. मात्र, दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. शेतमजूर, लहान व्यावसायिक, महिला बचतगटातील सदस्य आणि सर्वसामान्य कुटुंबांच्या उत्पन्नावरही त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या घटकांचाही शासनाने गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांनी दैनंदिन गरजा, मुलांचे शिक्षण, शेतीपूरक व्यवसाय तसेच कौटुंबीक अडचणी भागविण्यासाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि खाजगी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतलेले आहे. मात्र, दुष्काळामुळे रोजगाराच्या संधी आणि उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने अनेक कुटुंबांना कर्जाचे नियमित हप्ते भरणे शय होत नाही. अशा परिस्थितीतही काही वित्तीय संस्थांकडून कर्जवसुली सुरू असल्याने नागरिकांवर अतिरित आर्थिक व मानसिक ताण निर्माण होत आहे.

विशेषतः महिला बचतगटातील सदस्य आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना कर्जाच्या हप्त्यांसाठी होणार्‍या तगाद्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुष्काळामुळे हाताला काम नाही, उत्पन्नाचे साधन नाही आणि दुसरीकडे कर्जाचे हप्ते भरण्याची चिंता अशा दुहेरी संकटात ग्रामीण जनता सापडली आहे. याशिवाय, आर्थिक अडचणींमुळे कर्जाचे हप्ते वेळेत भरता न आल्यास संबंधित नागरिकांचा सिबील स्कोअर खराब होण्याची शयता आहे. त्यामुळे भविष्यात मुलांचे शिक्षण, शेती, व्यवसाय अथवा इतर अत्यावश्यक गरजांसाठी बँकांकडून कर्ज घेताना त्यांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरिकांना भविष्यातील आर्थिक सुविधांपासून वंचित राहावे लागू नये, ही बाबही आमदार बकाने यांनी निवेदनातून मांडली.