खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण चिंताजनक

    दिनांक :19-Nov-2026
Total Views |
मुंबई
maharashtra cesarean delivery rate महाराष्ट्रात सिझेरियन प्रसूतींचे वाढते प्रमाण आरोग्य विभागाच्या चिंतेचा विषय बनले आहे. विशेषतः सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रियेद्वारे होणाऱ्या प्रसूतींचे प्रमाण अधिक असल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अनावश्यक सिझेरियन प्रसूतींना आळा घालण्यासाठी राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये सिझेरियन प्रसूतींचे नियमित लेखापरीक्षण करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिले आहेत.



आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात एकूण ६ लाख ४१ हजार ९२८ प्रसूतींची नोंद झाली. यापैकी ३ लाख ७ हजार १८८ प्रसूती सिझेरियन पद्धतीने झाल्या. म्हणजेच राज्यातील एकूण प्रसूतींपैकी जवळपास ४८ टक्के प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे करण्यात आल्या आहेत.


सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमधील सिझेरियन प्रसूतींच्या प्रमाणात मोठी तफावत दिसून येत आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत सरकारी रुग्णालयांमध्ये ३ लाख २३ हजार २४५ प्रसूती झाल्या. त्यापैकी १ लाख १८ हजार ३६ प्रसूती सिझेरियनद्वारे करण्यात आल्या. सरकारी रुग्णालयांतील सिझेरियनचे प्रमाण ३७ टक्के आहे.दुसरीकडे, खासगी रुग्णालयांमध्ये झालेल्या ३ लाख १८ हजार ६८३ प्रसूतींपैकी १ लाख ८९ हजार १५२ प्रसूती शस्त्रक्रियेद्वारे झाल्या. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांतील सिझेरियनचे प्रमाण ५९ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे.

ग्रामीण जिल्ह्यांच्या तुलनेत महापालिका क्षेत्रांमध्ये सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अधिक असल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये महापालिका क्षेत्रातील सिझेरियनचे प्रमाण ५० टक्के असून, जिल्ह्यांमध्ये ते ३० टक्के आहे.

खासगी रुग्णालयांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. महापालिका क्षेत्रांतील खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण ६४ टक्के, तर जिल्ह्यांमध्ये ५५ टक्के नोंदविण्यात आले आहे.

सिझेरियनच्या नियमित तपासणीचे निर्देश

वाढत्या सिझेरियन प्रसूतींची दखल घेत आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या कुटुंब कल्याण, माता व बाल आरोग्य आणि शालेय आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.माता आणि नवजात बालकांचे प्राण वाचविण्यासाठी वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या, विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीतील सिझेरियन शस्त्रक्रियांना या निर्णयातून कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही. मात्र, वैद्यकीय कारणांशिवाय होणाऱ्या शस्त्रक्रिया रोखणे, निर्धारित वैद्यकीय निकषांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि माता-बालकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे, यावर विभागाने भर दिला आहे.यानुसार सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक, महापालिकांचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, मुंबई महानगरपालिकेचे कार्यकारी आरोग्य अधिकारी तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांना सिझेरियन प्रसूतींचे नियमित लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.जानेवारी ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मुंबईमध्ये राज्यातील सर्वाधिक ४९ हजार ७४२ प्रसूतींची नोंद झाली. यापैकी सरकारी रुग्णालयांमध्ये २५ हजार २, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये २४ हजार ७४० प्रसूती झाल्या.

मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण ५१ टक्के असून, खासगी रुग्णालयांमध्ये ते ५९ टक्के आहे.

भंडारा जिल्ह्यात सिझेरियनचे सर्वाधिक प्रमाण

जिल्हानिहाय आकडेवारीत भंडारा जिल्हा सिझेरियन प्रसूतींच्या प्रमाणात आघाडीवर आहे. येथील सरकारी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण ६४ टक्के, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये तब्बल ८६ टक्के नोंदविण्यात आले आहे.

महापालिका क्षेत्रांचा विचार करता अकोला येथे सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्वाधिक ६९ टक्के, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये ७० टक्के सिझेरियन प्रसूती झाल्या आहेत.याउलट सांगली जिल्ह्यात सरकारी रुग्णालयांमधील सिझेरियनचे प्रमाण केवळ १५ टक्के असून, खासगी रुग्णालयांमध्ये ते ६२ टक्के आहे. लातूरमध्ये सरकारी रुग्णालयांत २१ टक्के, तर खासगी रुग्णालयांत ६० टक्के सिझेरियन प्रसूती झाल्या आहेत. परभणीमध्ये मात्र याच्या उलट चित्र दिसते. येथे सरकारी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचे प्रमाण ४४ टक्के, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये केवळ ७ टक्के आहे.राज्यातील या आकडेवारीमुळे प्रसूतीसाठी सिझेरियन शस्त्रक्रियेचा वापर कोणत्या परिस्थितीत आणि किती प्रमाणात केला जात आहे, याच्या वैद्यकीय तपासणीची गरज अधोरेखित झाली आहे. नियमित लेखापरीक्षणामुळे अनावश्यक शस्त्रक्रियांना प्रतिबंध घालण्यासोबतच माता आणि नवजात बालकांच्या आरोग्याची सुरक्षितता अधिक प्रभावीपणे जपता येईल, अशी अपेक्षा आरोग्य विभागाकडून व्यक्त केली जात आहे.