महाराष्ट्रात नवे वेतन नियम लागू आठवड्याला ४८ तास कामाची मर्यादा

    दिनांक :19-Nov-2026
Total Views |
मुंबई
maharashtra new wage rules
महाराष्ट्रातील कामगार आणि नोकरदार वर्गासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात आता ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ लागू करण्यात आले असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी, अतिरिक्त कामाचा मोबदला आणि पगारातून होणाऱ्या कपातीसंदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट झाले आहेत. कामगारांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा आणि वेतनासंबंधीच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, हा या नव्या नियमांचा प्रमुख उद्देश आहे.



विशेष म्हणजे, १९६३ पासून लागू असलेल्या वेतनविषयक नियमांमध्ये बदल करून हे नवीन नियम तयार करण्यात आले आहेत. ५ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली. अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे नियम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू झाले आहेत.

आठवड्यातून ४८ तासांपेक्षा अधिक कामाची मर्यादा नाही

नव्या वेतन नियमांनुसार, रोजंदारीव्यतिरिक्त अन्य वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्याचे कमाल कामाचे तास ४८ निश्चित करण्यात आले आहेत. तर रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिवसातील सामान्य कामकाजाचा कालावधी आठ तासांचा असेल.

याशिवाय प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून किमान एक दिवस साप्ताहिक सुट्टी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सहा दिवस कामकाज असलेल्या आस्थापनांमध्ये सामान्यतः रविवार हा सुट्टीचा दिवस असेल. मात्र, आस्थापनांना नियमानुसार अन्य दिवसही साप्ताहिक सुट्टीसाठी निश्चित करता येणार आहे. सुट्टीच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेतल्यास त्यांना त्या बदल्यात पर्यायी सुट्टी द्यावी लागणार आहे.नव्या नियमांमधील कामगारांसाठीची सर्वांत महत्त्वाची तरतूद म्हणजे ओव्हरटाइमच्या मोबदल्यात वाढ. नियमित कामाच्या वेळेपेक्षा अधिक काम करून घेतल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याला सामान्य वेतनदराच्या किमान दुप्पट दराने मोबदला देणे नियोक्त्यांसाठी बंधनकारक असेल.तसेच औद्योगिक कामगारांसाठी महागाई भत्त्याच्या गणनेतही बदल करण्यात आला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकातील बदल लक्षात घेऊन महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाणार आहे. त्यानुसार दरवर्षी १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबर या तारखांना महागाई भत्त्याचे पुनर्निर्धारण केले जाईल.किमान वेतन निश्चित करताना कामगारांच्या कौशल्याचा विचार करण्यासाठी चार स्वतंत्र श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अतिउच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा चार गटांचा समावेश आहे. त्यामुळे कामाच्या स्वरूपानुसार आणि कौशल्यानुसार वेतन निश्चित करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी पगारातून होणाऱ्या कपातीवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या एकूण वेतनातून कोणत्याही कारणास्तव होणारी कपात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये. एखाद्या प्रकरणात ही मर्यादा ओलांडली गेल्यास अतिरिक्त कपातीची रक्कम पुढील वेतन कालावधीत वसूल करावी लागणार आहे.

वेतनाची व्याख्याही नव्या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि कायमस्वरूपी भत्ता यांचा वेतनात समावेश असेल. इतर भत्त्यांचे एकूण मूल्य कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, मर्यादेपलीकडील रक्कम वेतनाचा भाग म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे.


नव्या नियमांनुसार कंपन्या आणि आस्थापनांमधील नियोक्त्यांची जबाबदारीही वाढवण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, उपस्थिती आणि ओव्हरटाइमसंदर्भातील सर्व नोंदी किमान पाच वर्षे जतन करणे बंधनकारक असेल. याशिवाय प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी पगाराची पावती देणे आवश्यक राहणार आहे.

वेतनासंबंधी अन्याय झाल्यास तक्रार करता येणार

कर्मचाऱ्यांना वेतनासंबंधीच्या तक्रारी मांडण्यासाठीही नव्या नियमांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. वेतन न मिळणे, ठरल्यापेक्षा कमी वेतन देणे, अतिरिक्त कामाचा मोबदला न देणे किंवा नियमबाह्य पद्धतीने पगारातून कपात करणे अशा प्रकारांविरोधात कर्मचारी तक्रार करू शकतात. यासाठी कामगार संघटना आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडेही दाद मागण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.एकूणच, महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६ मुळे राज्यातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक हक्कांना अधिक स्पष्ट कायदेशीर चौकट मिळाली आहे. कामाचे तास, अतिरिक्त कामाचा मोबदला, साप्ताहिक सुट्टी आणि पगारातील कपात यासंबंधीच्या तरतुदींमुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.