महाराष्ट्रातील २८२ अग्निवीरांच्या भरतीला केंद्राचा ब्रेक

    दिनांक :19-Nov-2026
Total Views |
मुंबई
Maharashtra Agniveer
भारतीय नौदलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून महाराष्ट्रात परतणाऱ्या अग्निवीरांना राज्य सरकारी सेवेत सामावून घेण्याच्या आश्वासनाबाबत आता अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने तटरक्षक दलाऐवजी राज्याच्या सागरी पोलीस दलात २८२ अग्निवीरांची भरती करण्याची तयारी केली होती. मात्र, ही भरती प्रक्रिया तूर्त थांबविण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्याला दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. ‘मुंबई मिरर’ने यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. केंद्राच्या या भूमिकेमुळे चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून राज्यात सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अग्निवीरांच्या आशा धूसर झाल्या आहेत.



महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेत सध्या सुमारे ४५० पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने भारतीय नौदलातील पहिल्या तुकडीच्या अग्निवीरांना संधी देण्याचे धोरण आखले होते. या तुकडीतील अग्निवीरांची चार वर्षांची सेवा पूर्ण होत असून, त्यातील काही जवान २१ नोव्हेंबरपासून निवृत्त होणार आहेत. त्यांना राज्याच्या सागरी पोलीस दलात सामावून घेण्याची तयारीही करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने अग्निपथ योजनेच्या कालावधीत आणखी दोन वर्षांची वाढ केल्यानंतर या भरती प्रक्रियेबाबत पेच निर्माण झाला आहे. केंद्राच्या नव्या सूचनेनुसार २८२ अग्निवीरांच्या भरतीची प्रक्रिया थांबविण्याबाबत राज्याला कळविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

अग्निपथ योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्याने अग्निवीरांना सशस्त्र दलांमध्ये आणखी दोन वर्षे सेवा करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर त्यांना संरक्षण दलांमध्ये सामावून घेण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ही अतिरिक्त दोन वर्षांची सेवा स्वीकारणे बंधनकारक नसल्याचे अग्निवीरांचे म्हणणे आहे. अनेक जवानांनी मुदतवाढ न स्वीकारता चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांना महाराष्ट्रात पोलीस दलासह अन्य सरकारी विभागांमध्ये नोकरी करण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राच्या सूचनेमुळे राज्य सरकारच्या भरती धोरणाचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. केंद्राकडून प्राप्त झालेल्या पत्रावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारकडून भरती प्रक्रियेबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर होत नसल्याने अग्निवीरांमध्ये नाराजी वाढली आहे. संबंधित मंत्र्यांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. स्थानिक आमदार, खासदार आणि संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधूनही भरती प्रक्रिया तसेच सरकारी नोकरीतील १० टक्के आरक्षणाबाबत ठोस उत्तर मिळत नसल्याचा अग्निवीरांचा आरोप आहे. त्यामुळे आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ४ डिसेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

या पार्श्वभूमीवर भाजपचे जालना येथील आमदार आणि विधान परिषदेचे सदस्य सुहास शिरसाठ यांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर अग्निवीरांच्या भरतीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला. चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या तसेच दोन वर्षांची मुदतवाढ स्वीकारणाऱ्या अग्निवीरांनाही सरकारी सेवेत सामावून घेतले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे शिरसाठ यांनी इन्स्टाग्रामवरील पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने १६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राजपत्राद्वारे अग्निवीरांच्या भरतीसंदर्भातील धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार भारतीय नौदलातील २८२ अग्निवीरांना महाराष्ट्र सागरी पोलीस दलाच्या पोलीस बोट विंगमध्ये नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या भरतीसाठी उमेदवारांना वयोमर्यादा, शारीरिक चाचणी आणि लेखी परीक्षेच्या निकषांमध्येही विशेष सवलती देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात नोकरी मिळेल, अशी अपेक्षा संबंधित जवानांनी बाळगली होती.मात्र, मुख्यमंत्र्यांकडून मिळालेल्या आश्वासनाची अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने अग्निवीरांची प्रतीक्षा कायम आहे. विशेषतः दोन वर्षांची मुदतवाढ न स्वीकारता चार वर्षांनंतर सैन्यसेवेतून बाहेर पडणाऱ्या जवानांनाही सरकारी नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळणार का, याबाबत स्पष्टता हवी आहे. सरकारने यासंदर्भात लेखी आश्वासन द्यावे किंवा सार्वजनिकरीत्या ठोस घोषणा करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. नौदलातील एका अग्निवीराने दोन वर्षांची अतिरिक्त सेवा करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले असून, चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर राज्य सरकारच्या धोरणानुसार नोकरी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.या मुद्द्यावरून विरोधकांनीही राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २८२ अग्निवीरांना सागरी पोलीस दलात सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र अद्याप एकाही अग्निवीराला नियुक्तीपत्र देण्यात आलेले नाही, अशी टीका केली आहे. २५ नोव्हेंबरपासून अग्निवीरांची सेवा संपुष्टात येणार असताना त्यांच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता कायम ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दोन वर्षांची मुदतवाढ स्वीकारायची की नाही, हा निर्णय संबंधित अग्निवीरांचा वैयक्तिक असला, तरी राज्य सरकारने यापूर्वी दिलेले सरकारी नोकरीचे आश्वासन पाळणे आवश्यक असल्याचे सपकाळ यांनी ठामपणे सांगितले.या संपूर्ण भरती प्रक्रियेची जबाबदारी सांभाळणारे आयएएस अधिकारी संतोष कुमार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी फोन आणि संदेशांना प्रतिसाद दिला नसल्याचे ‘मुंबई मिरर’च्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. एकीकडे केंद्राच्या नव्या सूचनेमुळे भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना, दुसरीकडे राज्य सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी कधी होणार, याकडे अग्निवीरांचे लक्ष लागले आहे. चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून राज्यात परतणाऱ्या जवानांना नोकरीची संधी मिळणार की त्यांना आणखी दोन वर्षे संरक्षण दलात राहण्याचा पर्याय स्वीकारावा लागणार, याबाबत सरकारच्या अधिकृत भूमिकेची प्रतीक्षा आहे.