सुप्रीम कोर्टाची अभिजीत दिपके यांच्या सीजेपीला नोटीस

    दिनांक :19-Nov-2026
Total Views |
नवी दिल्ली
cockroach janata party
कॉकरोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) प्रमुख अभिजीत दिपके यांच्या अडचणींत दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. रामलीला मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनांमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने सीजेपीसह आम आदमी पार्टी (आप), काँग्रेस आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनला (आयसा) नोटीस बजावली आहे. तसेच दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिस आयुक्तांनाही नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. त्यामुळे अभिजीत दिपके यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.




दिल्ली किराणा कमेटी आणि दिल्ली आयर्न अँड हार्डवेअर मर्चंट असोसिएशनच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. रामलीला मैदानावर आंदोलनांना परवानगी दिल्यास परिसरातील व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होतो आणि मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते, असे याचिकाकर्त्या व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी १ नोव्हेंबर रोजी काँग्रेसने आयोजित केलेल्या आंदोलनालाही व्यापाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान व्यापाऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी न्यायालयात उपस्थित होते.

या प्रकरणात सीजेपीबरोबरच आयसा, आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. आयसाच्या प्रमुख नेहा बोरा असून, सीजेपीच्या आंदोलनात त्यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. काँग्रेसच्या आंदोलनातही त्या सक्रिय असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे या सर्व संघटनांना न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. दरम्यान, दिल्लीतील विविध आंदोलनांशी संबंधित वेगवेगळ्या प्रकरणांची सुनावणीही स्वतंत्रपणे होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

रामलीला मैदानावर झालेल्या आंदोलनांमुळे आसपासच्या व्यापाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. आंदोलनासाठी अधिकृतपणे निश्चित केलेली जागा सोडून अन्य ठिकाणी आंदोलन करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे आंदोलनांना परवानगी देताना व्यापाऱ्यांचे हित आणि सार्वजनिक व्यवस्थेचा विचार करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यात दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरात तिरंगा प्रदर्शन केल्यानंतर अभिजीत दिपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर १० ऑक्टोबर रोजी स्वाक्षरी केलेल्या बाँडमधील अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवत त्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. या घटनांमुळे सीजेपी आणि अभिजीत दिपके यांची चर्चा देशभरात झाली होती.

सीजेपीने यापूर्वी देशभरात विविध मुद्द्यांवर आंदोलने केली होती. नीट परीक्षेतील पेपरफुटीच्या विरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्याचा दावा संघटनेकडून करण्यात आला होता. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. त्यांच्या राजीन्यानंतर संघटनेने आंदोलन मागे घेतले. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी केलेल्या आंदोलनाला अपेक्षित यश मिळाले नाही.

विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून सीजेपीकडून ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर कोणतीही पोस्ट करण्यात आलेली नाही. संघटनेची आंदोलनांमधील सक्रियता काहीशी कमी झाल्याचेही दिसत आहे. अशातच रामलीला मैदानावरील आंदोलनांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्याने सीजेपीसमोरील कायदेशीर आव्हान वाढले आहे. आता या प्रकरणात संबंधित संघटना, दिल्ली सरकार आणि पोलिस प्रशासन न्यायालयात काय भूमिका मांडतात, याकडे लक्ष लागले आहे.